भावी सरकारका चुनौतीबारे एक चर्चा

12

प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको सरकारलाई राष्ट्रको कार्यभारप्रति सचेत पहल गराउँदै, आन्दोलनरत पक्षहरुका जायज मागहरुलाई सम्वोधन गर्न हर प्रयत्न गर्दा पनि जिम्मेवार तहबाट अहंकार बाहेक केही प्रयास हुन सकेन । अन्ततः नचाहँदा नचाहँदै पनि बाध्य भएर हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन असार २८ गते फिर्ता लिनुपरेको हो ।

श्रीप्रसाद जेवेगु

श्रीप्रसाद जेवेगु

गठबन्धन सरकारकै दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि ओलीको सरकार स्वतः अल्पमतमा परिसकेको थियो । लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता, संसदीय अभ्यास र परम्पराअनुसार अल्पमतमा परेको सरकारले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार निर्माणको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्थ्यो । तर, दुर्भाग्यवश प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई सहज निकास दिएनन् । जसले गर्दा नेपाली राजनीतिका थुप्रै विडम्बनाहरु मध्ये ओलीको यो कदम अर्को विडम्बना दर्ज हुनपुग्यो अविश्वासको प्रस्ताव ।

विगत ०४७ साल यताका सरकारहरुको नेतृत्वले बसाउँदै आएको संसदीय मूल्य परम्परा एवं मान्यतालाई तोडमोड गर्न खोजेपछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि व्यवस्थापिका संसदमा विश्वास छैन भनी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो ।
असार २९ गते दर्ता भएको उक्त अविश्वासको प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष क. प्रचण्डसहित २८१ जनामाननीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर थियो । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर संविधानतः परिपक्व हुँदासम्म अन्य थुप्रै दलहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका थिए । र, प्रस्तावमाथि छलफल हुने अवस्थासम्म सरकार करिव-करिव एक्लिइसकेको थियो ।

अचम्मको कुरा त भात पकाउने प्रावधान भएको तर, खानुपर्छ भन्ने प्रावधान भएको भनी अर्घेल्याइँ झिकेर सरकार सहजै छोड्ने मनस्थिति देखा परेन । व्यवस्थापिका संसदमा तीन दिनसम्म लगातार चलेको प्रस्तावमाथिको छलफलमा ओलीको पक्षमा भात पकाउने प्रावधान भएपनि खाने प्रावधान छँदैछैन भन्नेतर्क शिवाय केही थिएन । यो प्रकृयाले एमालेभित्र ओली गुट मुलुकप्रति कति गैर्‍हजिम्मेवार र जनताप्रति कति अनुदार साथै सत्तामोहमा कति लिप्त रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग बनायो ।

अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलको क्रममा दुई-दुईवटा संविधानसभाको अध्यक्षसमेत भएका सुवास नेम्वाङले आˆनै नेतृत्वमा बनेको संविधानको अपब्याख्या गर्दै अपूर्ण रहेको जिकिर गरे । पूर्वअध्यक्षको यो पक्षपातपूर्ण पैरवीले सिङ्गो देश मात्र होइन, संसार नै छक्क पर्ने अवस्था आयो । ०६८ सालमा आˆनो नेतृत्वमा रहेको संविधानसभा विघटन हुँदा अलिकति पनि बेचैन नहुनुको वास्तविक तथ्य प्रष्ट मात्र भएन, बिरालोलाई जति नै छोपेर राखे पनि आखिरमा म्याउँ गरेरै छोड्छ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ भइछाड्यो ।

यसरी सबैखाले उपायहरु अपनाउँदा पनि केही नलागेपछि ओलीले चर्को असन्तुष्टिका साथ राजीनामा गर्नुपर्‍यो । तर, माओवादी केन्द्रलाई उनले सकेसम्म सत्तो सराप गर्दै अन्ततः बञ्चरोको उदाहरण दिएर आˆनै पार्टीका केही नेताहरुलाई समेत धारेहात लगाएर दागा धर्न पछि परेनन् । नेपाली राजनीतिमा देखापरेको यो रंगमञ्च देखेर हामी संसदलाई उपयोग गर्नेहरुले त कुरीकुरी गर्ने स्थिति हुने नै भयो, यसैलाई सिद्धान्त मान्ने पंक्ति त झन कति हाँसे होलान् ।

नेपालको संविधान आफैं बनाउने ७० वर्षदेखिको नेपाली जनताको चाहना पूरा हुने क्रमसँगै तत्कालीन माओवादी लगायत आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, थारु, मुस्लिम र लोपोन्मूख समुदायमा केही असन्तुष्टिहरु देखा परे । जसले गर्दा संविधानप्रति सर्वस्वीकार्यताको वातावरण बन्ने र सहजै कार्यन्वयन हुन सक्ने स्थिति आउन सकेन । भूकम्प गएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको भए पनि त्यसबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाहरुको पुननिर्माण र भूकम्प पीडितहरुलाई दिने भनी राज्यले घोषणा गरेका राहतलाई शीघ्र प्रदान गरेर पीडाको निवारण भएको महसुस भएन ।

संक्रमणकालीन न्यायको चाँडो सम्पादनद्वारा शान्ति प्रकृयालाई निश्कर्षमा पुर्‍याएर देशले खोजेको पहिचानसहितको अधिकार, स्थायी शान्ति र समृद्धिमा मुलुकलाई गति दिने सन्दर्भमा निवर्तमान सरकार पूर्णरुपले असफल भयो ।
अब बन्न लागेको सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको केवल फोटो झुण्ड्याउने र झुण्डिसकेको भए नम्बर थप्ने उद्देश्यले मात्र नभएर हालसम्म पूरा हुन नसकेका राष्ट्रिय कार्यसूचिलाई पूरा गर्ने वैकल्पिक सरकार बन्छ भन्ने जनअपेक्षा छ । संविधान निर्माणदेखि यहाँसम्मको अनुभवले ओली आदिवासी जनजाति तथा मधेसलगायतको मुद्दा सुन्नै नचाहने ब्यक्ति भएको ठहर भयो । जुन कुरा उनकै सरकारका पालामा व्यक्त भइसकेको छ ।

त्यसकारण अँध्यारोलाई सराप्नुभन्दा दीयो बाल्नु बुद्धिमानी हुन्छ भनेझैं मधेस तथा जनजाति आदिवासी आन्दोलनले उठाएका जायज मागहरुलाई सम्वोधन गर्न, राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरेर जाने हिम्मत प्रदर्शन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

यदि यो प्रकृया सरकारले अख्तियार गर्दा एमालेको असहयोगकै कारण संविधान संशोधन हुन नसक्ने स्थिति आएमा उक्त जायज मागहरु जनतामा स्थापित हुनेछन् । यो परिस्थितिमा आदिवासी जनजाति तथा मधेसीहरुको विरोधी दल एमाले नै हो रहेछ भन्ने मान्यता आम जनतामाझ स्थापित हुनेछ र यो दलको वास्तविक नियत प्रस्ट हुन्छ । यसरी वास्तविक स्वरुप उदाङ्गिनाले जुनसुकै तहका भावी निर्वाचनहरुमा जनतालाई फैसला गर्न सहज र सरल हुने कुरामा दुईमत रहने छैन ।

संविधानको सर्वस्वीकार्यताको अभावमा संविधानको कार्यान्वयन चुनौती बन्न पुगेको छ । त्यसकारण संविधानले निर्देश गरेअनुसार संघीयताको रचना, सोही अनुरुपका निकायहरुको स्थापना गर्दै जानु पर्ने हुन्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदजस्ता तीनै तहका निर्वाचनका लागि आवश्यक कानूनी संरचनाहरुको निर्माण गर्दै राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर निर्वाचनको तिथि मिति ठोस गर्नुपर्दछ । भूकम्पपीडितहरुलाई राहत र क्षति भएका भौतिक संरचनाहरुको पुननिर्माणलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने विषयलाई पनि साथै लैजानु सक्नुपर्छ ।

०५२ सालदेखि ०६३ सालसम्मका सम्पूर्ण द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा स्थानान्तरण गरी संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनद्वारा पीडितहरुलाई राहत तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्नु अनिवार्य छ । सहीद, वेपत्ता परिवार र घाइते तथा द्वन्द्वपीडितहरुको राहतका लागि योभन्दा अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरुको इमान्दार कार्यान्वयन पश्चात मात्र शान्ति प्रकृया तार्किक निश्कर्षमा पुगेको मानिन्छ । यो महत्वपूर्ण कार्यलाई पूरा गर्ने जिम्मा पनि अब बन्ने सरकारको काँधमा छ ।

जनजीविकासँग सम्बन्धित शान्ति सुरक्षा र विकास निर्माणको गतिशीलता, महंगी साथै कृत्रिम अभाव र देशको आर्थिक समृद्धिलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । विकास निर्माणका लागि छुटेको रकम खर्च हुन नसक्ने मुलुकको नियति, कालोबजारी, भ्रष्टाचार साथै दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु सहज र सरल ढंगले उपलब्ध हुन नसक्ने परिस्थितिबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न स्थानीय र केन्द्रीय दुबै निकायबाट दैनिक अनुगमनका लागि बलियो र शक्तिशाली संयन्त्र वा स्वायत्त निकाय खडा गर्ने हिम्मत राख्नुपर्दछ ।

देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई शिरोधार्य गर्दै छिमेकी देशहरुसँग मैत्रीपूर्ण र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न उच्चकोटीको कुटनैतिक क्षमता र दक्षता पनि अबको सरकारले प्रदर्शन गर्नैपर्ने हुन्छ । आधारभूतरुपले यति काम गर्न सकेमा मात्र नेपाली जनता बेल पाक्दा हर्ष न विस्मातको स्थितिबाट मुक्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

२०७३ साउन १८ गते १८:२१ मा प्रकाशित