जिल्ला समन्वय समिति बाराको खण्डन

8

मिति ः २०७४÷०२÷०२ को अंकुश दैनिक अनलाईनमा प्रकाशित यस जिल्ला समन्वय समितिस“ग सम्बन्धित “महतो र ढुंगानाद्वारा पा“च करोड कमिशन असुली” शिर्षकको समाचार प्रति यस कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार अनियमितता र भ्रष्ट्राचार भएको भन्नेमा कुनै किसिमको सत्यता नभएको र कपोल कल्पित लान्छना लगाईएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ । यस सम्बन्धमा देहाय बमोजिम भए गरेको स्पष्ट पार्दै प्रचलित नियमानुसार आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी उपर निराधार लान्छना लगाई निरुत्साहित नबनाउन अनुरोध छ ।
१. जिल्ला समन्वय समिति, बाराबाट हुने सबै किसिमका साना ठूला पूर्वाधार (लक्षित वर्गको समेत) सम्बन्धित कार्यहरु उपभोक्ता समिति मार्फत गराइएको छ ।
२. केन्द्रिय बजेट एवं कार्यक्रम अन्तर्गतका क्यातधबचभ सम्बन्धि कार्यक्रमहरु मन्त्रालयको निर्देशानुसार सम्बन्धित विषयगत कार्यालयहरु मार्फत संचालन गराइएको छ ।
३. जि.वि.स. अनुदान र जि.वि.स. आन्तरिक कोषतर्फ चालु आ.व. २०७३÷०७४ को लागि गत वर्ष भएको २३ औ“ परिषदबाट स्वीकृत कार्यक्रम र बजेट यर्थाथ बजेट भन्दा अत्याधिक बढी (झण्डै ३ गुणा बढी) भएकोले स्वीकृत कार्यक्रम संचालन गर्नमा अन्यौल भएकोले सो सम्बन्धमा जिल्ला समन्वय समितिले उल्लेखित योजना संचालन गर्न देहाय बमोजिमको प्रयास गरेको छ ।
३.१ सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय बैठक गरी परिषदका निर्णयहरुलाई उपलब्ध बजेट अनुसार छनौट गरी सो बमोजिम बजेट व्यवस्थापन गरी चालु आ.व. २०७३÷०७४ मा संचालन हुने योजनामा जि.वि.स. परिषदबाट स्वीकृत गराई कार्यक्रम संचालन गर्ने नीति रहेकोमा नेपाल सकारको निर्णय आुसार चालु आ.व.मा जिल्ला परिषद स्थगित भई संशोधन÷परिमार्जन गर्न नसकिएको ।
३.२ स्थानीय निकाय खारेज भई स्थानीय तह लागु भएको कारणबाट स्थानीय स्तरमा असहज राजनीतिक वातवरण सृजना भएकोले सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय बैठक गर्ने अवस्था (बन्द हडताल भइरहेको कारणले) गर्न नसकिएको ।
३.३ केही सहज अवस्था भएपछि विनियोजित बजेटको सीमा भित्र रही प्रचलित ऐन, नियम एवं कार्यविधि अनुसार जि.वि.स. अनुदान र जि.वि.स. कोष तर्फको कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७४÷०१÷१० गतेको बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरी उपलब्ध बजेट अनुसार कार्यक्रम संचालन गरिएको ।
३.४ स्वीकृत भएको बजेट एवं कार्यक्रम अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तर्फको कार्यक्रमको लागि सम्बन्धित नगरपालिका÷गाउ“पालिकाहरुमा उपभोक्ता समिति गठन गरी पठाउन पत्राचार गरिएको र कतिपय योजनाको सम्झौता भई संचालन समेत भइसकेको छ ।
३.५ स्वीकृत भएका क्यातधबचभ सम्बन्धि कार्यक्रमहरु उपभोक्ता समिति मार्फत गराउन नसकिने, सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी योग्यताको आधारमा छनौट गनए समय पर्याप्त नभएको र प्रचलित नियमानुसार सोझै छनौट गर्दा विवाद हुन सक्ने अवस्था देखिएकोले विभिन्न देखिएकोले विभिन्न कारण दर्साई यस कार्यालयको च.नं.३६०० मिति २०७४÷०१÷२६ को पत्रबाट योजना सम्झौता गर्नका लागि म्याद थप गर्नका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाइएको र हालसम्म सो सम्बन्धि निर्देशन प्राप्त भइ नसकेको ।
३.६ भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी कार्यक्रम प्रचलित नियमानुसार उपभोक्ता समिति मार्फत सम्झौता भएको र क्यातधबचभ सम्बन्धि कार्यक्रम हालसम्म यथास्थितिमा नै रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि स्पष्ट पार्दछु । कुनै पनि बेला सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिले यस सम्बन्धि सत्य तथ्य कार्यालयको अभिलेखबाट बुझ्न सकिने व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछु ।