पत्रकारहरुद्वारा प्रदेशसभा घेराउ, सभामुख लगायत राजनीतिक दलहरुलाई ज्ञापन

6

जनकपुर, ६ जेठ ।
प्रदेश २ सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको प्रदेश सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकमा अलगै देशको परिकल्पना गरेको तथा प्रेस स्वतन्त्रता माथि ना·ो हस्तक्षेपसहित अंकुश लगाउने काम गरिएको भन्दै सो प्रावधान खारेजीको माग गरिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश २ समितिका अध्यक्ष दीपेन्द्र चौहानको नेतृत्वमा पुगेका सञ्चारकर्मीहरुले प्रदेशसभा भवनअगाडी धर्ना बसेर विधेयक खारेज गर्न नाराबाजी समेत गरेका हुन् ।
विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै सञ्चारकर्मीहरुले दिएको दबाबका कारण प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले ५० हजारदेखि १ करोडसम्मको जरिवानासम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि विधेकका कतिपय बुँदाहरु आपत्तिजनक रहेको महासंघको ठहर छ ।
प्रदेशको छुट्टै सार्वभौमिकताको शब्दाबली प्रयोग गरेर अलग मुलुकको झल्को दिएको, सजाय कसुरजस्ता प्रावधान राखेर समानान्तर अदालतको व्यवस्था गरी प्राधिकरण गठन गर्ने जस्ता व्यवस्था रहेकोलेल विधेयक खारेज गर्न महासंघका प्रदेश २ अध्यक्ष चौहानले माग गरे।
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिले स्वतन्त्र पत्रिकारितमाथि हस्तक्षेप गर्ने गरी ल्याइएको विधेयक खारेजीको माग राख्दै सञ्चारकर्मीहरुले सोमबार प्रदेशसभा घेराउ समेत गरेका थिए ।

प्रदेशसभा घेराउ गर्दै महासंघले सभामुख सरोजकुमार यादव, प्रतिपक्षी दल नेकपाका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल, नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, सत्तारुढ दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र यादव र राजपा नेपालका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।
महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा ॅराज्यले दिने सेवा सुविधा रोक्का गरेर नैतिक कारवाही प्रेस काउन्सिलले मात्र गर्छ, तर प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकले समानान्तर अदालतको रुपमा आमसंचार प्रतिष्ठानलाई निर्माण गर्न खोजेको छ, ॅकानून व्यवस्थाको खिल्ली उडाउने, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने निहितार्थ लुकेको प्रष्ट छ । नेपालको संविधानसँग बाझिएको हदसम्म त्यस्ता कानून आफै निष्क्रिय हुने भएकोले यो गैरसंवैधानिक विधेयक माथिको छलफल समेत आवश्यक नरहेको प्रति ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्रमा प्रस्तावित ॅमस्यौँदाको धारा १६ मा ॅप्राधिकरणको कार्यालय काठमाण्डौं उपत्यकामा रहने छ’ भन्ने कुराको विरोध गर्दै यसले पनि प्रदेश सरकार बौद्धिक विलासमा मग्न रहेको स्पष्ट भएको महासंघले आरोप लगाएको छ ।