सर्वोच्चको फैसला पछाडि यस्ता देखिन्छन् पाँच योजना

रामचन्द्र आचार्य
सरकार राष्ट्रिय सहमति जुटाउने कसरतमा थियो । कांग्रेस, माओवादी, मधेशी मोर्चा लगायतका दलहरु संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउने सम्वादमा थिए । संविधानप्रति असन्तुष्ट दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउने र देशलाई निर्वाचनको माध्यमबाट राजनीतिक निकास दिने संकल्पमा सरकार लागिरहेकै थियो । यता, प्रतिपक्षी दलबाट मीडियावाजी गरिँदै थियो, ‘यो सरकार निर्वाचन चाहँदैन, निर्वाचन धकेल्न संविधान संशोधनको बेमौसमी बाजा बजाइरहेको छ । सरकारले संविधान संशोधनको प्रयास रोकेर निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्छ, हामी निर्वाचनमा जान आतुर छौं ।’

यी सबै कुरा निर्वाचनमा जाने मनसायद्धारा बोलिएका कुरा थिएनन् । प्रतिपक्षी दलको विश्लेषण थियो, ‘सरकार आफै निर्वाचन चाहँदैन, चाहेपनि मधेशी दलले निर्वाचन हुन दिँदैनन् । त्यसैले हामीले निर्वाचनका लागि दवाव दिएको देखाएर सरकारमा सहभागी दलहरुको जनमत घटाउने उपाय खोज्नुपर्छ ।’ सरकारले छिटै निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिपक्षी प्रचार निर्वाचनप्रति प्रतिवद्ध देखाएर आफ्नो जनमत बढाउने कुटिल चाल मात्रै थियो ।

सरकार निर्वाचनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको थियो । कुनै पनि शर्त र बहानामा निर्वाचन नगर्ने र रोक्ने कुरा सरकार सुन्न समेत चाहँदैनथ्यो । प्रतिपक्षीलाई लाग्यो, ‘नगर्ला भन्ने सरकारले अन्ततः चुनाव गर्ने नै भयो । अब चुनाव प्रभावित पारेर जित्ने वा चुनाव नै रोक्ने बाहेक अरु बिकल्प छैन ।’ चुनाव हुने देखेपछि ठूला दल कांग्रेस, एमालेका नेताहरुको आँखा नेपाल प्रहरीतिर सोझियो, जहाँ नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल सेवानिवृत्त हुँदै थिए ।

एमाले–कांग्रेसले प्रहरी संगठनलाई स्वतन्त्र फौजी संगठन देख्न सकेनन्, आफ्नै भातृ संगठन ठाने । अनि, आफ्ना दलका सक्रिय कार्यकर्ता ठान्दै एमालेबाट नवराज सिलवाल र कांग्रेसबाट जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकका रुपमा अघि सार्ने कोशिस गरियो । यी परिघटना प्रहरी संगठनलाई आफ्नो हातमा लिएर निर्वाचन प्रभावित गर्ने गलत मनसायद्धारा अभिप्रेरित थिए । तर, कार्यसम्पादन, बरिष्ठता, प्रशासनिक कुशलता लगायतका कारण प्रहरी महानिरीक्षकमा प्रकाश अर्याल आए । यसले निर्वाचन प्रभावित गर्ने एमाले योजनामा गम्भीर धक्का मात्र लागेन, निर्वाचन भाँड्ने नयाँ षड्यन्त्र खोज्नैपर्ने बाध्यता पनि सिर्जना भयो ।

एमालेका तल्ला कमिटीहरुले जिल्ला तहमा कांग्रेस–माओवादी बीच तालमेल हुने र एमाले नराम्रोसँग हार्ने रिपोर्ट नेताहरुलाई दिएका थिए । यता, एमाले नेताहरुले आफूनिकट अनुसन्धान अधिकृतबाट निर्वाचनको परिणामबारे मत सर्वेक्षण मागेका थिए । सबैको एउटै रिपोर्ट आयो, ‘यसपालिको स्थानीय निर्वाचनमा एमाले तेस्रो हुन्छ । यता मधेशी मोर्चामा आवद्ध दलहरुको एकता र निर्वाचनमा भाग लिने निर्णयले एमालेको निदहराम भयो । पहिलो हुने विश्लेषणमा रहेका एमाले नेताहरुका लागि जिल्ला र अनुसन्धान अधिकृतहरुले दिएको रिपोर्ट अकल्पनीय थियो । अब एमालेसामू एउटै मात्रै बिकल्प थियो, ‘जुनसुकै हालतमा निर्वाचन बिथोल्नु ।’

तेस्रो हुने सर्वेक्षणपछि एमाले निर्वाचन बिथोल्ने सुत्रहरुको खोजीमा लाग्यो, त्यसका लागि सबैभन्दा बलिया सारथि हुन्थे पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र । एमालेलाई चुनाव रोक्नु थियो, ज्ञानेन्द्र त पहिलेदेखि नै निर्वाचन रोकेर संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने पक्षमै थिए । यहीँनेर दुवैको स्वार्थ मिल्यो । यता, हिन्दु राज्य र राजतन्त्रका पक्षमा रहेका कमल थापालाई पूर्वराजा र एमालेको एकताले सन्तोष मिल्यो । राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र पूर्वराजाबीच राष्ट्रपति निर्वाचित भएदेखि नै आत्मीय सम्बन्ध थियो । यी सबै परिघटनाले राजावादी शक्ति र एमालेबीच बलियो लगनगाँठो जोडियो ।

कतिपयलाई लाग्छ, ‘सिलवाल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नै विवेकको प्रयोग गरेको छ ।’ यो भ्रममा पर्नुपूर्व सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको पृष्ठभूमिमा दृष्टि दिनु अनिवार्य हुन्छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु चोलेन्द्र शमसेर जबरा, सपना मल्ल प्रधान र हरिकृष्ण कार्कीहरु न्यायिकभन्दा राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्ति हुन् । चोलेन्द्र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको छत्रछायाँमा न्यायालयभित्र छिरेका व्यक्ति हुन् । सपना मल्ल प्रधान संविधान सभाको निर्वाचन, २०६४ मा नेकपा (एमाले) को तर्फबाट समानुपातिक सभासद् बनेकी एमालेकी केन्द्रीय सदस्य हुन् । अर्का न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की एमालेनिकट अधिवक्ताहरुको संगठन प्रगतिशील कानून व्यवसायी संगठनका पूर्वअध्यक्ष र एमालेका उच्च तहका नेता हुन् ।

यी सबैको नेतृत्व गरिरहेका छन् पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ । उनी एमाले नेतृत्व, पूर्वसभासद तथा वर्तमान सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानका घनिष्ठ मित्र हुन् । अहिले सर्वोच्च अदालतको नाममा जुन खिचडी पाकिरहेको छ, त्यसका प्रमूख पात्रहरुमा कल्याण श्रेष्ठ, हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान, सम्भु थापा र नवराज सिलवाल देखिएका छन् । अनि, सुशीला कार्की प्यादाको भूमिका खेलिरहेकी छिन् । उनीहरुलाई शितल निवास, निर्मल निवास र धुम्बाराहीको बलियो साथ छ । यसै परिदृश्य वरिपरि नै निर्वाचन रोक्ने, कमल थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, संसद बिघटन गराउने र नेपालको संविधान भंग गर्ने प्रयत्नहरु अघि बढेका छन् ।

नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको साथ पाएको भए यतिबेला कमल थापा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुन्थे, नेपालको संविधान भंग गरिन्थ्यो । तर, उनीहरुले सोचेजस्तो भएन । अहिले देशको राजनीति दुई ध्रुवमा उभिएको छ । पहिलो ध्रुवमा सरकार, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, मधेश केन्द्रित दल, बामपन्थी घटक, संसद, सेना, प्रहरी र राज्यका अंगहरु देखिन्छन् भने दोस्रो ध्रुवमा शितल निवास, निर्मल निवास, एमाले र सर्वोच्चका केही न्यायाधीशहरु देखिन्छन् । आवरणमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाजस्तो देखिएपनि संविधानको संरक्षक सर्वोच्च नै बारम्बार संविधानमाथि आक्रमण गरिरहेको छ । सिलवाल प्रकरणसम्म कार्यपालिकाको अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोज्ने न्यायालय अहिले संसदमाथि पनि अंकुश लगाउन खोज्दैछ । यसले प्रष्ट हुन्छ, ‘कानूनी हवला दिएर देशमा ध्रुवीय राजनीति चलिरहेको छ र प्रतिगमनको भयानक षड्यन्त्रको प्रपञ्च रचिँदैछ ।’

सबैको चासो छ, अब के हुन्छ ? सर्वोच्चलाई धुरी बनाएर राजतन्त्र फर्काउने र संविधान भंग गर्ने शक्तिहरुले आफ्ना सम्पूर्ण कदम चालिसकेका छन् । अब सरकार र संसदले चाल्ने प्रतिरक्षात्मक कदममा नागरिकको आँखा गएको छ । अब के हुन्छ त ? ठोस जवाफ कतैबाट आएको छैन । तर, सरकार र संसदसामू कैयौं बिकल्पहरु छन्, जुन बिकल्पहरु आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सकिनेछ । सर्वोच्चको फैसलाकै आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हाँस्यास्पद तर्कहरु पनि आएका छन् । तर, सरकार चुपचाप सहने पक्षमा देखिँदैन ।
संसदको सर्वोच्चतामाथि आक्रमण भएपछि संसदले गम्भीर कदम चाल्न सक्छ । पहिलो, चोलेन्द्रलाई संसदको अवहेलनामा जेल पठाउनु, दोस्रो, संविधान संशोधनमार्फत् न्यायाधीशहरुमाथि सशक्त अंकुश लगाउनु, तेस्रो, सर्वोच्चले गर्ने राजनीतिक निर्णयलाई सरकार र संसदले कार्यान्वयन नगर्नु र चौंथो, सर्वोच्चलाई निकम्मा बनाएर अघि बढ्नु । उल्लेखित बिकल्पमध्ये संसद र सरकारले सर्वोच्चको कदम हेरेर निर्णय लिन सक्छ ।

सर्वोच्चले आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र गरिमा राखेन । अहिलेका गतिविधि र निर्णय हेर्दा सर्वोच्चको हैसियत प्रतिगामी शक्तिको प्यादामै सीमित देखिन्छ । अहिले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, शितल निवास, धुम्बाराही, कमल थापा र सर्वोच्चका अमूक न्यायाधीशहरुको जुन गठजोड देखिएको छ, त्यसको प्रष्ट मिसन छ, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्ने, (२) संघीयता भङ्ग गराउने, (३) कमल थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, (४) संसद बिघटन गराउने, (५) संविधान भंग गर्ने र (६) २०४७ को संविधान कार्यान्वयनमा जाने । तर, कांग्रेस–माओवादी बीच बलियो एकता, संसद, राज्यका अंगहरुको बलियो साथ रहेसम्म प्रतिगमन निम्त्याउने कुनै पनि कदम सफल हुँदैनन् र बैशाख ३१ को निर्वाचन रोकिँदैन ।
लेखकको निजी विचार हुन्

साभारः रातो पाटी