प्रधानसेनापतिको मनपरी: रीस उठेकालार्इ कोर्ट मार्शल, न्याय माग्न कहाँ जाने ?

15

धानसेनापतिहरुका आदेश र निर्णय यतिविघ्न मनमौजी छन् कि यो सैनिक संगठन मुलुकको संविधान र कानुन मातहत छ भन्न असजिलो लाग्छ

पुनरावेदन गरेको झण्डै ३० महिनापछि १३ जेठ ०७३ मा उपरथी प्रेमप्रकाश थापामगर सैनिक विशेष अदालतबाट निर्दोष ठहर भए । पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ अध्यक्ष, रक्षासचिव महेशप्रसाद दाहाल र नेपाली सेनाको प्राड विवाक (कानुनी विभाग) का प्रमुख उपरथी होमकुमार लावती सदस्य रहेको विशेष अदालतले थापालाई निर्दोष ठहर गरेको हो ।

gaurav samsher rana

पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरा

प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीपछि प्रधानसेनापति बन्ने संभावना रहेका मगरलाई तत्कालीन प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले विभिन्न आरोप लगाई २७ कात्तिक ०७० मा उपरथीबाट बर्खास्त गरेका थिए । सैनिक ऐन, २०६३ को व्यवस्था मिचेर जबराको ठाडो आदेशमा गठन गरिएको ‘समरी जनरल सैनिक अदालत’ ले मगरलाई बर्खास्त गरेको थियो ।

सेनाको आन्तरिक फौजी अदालतबाट बर्खास्तीमा परेका मगरलाई नागरिक (पुनरावेदन न्यायाधीश र रक्षासचिव) सम्मिलित अदालतले सफाइ दिएको हो । न्यायिक प्रक्रियामा भएको ढिलाइले २३ चैत ०६८ मा उपरथी बनेका मगरको पहिलो ३ वर्षे पदावधि २२ चैत ०७० मा सकियो । तर, सैनिक ऐनमा कारवाहीमा नपरे र उपरथीको उमेर हद ५७ वर्ष पार नगर्ने अवस्थामा थप २ वर्ष पदावधि थपिने प्रावधान छ ।

यतिखेर मगर आफ्नो पुनर्बहालीका लागि प्रधानसेनापति क्षत्रीलाई ‘बिन्तीपत्र’ लेखेर जवाफ पर्खिरहेका छन् । पत्रको बोधार्थ तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावल र रक्षासचिव दाहाललाई समेत दिएका छन् । ७ असार ०७३ मा फैसलाको पूर्ण पाठ लिएपछि उनले १६ असारमा जंगीअड्डामा निवेदन दिएका छन् । पत्रमा मगरले ०६५ सालमा अदालतको आदेशबाट ८ जर्नेलको पुनर्बहाली भएको दृष्टान्तसमेत दिएका छन् ।

‘अतीत प्रभावी रुपमा त्यस्तो म्याद थप भएको दृष्टान्त नेपाली सेनाको इतिहासमा श्री पवन पाण्डेलगायत ८ जना सहायक रथीहरुको हकमा नेपाल सरकारबाट पहिले पनि अभ्यास भइसकेको विषय हो । अतः सोही बमोजिम मेरो हकमा समेत दफा १७ (३) बमोजिम २ वर्षको म्याद थपका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरी पुनर्बहाली भई सेवा गर्ने अवसर प्राप्त होस् भनी निवेदन पेश गरेको छु’ मगरको पत्रमा छ, ‘श्रीमानको जो आदेश ।’

प्रेमप्रकाश प्रकरण

यो कारवाही प्रकरण रोचक छ । तत्कालीन प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले आफैं अध्यक्ष रहेको बोर्डले गरेको निर्णयलाई त्रुटीपूर्ण भएको भनेर मगरमाथि कारवाही गरेका हुन् । जबराले आफू प्रधानसेनापति भएको एक वर्षपछि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएर सो बोर्डको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न उपरथी प्रेमप्रकाश थापा मगरलाई २७ कात्तिक ०७० मा बर्खास्त गरेका हुन् । जबरा निरीक्षणाधिकृत उपरथी रहेका बेला उनकै अध्यक्षतामा गठित बोर्डले ७ असार ०६८ मा सहायकरथी हेम खत्रीलाई पाकिस्तानको नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी इस्लामावादमा नेसनल सेक्युरिटी र वार कोर्स गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसबेला सहायकरथी रहेका थापा मगर जबरा नेतृत्वको बोर्डमा सदस्यसचिव थिए ।

‘खत्रीले पेस गरेको झूटो विवरण आधिकारिक यकिन नगरी पेस गरेको’ आरोपमा मगरलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको थियो भने खत्रीलाई चाहिँ  सोही मितिमा ‘भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी’ बर्खास्त गरिएको थियो ।

जबरा अध्यक्ष रहेको त्यसबेलाको बोर्डमा तत्कालीन उपरथीहरू नेपालभूषण चन्द (पछि रथी), रामबहादुर गुरुङ, डम्बरसिंह गुरुङ र दमनबहादुर घले सदस्य थिए । जबराले त्यसबेलाका सम्भाररथी उपरथी प्रदीपविक्रम राणाको अध्यक्षतामा ‘समरी जनरल सैनिक अदालत’ गठन गरी त्यसको सिफारिसका आधारमा मगर र खत्रीलाई बर्खास्त गरेका हुन् । खत्रीले पेस गरेका सबै कागजपत्र सहसेनानी सनोजप्रसाद पाठकले प्रमाणीकरण गरेका छन् । यस प्रक्रियामा सहभागी अन्यलाई भने सोधपुछसमेत गरिएन । त्यसमाथि जबरा स्वयम् बोर्ड अध्यक्ष थिए ।

प्रधानसेनापति जबराले मगरको मुद्दामाथि फैसलाका लागि उनीसरहकै उपरथी राणाको नेतृत्वमा ‘समरी जनरल सैनिक अदालत’ गठन गरेका थिए । सैनिक ऐन, २०६३ को परिच्छेद ८, दफा ६७ को (ख) मा ‘कम्तीमा २ जना सेनानी दर्जाका अधिकृत रहने गरी कम्तीमा ३ जना अधिकृत रहेको समरी जनरल सैनिक अदालत गठन गरिने’ उल्लेख छ । तर, जबराले सेनानी (मेजर) दर्जाले नेतृत्व गर्ने अदालतको प्रमुख उपरथी (मेजर जनरल) राणालाई बनाए । राणा नेतृत्वको अदालतका ६ सदस्यमा पनि सेनानीभन्दा कम्तीमा दुई तहमाथिका अधिकृत राखिएको थियो । अन्य सदस्यमा सहायकरथीद्वय रमीन्द्र छेत्री, शरद गिरी, महासेनानीहरू गणेश खत्री, होमनाथ दवाडी र रत्नप्रकाश थापा (कानुन विभाग) थिए ।

सैनिक ऐनको दफा ६७ को (क) मा ‘कम्तिमा एकजना रथीवृन्द, दुईजना महासेनानी वा प्रमुख सेनानी र दुईजना सेनानी दर्जाका अधिकृत रहने गरी पाँचजना अधिकृत रहेको जनरल सैनिक अदालत गठन गरिने’ उल्लेख छ । खासमा मगरको हकमा ‘जनरल सैनिक अदालत’ गठन गर्नुपर्ने थियो । प्रधानसेनापति जबराले ‘जनरल सैनिक अदालत’ मा रहने र त्यसभन्दा माथिको हैसियतका सैनिक अधिकृत छनौट गरे पनि ‘समरी जनरल सैनिक अदालत’ गठन गरे । ‘जनरल सैनिक अदालत’ मा रहने हैसियतका अधिकृत राखेर ‘समरी जनरल सैनिक अदालत’ गठन गर्नुका पछाडि पनि मगरलाई हटाउने उद्देश्य देखिन्छ । किनकि, सैनिक ऐनको दफा १०८ मा ‘जनरल सैनिक अदालत’ को ठहर वा सजाय ‘नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारले अधिकार दिएको अधिकारीले सदर गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ ‘जनरल सैनिक अदालत’ को निर्णय कार्यान्वयनका लागि जबराले सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपथ्र्यो । त्यस्तोमा सरकारले निर्णय पुनर्विचार गर्न भन्न सक्थ्यो । त्यसैले जबराले आफैंले बर्खास्त गर्न सक्ने गरी प्रक्रिया मिचेका थिए ।

सेनाभित्र समरी जनरल सैनिक अदालत उप सचिव स्तरको सैनिक अधिकारीले नेतृत्व गर्छ भने  जनरल सैनिक अदालतको प्रमुख विशिष्ट श्रेणीको सैनिक अधिकृत हुन्छन् । सेनाभित्र मेजर पद उपसचिव स्तरको मानिन्छ भने उपरथी र सो माथिका पदहरु विशिष्ट श्रेणीका मानिन्छन् ।

थापा मगर यतिखेर जंगीअड्डाको जवाफ पर्खिरहेका छन् । ‘मैले साढे ३ दशक बिताएको संगठनबाटै न्याय हुन्छ भन्ने विश्वासमा छु,’ मगरले भने, ‘त्यहाबाट पनि न्याय नपाए कता–कता गुहार्ने वा निवेदन दिने विचार गरौला ।’ रक्षासचिव महेशप्रसाद दाहालका अनुसार, मगरको बारेमा रक्षा निर्देशक समितिको बैठकमा चर्चा भएको थियो । तर, सेनाले मगरको पहिलो ३ वर्षे कार्यकाल सकिएकाले म्याद थप गर्न नमिल्ने तर्क ग¥यो । ‘हामीले लिखित राय मागेका छौ, त्यसपछिमात्रै के गर्ने तय हुन्छ,’ दाहालले भने । रक्षा निर्देशक समितिमा रक्षामन्त्री प्रमुख, सेनापति सदस्य र रक्षासचिव सदस्यसचिव रहन्छन् । मगरले सेनालाई दिएको निवेदनको बोधार्थ रक्षामन्त्री र सचिव दुवैलाई दिएका छन् ।  

सेनापतिको मनलाग्दी 

सेनामा ‘चेन अफ कमाण्ड’ का नाममा बढ्दै मनपरी गर्ने प्रवृति यो पहिलो थिएन । लोकतन्त्र पुर्नबहालीलगत्तै आफ्नो पदावधि थप नगरिएपछि उपरथी प्रदीपप्रताप बम मल्लले सर्वोच्च अदालत गुहारे । अदालतले मल्लको म्याद थप गर्न सरकार र जंगीअड्डालाई आदेश दियो । तर मल्लको पुर्नबहाली गरिएन । तर, तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङगत कटवालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाको सेखी झार्न अवकास पाइसकेका ८ जर्नेललाई अदालतको आदेशपछि सेनाकै गाडीमा जंगीअड्डा भित्राए ।

जंगीअड्डाबाट सिफारिस भए पनि माओवादी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २ चैत २०६५ देखि लागू हुनेगरी ८ सहायक रथी (जर्नेल) को म्याद थपिदिएन । सहायकरथीमा पहिलो चार वर्षको पदावधी पुरा गरेपछि अर्को ३ वर्ष पदावधि थप्ने व्यवस्था सैनिक ऐनमा छ । म्याद नथप्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध ९ चैतमा आठ जर्नेलले संयुक्तरूपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । १० चैतमा  सर्वोच्च अदालतले रक्षा मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । अदालतको फैसलाअनुरुप सरकारले पुरानो निर्णय सच्याएर म्याद थप्ने निर्णय गर्नुपथ्र्यो । तर, सरकारले निर्णय नगर्दै तत्कालीन सेनापति कटवालले आदेश भएकै साझ ती ८ जर्नेललाई जंगीअड्डामा हाजिर गराए ।

कटवाललाई हटाउने तत्कालीन सरकारको निर्णय राष्ट्रपतिले उल्ट्याइदिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिए । नयाँ सरकारको रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले साढे दुईमहिनापछि १७ जेठ ०६६ मा २ चैत ०६५ देखि नै लागू हुनेगरी ती ८ जर्नेलको म्याद थपिदिइन् ।

सेनापति गौरवशमशेर जबराले १४ फागुन ०६९ मा आफ्ना मानिसलाई अघि बढाउन ‘फास्टट्रयाक बढुवा’ को अवधारणा ल्याएर १६ जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा बढुवा गरे । त्यसै दिन दर्ज्यानी चिह्न पनि लगाइदिए । त्यसविरुद्ध ८ प्रमुख सेनानीले आफूभन्दा कनिष्ठलाई बढुवा गरिएकाले बदर गरिपाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । अदालतले बढुवा प्रक्रिया जेजस्तो अवस्थामा छ, रोक्नु भन्ने अन्तरिम आदेश दियो ।

तर, दज्र्यानी चिह्न लगाइसकेको भन्दै जंगीअड्डाले बढुवा भएकालाई काममा लगाइरह्यो । अन्तिम फैसला ढिलो गराउन जबराले सर्वोच्च अदालतमै पुगेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मालाई समेत भेटेका थिए । अन्ततः अन्तिम फैसला आउनुअघि नै २८ साउन ०७० मा निवेदक आठै जना प्रमुख सेनानीले अवकास पाए । बढुवा नगरिदिएको भन्दै सैनिक अधिकारीले सरकारविरुद्ध अदालत गुहारेका प्रशस्त उदाहरण भए पनि अनुशासित मानिने र चेन अफ कमाण्डमा रहनुपर्ने आफ्नै संगठनविरुद्ध यति ठूलो संख्याका सैनिक अधिकृतले अदालत गुहारेको त्यो नै पहिलोपटक थियो ।

तत्कालीन उपरथी नरेश बस्न्यातको हकमा त प्रधानसेनापति जबराले सबै हद पार गरे । सैनिक ऐनमा उपरथीको पदावधि ५ वर्ष कायम छ । तर, जबराले मरिमेटेरै १५ पुस ०६९ मा अवकास पाउन लागेका प्राविधिक उपरथी बस्न्यातको पदावधी २ वर्ष थपिदिए । माओवादी लडाकुको समायोजन सहज पार्न सेना रिझाउनुपर्ने अवस्थामा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सैनिक ऐनविपरीतको जबराको प्रस्ताव सदर गरिदिए । १५ पुस २०७१ मा बस्न्यातको थपिएको २ वर्ष पनि सकिन लाग्दा जबराले रथी पद सिर्जना गरेर फेरि उनको म्याद थप्न भग्मदुर प्रयास गरेका थिए । तर, सफल भएनन् ।

मगरमाथिको पछिल्ल्लो कारवाही तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङका निर्णयप्रतिको प्रतिशोध थियो । मगर तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमान सिंह गुरुङका सैनिक सचिव थिए । मगरमाथिको कारवाहीको पहिलो अभ्यासअनुरुप गठन गरिएको कोर्ट अफ इन्क्वायरीमा हालका सेनापति राजेन्द्र क्षत्री थिए । र समरी जनरल सैनिक अदालतमा रमीन्द्र छेत्री थिए । वर्तमान सेनापतिका भाई रतीन्द्र खत्री (दुई दाजु हालका सेनापति राजेन्द्र र मानार्थ उपरथी रमीन्द्रलेचाहिँ आफ्नो थर क्रमश क्षत्री र छेत्री लेख्छन्) छत्रमानकै पालामा सेनाबाट बाहिरिए । राजेन्द्रले छत्रमानका पालामा आफ्ना भाइ रतीन्द्रलाई बढुवा नदिइएको प्रतिशोध मगरसंग साँधे ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल आफनो तीनवर्षे पदावधि सकिन लाग्दा एकवर्ष थप्ने खेलमा लागेका थिए । पूर्वप्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले आफनो पुस्तक ‘जनताको छोरो’ मा यो सन्दर्भ उल्लेख गरेका छन् । त्यसबेला कटवालका सैनिक सहायक थिए, राजेन्द्र क्षत्री (हाल प्रधानसेनापति) । कटवालको म्याद थप अभियानमा क्षत्री लागेको बुझाइका आधारमा गुरुङले खत्रीलाई सहायकरथीमा बढुवाका लागि सिफारिस नै गरिदिएनन्, खत्रीले २३ असार २०६८ मा कर्णेलबाटै अवकाश पाए । आफ्ना बहिनी ज्वाई तत्कालीन उपरथी दमनबहादुर घलेलाई दरबन्दी थपेर रथी बनाउने अभियानमा लागेका थिए । सेनापतिको रोलक्रम नै भत्किन सक्छ भन्ने शक्तिकेन्द्रको चासोका कारण यसमा गुरुङ सफल भएनन् ।

यतिखेर प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीपछि सेनापतिको रोलक्रममा एकमात्र उम्मेदवार बनाईएको छ, पूर्णचन्द्र थापालाई । ०७२ असोजमा रथी बनेका थापाले दुई वर्षे सेवाअवधिका कारण ०७४ असोजअघि नै रथीबाट अवकास पाउनेछन् । जबकि,हालका सेनापति क्षत्रीले २४ भदौ ०७५ मा मात्रै  अवकास पाउनेछन् । तर सैनिक ऐन, ०६३ मा ५८ वर्ष नकट्ने अवस्थामा रथीको एक वर्ष सेवाअवधि थप्ने प्रावधान छ । २५ भदौ ०१७ मा जन्मिएका थापा म्याद थप भएको अवस्थामा २५ भदौ ०७५ सम्म रथी पदमा बहाल रहन कानुनत योग्य छन् । रथी पदमा थापाको पदावधी थपिए अहिलेसम्मको अवस्थामा उनी भावी सेनापतिको एकमात्र दाबेदार रहनेछन् ।

यदि मगरमाथि कारवाही हुन्थेन भने पनि यतिखेर भावी सेनापतिको वरियतामा रहेका थापा ५ वर्षे पदावधी पुरा गरी उपरथीबाटै बाहिरिन्थे । तर सेनापति क्षत्रीले गत चैतमा उपरथी बिनोज बस्न्यातको पदावधी थपको सिफारिस नगरेर थापाको बाटो थप फराकिलो बनाईदिए । बिनोजको उपरथीको पहिलो ३ वर्षे पदावधि सकिएलगत्तै सैनिक ऐन, ०६३ अनुरुप अनिवार्य थपिनुपर्ने २ वर्षे पदावधीका लागि क्षत्रीले सिफारिस नै गरेनन् । बस्न्यातले १५ चैत ०७२ मा अवकास पाए । सैनिक अभ्यासअनुरुप रथीको पदावधि नथपिए थापा ०७४ असोजमै घर जान्थे र बस्न्यात सेनापतिको वरियतामा अघि आउँथे । यसरी अभ्यासलाई आधार देखाएर थापालाई सेनापति बन्नबाट रोक्छन् कि भनेर प्रत्यासी बस्न्यातलाई पहिल्यै पाखा लगाईयो ।

म्याद थपको अपवाद थिए रथी बालानन्द शर्मा । ०६३ सालमा तत्कालीन रथी बालानन्द शर्माको पदावधि थपिएको थियो । ‘राजतन्त्र कालमा दरबारतिरका सैनिक कर्मचारीको पदावधी थपिएको भए बेग्लै कुरा तर म अघि र पछि पनि रथीमा पदावधि थपिएको मलाई सम्झना छैन’ म्याद थपिँदा गोलानहाइटमा राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनाको फोर्स कमाण्डर रहेका शर्माले भने, ‘मेरो पदावधि नथपिएको भए फर्कनुपथ्र्यो । मिसनमै रहेकाले पनि मेरो म्याद थपिएको होला ।’

पछिल्लो उदाहरण लिँदा, गौरवशमशेर जबरा सेनापति भएपछि उनका प्रतिद्वन्द्वी मानिएका रथी नेपालभूषण चन्द पनि पदावधी थपिएको अवस्थामा सेनामा थप ७ महिना काम गर्न पाउथे । तर जबराले उनको पदावधि थपको सिफारिस नै गरिदिएनन् । रथी नेपालभूषण चन्दको दुईवर्षे पदावधि २८ असार २०७० मा सकिँदै थियो । ७ माघ ०१२ मा जन्मिएका चन्द ५८ वर्ष पुग्न आठ महिना बाँकी रहेकाले पदावधि थप्न सकिने स्थिति थियो । तर राणाले चन्दलाई दुई साताअघि नै अवकाश पत्र थमाए । यस्ता उदाहरण सेनामा प्रशस्त छन् ।

राजतन्त्र रहुन्जेल सेनाको अह्रनखटन दरबारबाटै हुन्थ्यो । खासमा तत्कालीन दरबारलाई आफ्नो मान्छे सेनापति बन्छ-बन्दैन भन्नेमा मात्र चासो थियो । अन्य अधिकृतमाथि बदनियत राख्दा दरबारले कारवाही गर्छ कि भन्ने डर सेनापतिहरुमा थियोअहिले त सेनापति सर्वेसर्वा देखिए । मनलाग्दी छ ।

इश्वरीप्रसाद पौड्यालपूर्वरक्षासचिव

०७१ फागुन २७ मा रक्षासचिवका रुपमा आएका पौड्याल एक वर्ष नपुग्दै १३ मसिंर ०७२ मा रक्षाबाट लखेटिए । सेनालाई विधिमा बाध्न खोज्दा उनले रक्षा मन्त्रालय छोड्नु प¥यो ।

कटवाल प्रकरणको भूत

सेनामा ५३ वर्ष उमेरभित्रै एनडीसी (नेशनल डिफेन्स कोर्स) गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । एनडीसी र वार कलेज कोर्स उपरथीमा बढुवाका लागि आवश्यक मानिन्छ । तर, तत्कालीन सहायकरथी हेम खत्रीले सेनामा प्रवेश गर्दा भरेको विवरण (सिटरोल) अनुसार ५३ वर्षभन्दा २ दिन ढिला एनडीसी गरेको देखियो । सैनिक अभिलेखमा खत्रीको जन्ममिति २१ जेठ ०१६ उल्लेख छ । २३ जेठ ०६९ मा एनडीसी सक्दा उनी ५३ वर्ष २ दिन पुगेको देखियो । खासमा तत्कालीन प्रधानसेनापति जबराको स्वार्थमा चौथो वरियतामा रहेका सैनिक सहायक हिमालय थापालाई बढुवा गर्नकै लागि कोर्स सकेर फर्केको एक वर्षपछि खत्रीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । त्यसबेला सेनामा ३ उपरथी पद रिक्त थिए । वरियतामा एक नम्बरमा रहेका खत्रीलाई नपन्छाई थापाको बढुवा गर्न अप्ठेरो थियो ।

एनडीसी सक्दा ५३ वर्षे उमेर हदभन्दा २ दिन कटेको भनेर खत्रीलाई कारवाही गर्ने पूर्ववर्ती प्रधानसेनापति जबराले आफूनिकटका सहायकरथी ज्ञानेन्द्रजंग रायमाझी र आमोदनरसिंह राणालाई भने ५३ वर्ष कटिसकेपछि एनडीसी कोर्स गर्न पठाएका थिए । १७ जेठ ०१७ मा जन्मिएका रायमाझीले १७ जेठ ०७० मा ५३ वर्ष पूरा गरिसकेका थिए । त्यसैगरी १४ जेठ ०१७ मा जन्मिएका अर्का सहायकरथी राणाको पनि उमेर ५३ वर्ष पूरा भइसकेको थियो । तर जबराले ५३ वर्ष कटेको तीन महिनापछि दुवैलाई ०७० भदौमा एनडीसीका लागि पठाए । रायमाझी र राणा एनडीसी सकेर फर्कँदा ५४ वर्ष पनि नाघिसक्थे ।

एनडीसी गर्न जानुअघि रायमाझी प्रधानसेनापति जबराका सैनिक सचिव थिए । सेनापतिनिकट रहेर सरुवा, बढुवादेखि नीति निर्माणसम्मका काम गर्ने भएकाले सेनाभित्र सैनिक सचिव पद कतिपय विभागीय प्रमुखको तुलनामा आर्कषक मानिन्छ । कोर्सका लागि सेनाले आवश्यक भनी तोकेको अंग्रेजी भाषाको अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड आईएलटीएस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि यी दुईको हकमा लागू गरिएन । उपरथी बनाउने उद्देश्यले रायमाझीलाई उमेर कटेपछि पनि एनडीसी कोर्स गर्न पठाएका थिए, जबराले । तर रायमाझीलाई उपरथी बनाउने उनको त्यो चाहना भने तत्कालीन रक्षा सचिव पौड्यालले पुरा हुन दिएनन् । रायमाझी फर्किए पछि उनलाई उपरथीमा बढुवाका लागि जबराले गरेको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मै पुगेन । ‘उनको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नै नक्कली भेटियो । अनि मैले प्रस्ताव अघि बढ्नै दिइन,’ पौड्यालले भने, ‘त्यसबेला मलाई रायमाझीको सिफारिस मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न सबै पार्टीका प्रभावशाली भनिने नेताहरुको दबाव आएको थियो । तर, मैले अडान छाडिँन ।’

(रक्षा मामिलाका जानकार पत्रकार अधिकारीले खोज पत्रकारिता केन्द्र का लागि तयार पारेको यो रिपोर्ट केही सम्पादनसहित प्रकाशित गरिएको हो– सं)

 

२०७३ साउन १७ गते २०:१६ मा प्रकाशित