मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन आग्रह ः नागरिक समाज

10

काठमाडौँ, १ जेठ (रासस) ः
नागरिक समाजका अगुवाले सरकारले सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको तीन वटा विधेयकप्रति आपति जनाउँदै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन सरकारसंग आग्रह गरेका छन् ।
राष्टिूय मानवअधिकार ऐन(२०६८ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक(२०७५, मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक(२०७५ र सामाजिक संघसंस्था ऐन(२०७५ को सन्दर्भमा संयुक्त नागरिक अभियानद्वारा आज यहाँ आयोजित नागरिक संवाद कार्यक्रममा उनीहरूले संविधानको प्रावधान, व्यवस्था र भावनाको प्रतिकूल हुने गरी ती विधेयकहरू आएकाले त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन सरकारसंग आग्रह गरेका हुन् ।
सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई रु २५ हजारदेखि दश लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ भनिएको छ । पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हुँदाहुँदै संविधान विपरीत सरकारले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारमाथि दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नु लोकतन्त्र र जनताको मौलिक अधिकारविरुद्ध हो भन्नुभयो ।
विधेयकमा काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले सञ्चार क्षेत्रमा अङ्कुश लगाउन सक्ने भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ आन्दोलनमा छन् ।
राष्टिूय मानवअधिकार आयोगका निर्देशक मुरारी खरेलले राष्टिूय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधान, मानवअधिकार आयोगका गठनसम्बन्धी अन्तर्राष्टिूय सिद्धान्त र मान्यता (पेरिस प्रिन्सिपल) को विपक्षमा देखिएकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
स्वतन्त्र ढङ्गले छानबिन गर्न पाउने र मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्न पाउने अधिकार कटौती गर्ने गरी र सर्वोच्च अदालतको २०६९ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरीत ल्याइएको महान्यायाधिवक्ता मातहत रहनेजस्तो देखिने प्रस्तावित दफा १७ ॅक’ हटाइनुपर्ने माग समेत उहाँले गर्नुभयो ।
राष्टिूय मानवअधिकार प्रतिष्ठानका अध्यक्ष भवानी खरेल र युथ एड्भोकेशी नेपाल (यान) का अध्यक्ष नरेन खतिवडालगायतले सरकारले मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक र सामाजिक सङ्घ/संस्थासम्बन्धी विधेयकका विरुद्ध एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।