महागढीमाई मेलामा पशुबली प्रथालाई निरुत्साहन गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

मानिसले आफ्नो स्वार्थका लागि धार्मिक शक्तिपिठहरुमा निरिह पशुको बली दिएर मनोकांक्षा वा पुण्य प्राप्ति नहुने ः मेयर सरावगी

36

संतोष रन्जितकार
वीरगन्ज, ९ असोज ।
बाराको गढीमाई मेलामा दिइने पशुबली प्रथालाई निरुत्साहन गर्नका लागि बिहीबार वीरगन्जमा सर्वोच्च अदालतले सरकोरवालाहरुसंग छलफल तथा अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । वीरगंज नगरसभागृहमा आयोजित सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरुले यसपालीको गढीमाई मेलामा पशुबली प्रथालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ तथा पशुबली दिए मात्रै पुण्य प्राप्ति र मनोकांक्षा पुरा हुन्छ भनेर कुनै पनि धर्म शास्त्रमा उल्लेख नभएको बताए । निरिह पशुको हत्या गरेर बली दिनुको सट्टा पशुबलीको विकल्प अपनाउनु पर्ने सुझाव पनि उनीहरुले दिए ।

गढीमाई मेलामा दिइने पशुबली रोक्ने माग गर्दै २०७१ सालमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७३ साल साउन २० मा पशु बली प्रथालाई निरुत्साहित गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतको उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि यसपालिको गढीमाई मेलामा पशुबली दिने प्रथालाई निरुत्साहित गर्न सबै पक्ष लाग्नु पर्नेमा कार्यक्रममा सहभागीहरुले जोड दिए ।

अन्तरकृयामा बोल्दै जनकपुर उच्च अदालत अस्थायी इजलाश वीरगन्जका मुख्य न्यायधीश डिल्लीराम आचार्यले गढीमाई मेलामा पुश बलीलाई निरुत्साहित गर्ने सर्वोच्चको फैसला, कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, मेला समिति र सरकारी निकाय सबै पक्षलाई आग्रह गरे । तर सर्वोच्च अदालतको आदेशले मात्रै गढीमाई मेलामा पशुबलीको प्रथा रोकिन नसकिने भएकोले यसलाई रोकिनको लागि हरेक जनताले आफ्नो घरबाटै पशु बलि अन्त्यको सुरुवात गर्नु पर्ने बताए ।

त्यसैगरी वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख विजय कुमार सरावगीले गढीमाई मेलामा दिइने पशुबलीको प्रथालाई निरत्साहित गर्न वीरगन्ज महानगरपालिकाले पनि भरमग्दुर प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । धार्मिक शक्ति पिठहरूमा मानिसले आप्mनो स्वार्थका लागि निरिह पशुको बली दिएर पुण्य प्राप्ति वा मनोकांक्षा पुरा नहुने उनले जिकिर गरे ।
नगरप्रमुख सरावगीले म आफैँ पनि पशुबली प्रथाको घोर विरोधी हुँ, यदि बली दिनु छ भने पशुको बदलामा आफूभित्र रहेका दुर्गुणहरुको बली दिनु पर्छ भने । सरावगीले भने, ‘गढीमाई मेलामा पशुबली रोक्न गाँउ–गाँउमा जनचेतनामुलक अभियान चलाउनु पर्छ, तब पनि पुश बली रोकिएन भने सरकारले कानुनी डण्डा लगाएर भए पनि पशुबली रोक्नु पर्छ ।

सोही कार्यक्रममा बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्रमणि पोखरेलले सर्वोच्चले पशुबलीलाई पूर्ण रुपमा रोक्न नभइ निरुत्साहित गर्न मात्रै आदेश दिएको स्पष्ट पारे । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि स्थानीय प्रशासनले सम्भव भएसम्मको प्रयास गर्ने उनले बताए । केहि वर्षदेखि शक्तिपिठमा नरिवल, कुभिण्डो, घिरौँला आदिको सात्विक बली दिने प्रचलन पनि चलिरहेको भन्दै उनले भने, ‘यसपालीको गढीमाई मेलामा निरिह पशुको बली दिनुभन्दा सात्विक बली दिने प्रथालाई जोड दिनुपर्छ ।’

पशुबली रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरेका दि जेन् गुडअइल इन्स्टिच्युटका कार्यकारी निर्देशक मनोज गौतमले पशुबली रोक्न आफूहरुले ११ वर्षदेखि संघर्ष गर्दै आइरहेको जानकारी गराए । ढिलै भए पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला स्वागत योग्य रहेको उनले बताए । अबको गढीमाई मेलामा पशुबली प्रथालाई कसरी सकेसम्म कम गर्न सकिन्छ भन्ने अभियान लिएर गाउँ–गाउँमा अहिले पनि आफूहरु पुगिरहेको उनले बताए । बुद्ध र शान्तिको देश भनेर विश्वमा चिनिएको नेपालको छवि माथि गढीमाईमा दिने पशुबलीका कारण उल्टो असर परेको गौतमको तर्क थियो ।
महागढीमाई नगरपालिकाको बरियारपुरमा रहेको गढीमाई मन्दिरमा हरेक पाँच वर्षको अन्तरालमा मेला लाग्ने गर्दछ । यसपालीको गढीमाई मेला मंसिर १७ गतेदेखि सुरु हुँदैछ । ३ दिनसम्म चल्ने मेलामा मंसिर १९ गते बली दिने दिन परेको छ । गढीमाईको मेलामा एकैदिन राँगा र पाडा गरी करिब २५ हजार पशुको बली दिने गरिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गोविन्दबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा निर्देशनालयका निर्देशक शीवकुमार पोखरेल, पुर्वमन्त्री कलावती पासवान, जिल्ला अदालत पर्साका न्यायधीश प्रकाश खरेल, पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराई, बाराका प्रहरी नायव उपरीक्षक रन्जित सिंह राठौर, बाराका सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक न्युटन पुरी, बाराका दलित अधिकारकर्मी सिकेन्द्र पासवानका साथै पर्सा र बाराका सरकारी कार्यालयका प्रमुख र प्रतिनिधि, पशु संरक्षण अभियन्ता, युवा, विधार्थी, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो । तर गढीमाई मेलासँग सम्बन्धित अन्तरकृया कार्यक्रममा गढीमाई मेला ट्रष्ट सेवा, मेला सन्चालक समिति र स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिहरुको सहभागिता नभएको भन्दै कार्यक्रमको प्रभावकारिता माथि केहि सहभागीले गुनासो गरेका थिए ।