मधेशको ११ जिल्लामा निर्वाचन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

वीरगन्ज ।
स्थानीय तह निर्धारण आयोगको ११ जिल्लाबारे प्रतिवेदन बिनानै स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरी संख्या तोकेकोले निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
प्रदेश नं २ र ५ का ११ जिल्लामा स्थानीय तह निर्धारण आयोगले राय सुझाव बिनानै संख्या तोकेको थियो । त्यसैलाई आधार बनाई निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही नगर्न आदेशको माग गर्दै विहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेल र कपिलवस्तु निवासी सुनिलकुमार चौहानले निवेदन दायर गरेको हो । रिट निवेदकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, व्यवस्थापिका( संसद्, निर्वाचन आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाईएको छ ।
निवेदनमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले तथ्य, आधार, संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रावधान तथा आयोगलाई दिएको निर्देशन विपरीत स्थानीय जनतासँग छलफल, सहकार्य नै नगरी प्रतिवेदन बुझाएको जिकिर गरी त्यहाँ जनताको मौलिक हक हनन हुन गएकोले सो सबै काम कारवाही रोक्न माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा प्रदेश नं २ का सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा तथा प्रदेश नं ५ का नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु गरी ११ जिल्लामा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही अघि नबढाउन माग गरिएको छ । अंकुश दैनिकमा समाचार छ ।