आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको कारण दण्डहिनता बढ्दै गएको छ ः अधिकारकर्मीहरु

24

वीरगन्ज, ९ जेष्ठ ।  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कार्यवाही गर्न गरेको सिफारिसको दश प्रतिशतपनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । मानवअधिकार उलंघनको घटनाको स्थलगत अनुगमन र अनुशन्धान गरी उपलब्ध प्रमाणका आधारमा दोषि देखिएका अधिकारीलाई कार्यवाही गर्न आयोगले गरेको सिफारिसलाई राजनीतिक स्वार्थमा कार्यान्वयन नगरिएको अधिकारकर्मीहरुले बताएका हुन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरले आज वीरगन्जमा आयोजना गरेको “मानव अधिकारको अवस्था र सरोकारवालाको भुमिका” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आयोग जनकपुरका अधिकृत दिप यादवले मानव अधिकार उल्लंघनको घटनालाई छानविन गरी कार्यावाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेपनि कार्यवाही नभएको बताउनु भयो । उहा“ले नेपाल सरकारको संबैधानिक निकाय भएपनि आयोगले गरेको सिफारिस सरकारका लागि बाध्यकारी नभएकाले राजनीतिक स्वार्थपुर्ती गर्न का सिफारिस सरकारले कार्यन्वयन नगरेको गुनासो गर्नुभयो । आन्दोलनका क्रममा सरकार पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भिर घटनामा दोसि अधिकारीलाई सरकारले कुनै कार्यवाही नगरेको कारण मुलुकमा दण्डहिनता बढ्दै गएको मानव अधिकार आयोग प्रति जनताको विश्वासमा समेत कमी आएको यादवले निस्कर्ष दिनु भयो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिदै अधिकृत यादवले मानव अधिकारको क्षेत्र व्यापक भएको भन्दै आयोगमा श्रोत साधन र जनशक्तिको कमीका कारण परेका सबै उजुरी माथि छानबिन गर्न समय लाग्ने गरेको बताउनु भयो । जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयले १० जिल्ला हेर्ने अवस्था रहेको र सो अनुसार जनशक्ति नभएकाले जनशक्ति देखी श्रोत साधन थप्न सरकारलाई आयोगले आग्रह गरि सकेको जानकारी दिनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरका सुचना अधिकृत नवल किशोर सिंहले सहजीकरण गर्नु भएको अन्तरकृया कार्यक्रममा इन्सेक पर्साका प्रतिनिधी केसी लामिछाने, इन्जिनियर मुन्ना सर्राफ , अधिवक्ताहरु सुनिल कुशवाहा र अमय दास , सन्चारकर्मीहरु विजय महत्तो , आरके पेटल , सामाजिक अभियन्ता प्रकाश थारु लगायतकाले आ–आप्mनो धारणा राखेका थिए ।