रोम बिधान अनुमोदनको लागि प्रजिअ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन

संतोष रन्जितकार
बीरगंज १ साउन ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदनका लागि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) पर्सा र मानवअधिकार निगरानी समूह पर्साले मंगलवार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराई मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको ज्ञापनपत्रमा सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, देश र जनताप्रति जवाफदेहिता प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा इन्सेक प्रतिनिधि के.सी.लामिछाने, मानवअधिकार निगरानी समूहका संयोजक तवरेज अहमद आदीवासी जनजाती पत्रकार महासंघका प्रदेश २ का इन्चार्ज निरज पिठाकोटे मगरले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
हाल सम्म अन्तरर्राष्ट्रिय फौजदरी अदालतको रोम विधान १३९ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेकोमा १२२ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियामा बंगलादेश, अफगानिस्तान र मालदिभ्स रोम विधानको पक्षराष्ट्र भइसकेका छन् । तर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान अनुमोदन गरेको छैन् ।
रोम विधान अन्तरगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, अमन संहार र मानवताविरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरुलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितका लागि न्याय सुनिश्चित गर्दछ । रोम विधानको महत्वपूर्ण पक्ष परिपुर्णताको सिद्धान्त र पूर्ण सहयोग हो । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हुदैन ।
दण्डहीनताको अन्त्यकालागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउछ । राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले उक्त ज्ञापनपत्र तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइदिने प्रतिबद्वता व्यक्त गरे ।