गोली हान्ने प्रहरीलाई कार्यवाही गर्न मधेश आन्दोलनका पिडितको माग

बिजय चौहान
वीरगन्ज,११ जेष्ठ ।  मधेस आन्दोलनको क्रममा प्रहरीको गोलीलागि मृत्यु भएकाको परिवारले सर्वोच्च अदालतका पुर्व न्यायधिश गिरिशचन्द लालको अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्चस्तरीय छानविन समितिसंग क्षतिपूर्ति होईन दोषी प्रहरीलाई कार्यवाहीगर्न मांग गरेका छन् ।
बिहिबार वीरगन्जमा गरेको सुनुवाईमा सहभागि रहेको मृतकका आफ्न्तले क्षतिपूर्तिको सट्टा घटनामा संलग्न दोषी प्रहरीलाई कार्यवाही हुनेपर्ने मांग गरेका हुन । मधेस आन्दोलनको क्रममा भएका हत्या, हिंस, तोडफोड तथा आजगनीका घटनाको छाविन गर्न बनेको उच्चस्तरीय छानविन समितिले वीरगन्जको जिल्ला कृषी विकास कार्यालयको सभाकक्षमा आयोजना भएको सुनुवाईमा उपस्थित रहेका पर्साको पोखरिया नगरपालिका वाड नम्बर १ बनकटवा निवासी अवधेस पटेलले चार वर्षीय छोराको गोली हानी हत्या गर्ने प्रहरीलाई हालसम्म सरकारले कार्यवाही नगरी दश लाख रुपैया क्षतिपूर्र्ति दिई ढाक छोप गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए । उनले रुपन्देहीको बेथरामा २०७२ साल भदौं २९ गते प्रहरीले चलाएकोे गोली लागि ४ वर्षीय छोरा चन्दन पटेलको घटना स्थलमै मृत्यु भएको र उक्त घटनामा संलग्न दोषि प्रहरीलाई कार्यवाहीको माग गर्दा समेत हालसम्म सरकारले कुनै सुनुवाई नगरेको गुनासो पिता पटेलले गरे ।
छानविन समितिलाई सम्बोधन गर्दै चन्दन पटेलका पिता अवधेशले ‘दश लाख रुपैया क्षतिपूर्र्ति दिएर हत्यारालाई जोगाउने हो भने छोराको हत्या गर्ने प्रहरीलाई मार्न आफु २० लाख दिन तयार रहेको ’ बताए ।
सुनुवाई कार्यक्रममा सहभागि रहेका पर्साको मनियारी ६ निवासी रामेश्व प्रसाद चौरसियाले डिपलोमा इन शिभिल इन्जिनियरि·को तेस्रो वर्षमा अध्ययन गर्ने छोरा दिलिप चौरसियालाई ०७२ साल असोज १५ गते वीरगन्जको राधेमाई टोलमा प्रहरीले गोली हानि हत्या गरेको र सो हत्याका मुख्य दोषि त्तकालिन प्रहरी उपरिक्ष दिवेश लोहनीलाई कार्यवाही गर्नुको सट्टा सरकारले शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित गरी मधेसीहरुको भानवालाई आहात गरेको आरोप लगाए । ‘लठ्ठीको बलले नियन्त्रण गर्न सकिने भिडलाई नियन्त्रण गर्न उपरिक्षक लोहनीको आदेशमा गोली चलाएको यथार्त सबैलाई थाहा भएपनि शहिद घोषण र दश लाख क्षतिपूर्र्ति दिई सरकारले हत्यालाई बैधता दिने प्रयास गरेको ’ पिता चौरसियाले छानविन समितलाई बताए । उहाले आफुहरुलाई क्षतिपुर्ती होईन छोराको हत्या गर्ने दोषि प्रहरीलाई कार्यवाही चाहिएको आग्रह गरे ।
सहभागि वक्ताहरुले आन्दोलनको क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागि गम्भिर घाइते भएकाहरुले हाल सम्म उपचारखर्च समेत नपाएको गुनासो गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागि रहेकाहरुलाई सम्बोधन गर्दै छानविन समितिका अध्यक्ष पुर्व न्यायधिश गिरिशचन्द्र लालले तराईका १५ जिल्लाबाट हाल सम्म एक हजार ८ सय भन्दा बढी उजुरीहरु आयोगमा दर्ता भएको जानाए । उनले प्राप्त उजुरीवारे छानविन गर्न र छुटेका उजुरी समेतलाई संकलन गर्न आफुहरु मधेसका १५ जिल्लामा स्थलगत अनुगमन तथा साक्षातकार गरेको बताए ।
मधेसवादी दल र सरकार बीच भएका तीनपुन्दे सहमतीको आधारमा गठन गरिएको उच्चस्तरिय छानविन आयोगले तराईका १५ जिल्लामा भएको मधेस आन्दोलनका कक्रममा भएको घटनाको स्थलगत अध्यन्न गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने अध्यक्ष लालको भनाइ रहेको थियो । उनले समितिले बुझाएको पतिवेदनको आधरामा पिडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुको साथै दोषि सुरक्षाकर्मीको पहिचान भई कार्यवाही समेत हुने बताए ।
कार्यक्रममा समितिका सदस्यहरु सुर्य कोइराला, सुखचन्द्र झा, सुजन लोपचन स्थानीय पिडित, संचारकर्मी लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।