वीरगंज सुक्खा बन्दरगाहको व्यापारमा वृद्धि, भौतिक विकासमा कमी

26

वीरगंज, मंसिर ।
मुलुककै मुख्य नाकामा रहेको एक मात्र सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको डेढ दशक पुग्न लाग्दासमेत भौतिक पूर्वाधार सुधार र विस्तारमा सरकारी ध्यान नपुग्दा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । उल्टै आयात कारोबारमा जरीवानाको आकार वृद्धि भइरहेको छ । वैदेशिक व्यापार परिमाण वर्षेनी उकालो लागे पनि व्यवस्थापनमा आवश्यकीय पूर्वाधारको अभावले व्यवसायको लागत बढेको आयातकर्ताले बताएका छन् ।
२०६१ सालमा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएतापनि सरकारले भौतिक र प्रविधि सुधारमा कुनै पनि उल्लेखनीय काम गरेको छैन । नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा हिमालयन टर्मिनल प्रालिलाई सुम्पिएको छ । समिति स्वयम् साझेदार रहेको टर्मिनलले व्यापार व्यवस्थित बनाउन आवश्यकीय प्रविधिको प्रबन्ध मिलाउन नसकेको गुनासो आयातकर्ताको छ । विकास समितिले व्यापारको तुलनामा साँघुरो बन्दै गएको बन्दरगाहको क्षेत्रफल विस्तारमा समेत प्रभावकारी पहल अघि बढाउन सकेको छैन ।
आयातित मालसामानको तथ्याड्ढले सुक्खा बन्दरगाहबाट वर्षैपिच्छे व्यापार अभिवृद्धि भएको देखाए पनि त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा सरोकारका निकाय खासै गम्भीर नदेखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सडक यातायात तथा पारवहन समितिका संयोजक अशोककुमार टेमानीले बताए । बन्दरगाहको कार्य व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा पारवहनमा अनपेक्षित जरीवानाको भार बोक्नु परेको संयोजकको भनाइ छ ।
बन्दरगाहबाट १५ गुणासम्म आयात वृद्धि भएको छ । सबैभन्दा बढी आयात अभिवृद्धि बोराबन्द कार्गोमा देखिएको तथ्याड्ढ टर्मिनल संग रहेको छ । कन्टेनरमार्फत ल्याइने मालसामान र फलाम आयातको वृद्धिसमेत ७ गुणाभन्दा बढी छ । कारोबार बढे पनि बन्दरगाहमा पूर्वाधारको विस्तार प्रभावकारी नहुँदा आयातित तयारी वस्तु र स्वदेशी उत्पादनको लागत बढी पर्न गएको आयातकर्ता राजेश क्यालले बताए ।
बन्दरगाह सञ्चालकले आयातित मालसामानको चाप व्यवस्थापन छिटोछरितो नबनाउँदा आयातकर्ताले भारतीय रेल्वे र बन्दरगाह सञ्चालक हिमालयन टर्मिनललाई जरीवाना तिर्नुपरेको छ । रेलमार्फत सीमावर्ती भारतीय नाका रक्सौलसम्म आइपुगेको मालसामानहरु बन्दरगाहले समयमै लोडअनलोड नगर्दा ट्रयाक रक्सौलमै उभ्याउनु परेको आयातकर्ता बताउँछन् ।
७ घण्टाको समयसीमापछि १ बोगीको प्रतिघण्टा १ सय ५० भारतीय रुपैयाँका दरले रेल्वेलाई जरीवाना तिर्नुपर्छ । विगतमा रेल्वेले यो जरीवाना ६ गुणासम्म बढाएको थियो । ‘कोलकाताबाट आउने कन्टेनर समयमा फर्काउन नसक्दा सिपिङ कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने जरीवानाको भार बेग्लै छ’, आयातकर्ताले भने, ‘बन्दरगाहको व्यवस्थापकीय कमजोरीले समयमा मालसामान उठाउन नसक्दा उल्टै बन्दरगाह सञ्चालकले पनि जरीवाना असुल्छ ।’ यस्तो जरीवानाको आकार वार्षिक अर्बौं रुपैयाँमा हुने अनुमान संयोजक टेमानीको छ।‘पारवहनमा लागेको जरीवानाबापतको अतिरिक्त खर्चको भार वस्तुको मूल्यमा पर्न जान्छ,’ उद्यमी क्यालले भने, ‘यसको अन्तिम मार उपभोक्तामाथि पर्ने भएकाले खर्च न्यूनीकरणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’
नेपाल भन्सार एजेण्ट महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष काशीराज उपाध्यायले हिमालयन टर्मिनलले आवश्यकता भएजति क्रेन र रिच स्टेकर उपलब्ध नगराउँदा लोड अनलोडमा ढिलाइ भइरहेको दाबी गरे । उनले बन्दरगाहमा आयातित फलामको लोड अनलोडका लागि क्रेन अपर्याप्त भएको गुनासो पनि गरे ।निर्माणमा प्राविधिक त्रुटिका कारण बन्दरगाहमा जोडिएका ६ मध्ये ३ ओटा रेल लिंकमात्र उपयोगमा छन् । पूर्ण उपयोगका लागि रेलको लिंक ओछ्याएको क्षेत्रमा ब्लाष्ट लेस (लिंकको छेउसम्म गाडी आवत–जावत गर्न मिल्ने सतह निर्माण)को योजना राखिएकोमा प्राविधिक उपलब्ध नभएकाले सफल नभएको इन्टर मोडल यातायात विकास समितिका अधिकृत तर्कराज जोशीले बताए ।
बन्दरगाह र नेपाल भारत एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी)को बीचमा पर्ने ६२ बिगाहा जग्गा अधिग्रहणको योजना अघि बढाइए पनि प्रक्रियागत ढिलाइका कारण गति लिन सकेको छैन । जग्गा अधिग्रहण गरी फलाम कार्गोका लागि २ ओटा लिंक विस्तारको योजना राखिए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको जोशीले बताए ।