नेपाल अल्पविकसितको सूचीबाट हट्नेछ ः प्रधानमन्त्री

8

सिवी अधिकारी
काठमाडौँ, २१ चैत (रासस) ः
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी पन्ध्रौँ आवधिक योजना अवधिमा नेपाल अल्पविकसितको सूचीबाट हटेर विकसित मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि आधार तयार हुने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय विकास परिषद्को दुई दिने बैठकको आज यहाँ समापन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्थिरतासँगै सरकार तीव्र आर्थिक विकासको प्रक्रियामा अघि बढेको बताउनुभयो ।
परिषद्का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, पन्ध्रौँ योजनाले देशको अवस्था परिवर्तन र पहिचानलाई बदल्नुपर्छ, त्यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, सुशासन, पूर्वाधार विकास, मानव सूचकाङ्ढ आदि विषयमा ठोस प्रगति हासिल गरेर अल्पविकसितबाट विकासित मुलुकमा परिणत गर्ने आयोजनाको अघिल्लो अवधिमै हुनुपर्छ । उहाँले आधारपत्रमा सरोकारवालाबाट आएका सुझावलाई समेटेर योजना आयोगले अन्तिम रुप दिने र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको पन्ध्रौँ योजना आगामी आवबाट कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । योजनाको आधारमा दीर्घकालीन सोचसहितका २५ वर्षे रणनीति बनाइने छ । योजनाले भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक सुधार, सुशासन, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन आदि विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाका रुपमा भन्दा पनि रुपान्तरित अवस्थाको प्रथम संघीय योजनाका रुपमा व्याख्या गरिनुपर्ने बताउनुभयो । पन्ध्रौँ योजनाअवधिमा समग्र राष्ट्रिय उत्पादन कम्तीमा ५० प्रतिशत वृद्धि हुनुपर्छ भन्दै उहाँले सोही जगमा अर्को पञ्चवर्षीय योजना अघि बढ्ने र त्यसले मुलुकको आर्थिक उन्नतिलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, विकासलाई सन्तुलित ढ·ले अघि बढाइनुपर्छ । अहिलेको संयन्त्र अलि खर्चालु छ, त्यसैले आर्थिक मितव्ययीता बढाउनुपर्छ, खाइरहेका सेवा लिइरहेकोभन्दा पनि खान नपाउने र सेवाबाट बञ्चितलाई पहिला ध्यान दिनुपर्नेछ । कम लगानी कम खर्चमा बढी उत्पादन र आम्दानी हुनेगरी हाम्रा प्रयास अघि बढाउनुपर्ने जरुरी छ ।
उहाँले परनिर्भरताले देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर तुल्याएको बताउँदै ऊर्जा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनको बाटोमा जानुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले वातावरण संरक्षणका लागि नवीकरणलीय ऊर्जा र हरित ग्यासको खपतमा जानैपर्छ भन्दै विकासको सन्दर्भमा पर्यावरणको चासोप्रति सजक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । शान्ति प्रवर्द्धन र वातावरण संरक्षणको विषयमा नेपालले विश्वलाई नेतृत्वदायी सन्देश दिनसक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय प्रणालीले प्रधानमन्क्रीलाई शत्तिशाली बनाएको भएपनि आफूमा शक्तिको कुनै सोख नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
कतिपयले प्रधानमन्त्रीले पावर केन्द्रित गरे भन्नुहुन्छ, अहिलेको संघीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई जनताले ॅपावरफुल’ बनाएका छन् तर प्रधानमन्त्रीलाई पावरको कुनै सोख छैन केवल देशको विकास, जनताको परिवर्तनको सोख छ अनि त्यसका निम्ति ॅभिजन’ र सोच पनि छ, उहाँले भन्नुभयो ।
आधारपत्रको मस्यौदा स्वीकृत
परिषद् बैठकले पन्ध्रौँ योजना (आगामी आव २०७६/०७७ र २०८०/०८१) को आधारपत्रको मस्यौदा पारित गरेको छ । बैठकमा विज्ञ र सहभागीबाट प्राप्त सुझावलाई समावेश गर्ने गरी योजनाको आधारपत्रलाई स्वीकृत गरिएको हो । उक्त आधारपत्र पारित भएको घोषणा गर्दै परिषद्का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले सरोकारवालाको सुझावलाई समेटेर छिट्टै अन्तिम रुप दिइने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विकासका लागि सुशासन आवश्यक भएकाले जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, राजनीतिकर्मी सबैको सहयोगमा यसलाई सार्थक बनाइनुपर्छ भन्नुभयो । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पन्ध्रौँ योजनालाई थप रणनीतिक कदम चालेर कार्यान्वयनमा अघि बढाउने र २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचलाई गतिशील दस्तावेजका रुपमा कार्यान्वयन गर्दै सोको आवधिकरुपमा विश्लेषण, समीक्षा र परिमार्जित गर्दै लगिने बताउनुभयो । २१औँ शताब्दीको समयमा २५ वर्षे सोच परिवर्तित विज्ञान र प्रविधिले मार्ने फड्को, अन्तर्र्ष्ट्रािय आर्थिक सम्बन्ध, क्षेत्रीय सम्बन्धमा भइराख्ने परिवर्तनलाई मध्यनजर गरी हाम्रा नीति परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, त्यसैले दीर्घकालीन सोचलाई गतिशील दस्तावेजका रुपमा व्यवहारिक ढ·ले अघि बढाउछौँ, उहाँले भन्नुभयो ।
आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले बैठकमा प्रस्तुत गरिएको पन्ध्रौँ योजना र दीर्घकालीन सोचसहितको रणनीतिलाई आगामी आवको बजेट अगाडि नै पूर्णता दिइ कार्यान्वयनमा लगिने बताउनुभयो ।