संशोधन कठिन

सरकारलाई टिकाउन र अल्पमतमा पर्नबाट जोगाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा सामेल गराउनु भएको छ । फोरम लोकतान्त्रिकबाट अध्यक्ष बिजय गच्छेदार उपप्रधान सहित स्थानीय विकास जितेन्द्र देव पर्यटन र गोपाल दलित भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सम्हालेका छन् । त्यसै गरी सोही पार्टीबाट तीन जना राज्य मन्त्रीको सपथ ग्रहण गराईएको छ ।
सत्तापक्षले आफ्नो बहुमत पु¥याउन मात्र यति कसरत गरिरहेको बेला संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ बहुमत त्यति सजिलै पुग्ने सम्भावना कम छ । यस अघि राप्रपा सरकारमा हुदा नं संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न प्रयास गरिएको भए पनि सो दिन राप्रपाका करिब १० जना सांसद हराएपछि संशोधन प्रयास तुहिएको थियो । हराएका सांसदहरु पहिलाको राप्रपा नेपालको रहेकोले हराउनु संदिग्ध रहेको अनुमान गरिएको छ ।
अहिले प्रधानन्यायाधिश शुशिला कार्की माथि लगाइएको महाअभियोग प्रकरणले गर्दा राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिएपछि अवस्था झन जटिल बनेको छ । अहिले राप्रपा सरकारमा नभएको अवस्थामा संशोधन प्रस्ताव पारित हुनेमा कसैले विश्वास गरेका छैनन् ।
बैशाख ३१ गते हुन गइरहेको स्थानीय निकायको निर्वाचन मधेशका एउटा ठूलो शक्ति मानिएको संघीय समाजवादी फोरमले दोश्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडी संविधान संशोधन नभए निर्वाचनमा भाग नलिने र निर्वाचन हुन पनि नदिने बताएको छ । मधेशको अर्को शक्ति हालै मधेशवादी दलहरु मिलेर बनेको राजपा नेपालले यस अघि पनि संविधान संशोधन विना निर्वाचनमा भाग नलिने बताएको छ । पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा राजपाले भाग पनि लिएको छैन ।
यस्तै अवस्था रहे दोश्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सजिलै सम्पन्न गराउन सकिने अवस्था रहने छैन । यदि मेधशवादी दलले निर्वाचन बहिष्कार गरेर निर्वाचन बिथोल्ने कार्य गरेमा दोश्रो चरणको चुनाव त्यति सजिलो हुने छैन । र, राप्रपाको सक्रिय सहयोग विना संविधान संशोधन हुने सम्भावना देखिदैन । यदि निकट भविष्यमा राप्रपा पनि सरकारमा गएर संशोधनप्रति गम्भिर भएर लागे मात्र संशोधन सफल हुने छ । कम्तिमा दोश्रो चरणको निर्वाचन अघि संविधान संशोधन गरेर सबै दललाई चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाएमा मात्र देशले निकास पाउने छ ।