सरकारले जग्गाको पुर्न मुल्यांकन गरेर मुआब्जा बढाउनु पर्छ ः सांसद यादव

सिर्सिया जग्गाको मुआब्जाको आन्दोलनमा सांसद यादव र प्रदेश सांसदहरुद्वारा समर्थन

5

संतोष रन्जितकार
वीरगन्ज २१ मंसिर ।
वीरगन्ज २५ सिर्सियामा रहेको सुख्खा बन्दरगाह विस्तारका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जाका बारेमा जग्गाधनीले गरिरहेको आन्दोलन प्रति पर्साका प्रतिनिधीसभा सदस्य प्रदीप यादवका साथै प्रदेश सांसदहरुले पनि समर्थन गर्दै ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको मुआब्जा दर, चलनचल्तीको भाउ भन्दा निकै थोरै भएको भन्दै सिर्सियाका स्थानीयहरु गत बिहिबार देखि सडक आन्दोलनमा उक्रेका छन् ।
शनिवार सुख्खा बन्दरगाहको गेट अगाडि जग्गाधनीहरुले गरेको धर्ना कार्यत्रममा पुगेर पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधीसभा सदस्य प्रदीप यादव, प्रदेशसभा सदस्यद्वय करिमा बेगम र जन्नत अन्सारीले आन्दोलन प्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।

धर्नामा बसेका प्रदर्शनकारीहरुलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधी सभा सदस्य यादवले सिर्सियाका जग्गाधनीहरुको माग जायज भएको बताए ।
जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको मुआब्जा दर एकदमै थोरै छ, त्यसैले आन्दोलन प्रति मेरो पनि समर्थन रहेको सांसद यादवले बताए । सांसद यादवले चलनचल्तीको भाउ अनुसार मुआब्जा जग्गाधनीले पाउनु पर्छ, सरकारले पुर्न मुल्यांकन गरेर मुआब्जाको दर बढाउनु पर्छ र सुख्खा बन्दरगाह विस्तारका लागि सरकारले ३ वर्ष देखि जग्गा रोक्का गरेर राखेका कारण जग्गाधनीहरु निक्कै मर्कामा परेको तथा सरकारले उचित मुआब्जा नदिए जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने बताए । सिर्सियामा रहेको सुख्खा बन्दरगाह र र एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी) बिचको ६२ बिघा जग्गा, सुख्खा बन्दरगाह विस्तारका लागि अधिग्रहण गर्ने भन्दै सरकारले ३ वर्ष देखि रोक्का गरि राखेको छ ।
गत बुधबार बसेको जिल्ला मुअब्जा निर्धारण समितिले अधिग्रहणका लागि रोक्का गरेर राखिएको घरखेत सहितको जग्गाको प्रति कठ्ठा न्युनतम २४ देखि अधिकतम ६७ लाख ७० हजार रुपैया मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो । तर समितिले निर्धारण गरेको मुआब्जाको दर चलनचल्तीको भाउ भन्दा निकै थोरै भएको तथा जग्गा धुरको ५ लाख १५ लाखसम्मको मुआब्जा पाउनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।
मुआब्जा संघर्ष समितिका अध्यक्ष अम्बीका प्रसाद कुर्मीले एक देखि डेढ करोड रुपैयामा बिक्री भइरहेको जग्गाको सरकारले भने २४ देखि ६७ लाखको दरले मात्र मुअब्जा दिने निर्णय आफुहरुलाइ मान्य नभएको बताए ।
त्यसैगरी पर्साबाट सरुवा भएर चितवन गएका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराइले जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले कानूनमा टेकेर दिन मिल्ने जति अधिकतम मुआब्जाको दर निर्धारण गरेको बताएका थिए ।