मधेशवादी शक्तिबीच सहकार्यताको अपरिहार्यता
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन ३ वटा प्रदेशमा बैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको छ । मधेशको भूभाग रहेको ४ वटा प्रदेशमा भने असार १४ गतेलाइ तोकिएपनि अन्योलता कायमै रहेको छ । संविधान संशोधन र मधेशमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या कायम गर्नका लागि समय चाहिने भन्दै सरकारले मधेश क्षेत्र जोडिएका ४ प्रदेशको निर्वाचनको मिती सारेको थियो । तर यस बिचमा संविधान संशोधन प्रकृया अगाडि बढेन नै, जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह कायम गर्ने काम पनि कर्मकाण्डी भएको छ । करिब ५१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेशमा करिब १०० स्थानीय तह थप गरी कम्तीमा ५० प्रतिशत संख्या पु¥याउनुपर्ने माग रहेकोमा सरकारले जम्मा २१ वटा मात्र स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेको छ । थप गरिएकैमा पनि एमालेले विरोध जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोग समेत नयाँ थप गरिएअनुसार निर्वाचन गराउन नसकिने किसिमको अभिव्यक्ति दिई रहेको छ । अर्को तर्फ संविधान संशोधन र जनचाहनाअनुसारको स्थानीय तहको संख्या थप नहुँदा सरकारको जसरी पनि निर्वाचन गरी छाड्ने उद्घोषले मधेशमा अन्योल छाएको छ ।
मधेशवादी दलहरूको एकीकरण भएर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको मधेशमा राम्रो पकड रहेको अवस्थामा निर्वाचन भयो र राजपा नेपालसमेत सामेल भयो भने मधेशमा अन्य पार्टीको अवस्था निकै कमजोर हुने आँकलन गरिएको छ । तर राजपा नेपाल यथास्थितिमा निर्वाचनमा जाने संभावना देखिँदैन । मधेशका मुख्य शक्तिहरू राजपा नेपाल र फोरम नेपालले विजय गच्छदार नेतृत्वकोे नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमलाई समेत साथमा लिएर संयुक्त कार्ययोजनाका साथ निर्वाचन बहिस्कार र अवरोध गरेमा मधेशमा या त निर्वाचन हुँदैन या त व्यापक जनधनको क्षति हुन्छ ।
आममधेशी संविधान संशोधन र स्थानीय तहको जनसंख्याको आधारमा वृद्धि मात्र होइन प्रदेशको सीमाङ्कनको समेत समाधान चाहन्छ । तर राज्य कहिल्यै पनि मधेशको मुद्दामा इमान्दार रहेन र अहिले पनि देखिएको छैन । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले पहिो चरणको निर्वाचनमा भाग लिएकोले राज्य हौसिएको छ भने मधेशमा अन्योलता थपिएको छ । तर राजपा नेपालले निर्वाचन बहिस्कार र अवरोध ग¥यो तर फोरम निर्वाचनमा गयो भने मधेशमा फोरमलाई गद्दारको बिल्ला लाग्ने मात्र होइन जनताको रिसका कारण नकारात्मक भोटिङ्ग हुन सक्छ । यसो भयो भने मधेशमा राजपा नेपाल बहिस्कारमा रहेको कारण उसको उपस्थिति रहने कुरै भएन । फोरम पनि बढारिन सक्छ ।
एमाले मधेशमा यसै आउने अवस्था छैन । त्यसकारण काँग्रेस र माओवादीले मधेशका अधिकांश स्थानीय तहमा विजय हासिल गर्न सक्छ । यदि त्यसो भयो भने सत्ताधारीहरूले मधेशवादीहरूले मधेशको मुद्दा र जनताको प्रतिनिधित्व नगर्ने तर्क गर्नेछन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूका अगाडि । फोरमले पहिलो चरणको निर्वाचनमा भाग लिएको कारण हौसिएका चतुर सत्ताधारी दलहरूले मधेशको यही अवस्थाको विश्लेषण गरेर निर्वाचनमा जाने राजपाको शर्त वचन दिएर पनि पुरा नगरेको हुन सक्छ, ताकी राजपा नेपालले बहिस्कार र फोरमले स्वीकार गर्दा सत्ताधारीहरूलाई पुनःमधेशमा स्थापित गरेर मधेशको मुद्दालाई फेरि केही समयका लागि ओझेलमा पार्न सकियोस् ।
सत्ताधारीहरूले जति षड्यन्त्र गरे पनि मधेशवादी दलहरू जति टुक्रामा विभाजित भएपनि जब–जब मधेशको मुद्दाका लागि लड्ने बेला आएको छ तब–तब मधेशवादी दलहरूले मोर्चाबद्ध भएको मधेशको लागि लडेका छन्, आन्दोलन गरेका छन् । अहिले त पार्टीहरूको एकीकरणबाट बनेको राजपा नेपाल लगायत ३ वटा मधेशवादी दल मात्र छन् । मधेशको भावनालाई कदर गर्दै तीनवटै मधेशवादी दलले आपसमा सहकार्य गर्दैै निर्वाचनमा जाने वा नजाने विषयमा संयुक्त निर्णय गर्नु पर्दछ, अथवा एउटाको निर्णयमा सहमतिको आधारमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ । मधेशका जनता अझै पनि सबै मधेशवादी मिलेर मधेशका लागि अगाडि बढून् भन्ने चाहन्छ ।
निर्वाचनमा जाने वा नजाने निर्णय पनि एक थरीको होस् भन्ने चाहना छ मधेशका जनताको । अहिले मधेशको भविष्यलाई ख्याल गर्दै मिलेर अगाडि बढ्नु पर्ने बेलामा कुनै नेता वा पार्टीले स्वार्थ वा दम्भवश कुनै आत्मघाती निर्णय गरेमा त्यसले स्वाभाविक रूपमा त्यो नेता वा पार्टीलाई त मधेशमा समाप्त पार्छ नै मधेशको अधिकारको मुद्दा र भविष्यलाई समेत धरापमा पार्छ ।
सरकारले मधेश आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता गर्दा होस् वा मधेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाउँदा, एमाले लगायत नेपालको स्वघोषित मानव अधिकारवादी, नागरिक समाज, पूर्व प्रशासकहरूले ठूलो–ठूलो स्वरमा आपत्ति जनाएका छन् । आफूलाई राष्ट्रिय भन्ने केही सञ्चार माध्यमले खुब हल्लाखल्ला गरेका छन् । यसले उनीहरूको नश्लवादी चरित्रलाई उदाङ्गो पार्ने मात्र होइन, मधेश र पहाडको बिचमा खाडल समेत खनिरहेको छ ।
टीकापुर घटना सीमापारबाट आएका अपराधिक समूहले गराएको भनेर स्वयं तत्कालीन गृहमन्त्रीले संसदमा बताएका थिए, तर समातिने सबै नेपाली थारू कसरी भए । स्पस्ट छ झुठा मुद्दा लगाइएको छ । त्यसैले त्यस्ता मुद्दा फिर्ता गरिनुपर्छ । फेरि हल्ला मच्चाउने मानव अधिकारवादीहरूले मधेशमा घर–घरमा छिरेर प्रहरीले मधेशी महिला मात्र होइन बालबालिकालाई समेत निर्मम तरिकाले हत्या गरिएको विषयमा त्यस्ता प्रहरी, अधिकृत र मन्त्रीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन किन बोल्दैनन्, स्पस्ट छ ।
मधेशमा स्थानीय तह थपेकोमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन अधिकृत एमालेको प्रवक्ताको रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्, उनलाई मधेशको नाम सुनेर झर्को लाग्छ, कुनै पनि हालतमा मधेशमा स्थानीय तह बढाउन हुन्न भन्छन् । पछिल्लो समय देखिएका यस्ता विचार र बवालहरूले नेपालका सत्ताधारी राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, तथाकथित मानव अधिकारवादी, सञ्चार माध्यम र पूर्वप्रशासकहरू पनि यो देशमा नश्लवादलाई बढाएर देशलाई असफल बनाउन सक्रिय भइरहेको भान हुन्छ ।
देशलाई विकासको दिशामा अगाडि बढाउने हो र साँचै देशको भलो चाहने हो भने देशलाई राजनीतिक निकास दिन वातावरणलाई बिगार्ने होइन बनाउनेतिर सबै लाग्नु पर्दछ । उग्रता र नश्लवादले कैयौं देश बर्बाद भएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । अर्को तर्फ एकताबिना न विकास सम्भव छ न अधिकारको प्राप्ति ।
तसर्थ, मधेश अधिकारको लडाई लड्ने सम्पूर्ण नेता तथा दलहरू एकताबद्ध भई मधेशको समस्या समाधानमा अग्रसर हुनु पर्दछ । नत्र अधिकार सम्पन्न विकसित मधेशको सपना फेरि पनि पछाडि धकेलिने निश्चित छ ।