कमीशनका कारण बजेटको विनियोजन र कार्यान्वयनमा समस्या

31

वीरगन्ज, १३ असोज ।

स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन दुवैमा समस्या रहेको जनप्रतिधिनीहरुले स्वीकार गरेका छन् । सोमबार वीरगन्जमा आयोजित स्थानीय सरकारको बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन विषयक अन्तरकृयामा पर्सा र बाराका जनप्रतिनधीहरुले कर्मचारी र जनप्रतिनिधी बिचको द्वन्द्ध र कमीशनमा हुने भागबण्डाको विवादले बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताएका हुन् ।

प्रदेश २ का पालिकाहरुको वडाका लागि योजना तर्जुमा गर्दा पनि सदरमुकामको होटलमै बसेर गर्ने, होटलमै बसेर योजना विनियोजन गरिने र योजनाको भुक्तानी पनि होटलबाटै गर्ने प्रवृति रहेको उनिहरुले बताएका थिए । यस्तै स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति मार्फत भइरहेका योजनामा सबै भन्दा बढि अपरादर्शीता र अनियमितता भइरहेको पनि उनिहरुले बताए ।

केहि जनप्रतिनिधीले कमीशनको लोभ र दलको दबाबमा आफना निकटका व्यक्ति र दलका कार्यकर्तालाइ उपभोक्ता समितिमा राखेर योजना बाड्ने काम गर्दै आएको उनिहरुले जानकारी दिए । उपभोक्ता समिति मार्फत भएका काम गुणस्तरीय पनि नभएको उनिहरुको भनाइ रहेको थियो । कार्यक्रममा सहभागी पर्सा र बाराका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरुले योजना छनौट, बजेट वितरण र कार्यान्वयन प्रकृयामा अहिले पनि समस्या रहेको स्वीकारे ।

पटेर्वा सुगौली गाँउपालिकाकी उपाध्यक्ष ममता महत्तो थारुले अधिकांश पालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षले कमीशनको लोभमा होटलको कोठामै बसेर योजना तर्जुमा गरि आफना निकटका व्यक्तिलाइ योजना बाड्ने गरेको तथा योजना तर्जुमा र विनियोजन प्रकृयामा उनीहरुले महिला जनप्रतिनिधीलाइ उपेक्षा गर्दै आएको गुनासो उनले गरिन् । कतिपय पालिकामा प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतले पनि जनप्रतिनीधीलाइ पत्तो नै नदिइ सामाजिक विकासका कार्यक्रम आफैले गैरसरकारी संस्थालाइ दिने गरेको भेटिएको पनि थारुले बताइन् ।

बाराको परवानीपुर गाँउपालिकाका अध्यक्ष हरिनारायण साहले वडा अध्यक्षहरुले भएभरको योजना आफनै वडामा लान खोज्ने प्रवृति रहेको बताए । अहिले पालिकाहरुमा जनप्रतिधिनीको एउटा धार र कर्मचारीहरुको अर्कोे धार रहेको भन्दै त्यसले पनि योजना र बजेटको विनियोजन र कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनले बताए ।

पोखरीया नगरपालिकाकी उपप्रमुख सलमा खातुनले पालिकाहरुमा प्रमुख र उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष बिच समन्वय नहुदा योजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता नदेखिएको बताइन् । उपभोक्ता समिति मार्फत भइरहेका योजनाको काम गुणस्तरीय हुन नसकेको पनि उनले बताइन् ।

जहा कमीशनको भागबण्डा मिल्दैन त्यहा समस्या हुन्छ

कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरुले पनि जुन योजनामा जनप्रतिनिधी र कर्मचारी बिच कमीशनको भागबण्डामा कुरा  मिल्छ त्यहा समस्या नभएको तर जहा कमीशनको भागबण्डा मिलेको हुदैन त्यहा भने समस्या देखिने गरेको बताए ।

प्राध्यापक डाक्टर सुस्मा द्धिवेदीले योजनाको बाडफाडमा कमीशनको कुरा नमिलेकै कारण अधिकांश पालिकामा जनप्रतिधिनी र कर्मचारीहरु बिच द्वन्द रहेको बताइन् ।

सामाजिक अभियन्ता ओम प्रकाश सर्राफले उपभोक्ता समितिले आफुले पाएको योजना, निश्चित कमीशन लिएर ठेकेदारलाइ बेच्ने गरेको घटना पर्सा जिल्लाकै पालिकामा भेटिएको बताए । उनले उपभोक्ता समिति, जनप्रतिनिधी दलका कार्यकर्ता पोस्ने संयन्त्र मात्रै बनेको सर्राफले आरोप लगाए ।

समाजवादी पार्टी पर्साका नेता सुन्दर कुर्मीले स्थानीय तहका जनप्रतिधिनीहरुमा नीजी र दलीय स्वार्थ हाबी रहेका कारण योजना विनियोजन र कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता नदेखिएको बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य शोभा लामाले सदरमुकाम र कठमाण्डौको होटलमा बसेर योजना तर्जुमा गरि बाड्ने र होटलमै बसेर भुक्तानी दिने चलन रहेको बताइन् । जनप्रतिनिधीहरुको नियत नै ठिक नभएका कारण समस्या भएको उनले बताइन् ।

अर्का प्रदेशसभा सदस्य रमेश कुर्मीले पालिकाहरुमा जनप्रतिनिधी र कर्मचारी बिचको द्वन्द्ध रहनु र कर्मचारी संयन्त्रले असहयोग गरेका कारण योजनाको विनियोजन र कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश २ का आठ जिल्लाका १५ पालिकामा बजेट बिनियोजन तथा कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरले अनुसन्धान गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन सेन्टरका अनुसन्धानकर्ताद्वय चिरन घिमिरे र सोभित सुबेदीले सार्वजनिक गरेका थिए ।

उक्त प्रतिवेदन माथि सानो पाइलाका कन्चन झा र बिक्रम उपाध्यायले टिप्पणी गरेका थिए ।

कार्यक्रममा पर्सा र बाराका स्थानीय तहका प्रमुख , उपप्रमुख , वडा अध्यक्ष , महिला सदस्य , दलित महिला सदस्य , प्राध्यापक , सामाजिक अभियन्ता , गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधी , युवा , विधार्थी लगायतको पनि सहभागीता थियो ।