गृह मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाण्डौँ, २५ चैत्र ।
जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ । सर्वोच्चका अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गृहको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयले चैत १९ मा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखी जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई कानुन बमोजिम वंशजको नागरिकता दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । जसअनुसार पर्साका प्रजिअ नारायण भट्टराईले केही थान नागरिकता बांडी पर्सा क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित सांसद प्रदिप यादवको रोहवरमा नागरिकता वितरण गरेर फेसबुकमा फोटो हाल्न भ्याएको भोलीपल्ट सर्वोच्चले रोक लगाएको हो ।
गृह मन्त्रालयको परिपक्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवत्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सरकारलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए र सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले पत्र यथास्थितिमा राख्न र मुद्दाका पक्ष र विपक्षलाई वैशाख ३ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । न्यौपानेले संघीय संसदमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक छलफलकै क्रममा रहेका बेला गृह मन्त्रालयले एउटा पत्रमार्फत् नागरिकता वितरण खुला गरेकाले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चको यस कदमलाई सर्वत्र स्वागत गरिदैछ ।