विकास र रोजगार नै राजनीतिक दलहरुको मुख्य एजेन्डा हुनु पर्छ : अध्यक्ष यादव

7

वीरगन्ज,७ माघ ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकमा विकास निर्माण र रोजगार श्रृजना नै अब राजनीतिक दलहरुको मुख्य एजेन्डा हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले राजनीतिक दलका नेताको भाषणले जनताको आवश्यक्ता पुर्ती नहुने भएकाले सबै राजनीतिक दलहरुको मुख्य एजेन्डा नै विकास र रोजगार हुनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।       वीरगन्ज महानगरपालिकाले आईतबार वीरगन्जमा आयोजना गरेको पहिलो नगरपरिषद उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले मुलुकमा विकास भए मात्र रोजगारको श्रृजना हुने भएकाले राजनीतिक उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्दै मुलुकमा विद्यमान अभाव र बेरोजगारी अन्त्यका लागि राजनीतिक दलहरुले प्रयास गर्न जरुरी रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।        पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष यादवले तराईका जिल्लामा स्वास्थ्य र शिक्षाको स्तर कमजोर रहेकाले शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा प्रदान गरिने शिक्षाको बलले विदेशमा रोजगारी पाउन नसकिने भएकाले पाठ्यक्रममा सुधार संगै स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन अत्यन्त जरुरी रहेको अध्यक्ष यादवले विचार व्यक्त गर्नुभयो ।       वीरगन्ज महानगरपालिकाको पहिलो नगरपरिषद सफलताको शुभकामना दिदै अध्यक्ष यादवले देशकै आर्थिक राजधानी हुने पुर्वाधार र सम्भावना रहेको वीरगन्जलाई प्रान्तीय राजधानीको झगडामा नअल्झाउन आग्रह गर्नु भयो । उहाँले राजनीतिक रुपमा प्रान्तको राजधानी वीरगन्ज हुनु भन्दा देशकै आर्थिक राजधानी वीरगन्ज हुुनु यस क्षेत्र र पुरै देशका लागि राम्रो हुने धारणा व्यक्त गर्नु भयो ।        पहिलो नगर परिषदलाई सम्बोधन गर्दै वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख बिजय सरावगीले ४ अर्ब २२ करोड २५ लाख ८९ हजार रुपैयाको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको छ । उहाँले व्यय तर्फ चालु खर्चमा १ अर्ब २३ करोड ५९ लाख ६८ हजार, पूंजीगत खर्च तर्फ २ अर्ब ९८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधी सभा सदस्यहरु प्रदिप यादव, विमल श्रीवास्तव र हरिनारायण रौनियारले पहिलो नगर परिषदको शुभकानमा दिदै सिंहदरवारको अधिकार स्थानिय स्तरमा आएकाले जनताको विकासका लागि उक्त अधिकारहरुको सदुयोग गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुलाई आग्रह गर्नु भयो । सांसदहरुले विभिन्न परियोजना मार्फत हाल तराईमा भईरहेका विकास कार्यको गुणस्तर राम्रो नभएको गुनासो गर्दै अब जन निर्वाचित प्रतिनिधी स्थानिय तह देखि माथि सम्म आएकाले पुरानो बानीलाई परिवर्तन गरी विकास निर्माणका कार्य गुणस्तरीय गर्न निर्माण व्यवसायिहरुलाई सुझाव दिए ।