प्रदेश नं. दुईको सरकारले विधेयक फिर्ता नलिए कडा आन्दोलन गर्ने नेपाल पत्रकार महासंघको चेतावनी

16

जनकपुर, ४ जेठ ।
प्रदेश नं. २ सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको प्रदेश सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रति र सरकारको प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले जारी गरेको विज्ञप्ति प्रति समेत नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नम्बर २ को गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
समाचार लेखेकै कारण ५० हजार देखि १ करोडसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था यस विधेयकमा प्रावधान रहेकोले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्धमा प्रदेश सरकारले नांगो हस्तक्षेप गरी पत्रकारिता क्षेत्रमाथि अंकुश लगाउन कुनै पनि कसर नछाड्कोे नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नं. २ का महासचिव किरन कर्णद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले जारी गरेको विज्ञप्तिले जरिवाना सम्बन्धी सच्याउन सकिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपनि सो विधेयकका अधिकांश परिच्छेदहरु तथा दफाहरु सञ्चार तथा पत्रकारलाई समाचार लेख्न नै बन्दजे गर्न खालको रहेकोले प्रदेश सभामा पेस भएको प्रदेश सञ्चार सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माँग गरिएको छ ।
प्रदेश सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा रहेको दफा ५५, दफा ६९, दफा ७० र दफा ७१ सहित परिच्छेद १० मा कसुर सजाय र पुनरावेदनको व्यवस्थाले पत्रकारिता क्षेत्रमाथि नै बन्देज लगाउने कुनियत देखिएको र यस विधेयकको परिच्छेद ३ मा आमसञ्चार माध्यम प्राधिकरणको स्थापना गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी रहेको व्यवस्था पुर्णतः गलत र आपत्तिजनक रहेको महासंघको ठहर छ ।
संघीय सरकारले समेत ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान रहेकाले यस विरुद्धमा महासंघ निरन्तर आन्दोलनमा रहेको बखत प्रदेश नम्बर २ सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान सहितको विधेयक दर्ता गराएकोमा महासंघले घोर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
सञ्चारजगतको संवैधानिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता विपरीतको ल्याउन लागिएको विधेयक तत्काल फिर्ता नलिए प्रदेश सरकार विरुद्ध कडा आन्दोलनमा उत्रिने महासचिव कर्णले जनाएका छन् ।