मधेशीलाई अपमान गर्ने एन्फा अध्यक्षलाई कारवाही गर्न सांसद यादवको मांग

29

काठमाडौँ।
पर्सा क्षेत्र नं. १का सांसद प्रदीप यादवले मधेशीलाई अपमान गरि मधेशलाई टुक्रयाउने अभिव्यक्ति दिने अखिल नेपाल फूटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष कर्माछिरिङ्ग शेर्पालाई अबिलम्ब निलम्बन गरि कारवाही गर्न मांग गरेका छन् ।
बिनियोजन विध्येक २०७७ को सातवटा मन्त्रालयको विभिन्न शिर्षकमा शुक्रबार संसदमा भएको छलफलमा बोल्दै सांसद यादवले अखिल नेपाल फूटवल संघ एनफाका अध्यक्ष कर्माछिरिङ्ग शेर्पाले दुर्बिन नेपाल अनलाईनमा इन्टरभ्यु दिदाँ मधेशीलाई राष्ट्रियता आउँदै, सिकाउनु पर्छ, त्यो पनि सेनालाई परिचालन गरेर दिएको अभिव्यक्तिले मधेशीलाई अपमान गरि तराई, पहाड र हिमाललाई टुक्रयाउने अभिव्यक्ति आएकोले उनलाई तत्काल निलम्बन गरि कारवाही गर्न सांसद यादवले मांग गरेका गरेका ह्न ।
बिना तलब, बिना बर्दी १७ सय किलोमिटर सीमाको सुरक्षा गर्ने मधेशीलाई अपमान गर्ने शेर्पालाई कानुनी कटघेरामा ल्याई कडाभन्दा कडा कारवही गर्न सरकारलाई उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

नारायणी रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन बजेट देउ, हैन भने प्रदेश सरकार मातहत गर
संघीय सरकारले वीरगंजस्थित नारायणी रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको रुपमा स्तरउन्नती गर्न नसकेपछि त्यसलाई प्रदेश सरकार मातहत गर्न सांसद प्रदीप यादवले माग गरेका हुन ।
नेपालको सबैभन्दा ठुलो दशरथ रंगशाला जस्तै ठुलो रहेको नारायणी रंगशाला कोमामा गईसकेको अवस्थामा पनि यसको स्तरउन्नतीको लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले ५० लाख मात्र बजेट दिनुले त्यहाँको एउटा सानो पार्ट पनि बन्न नसक्ने बताउँदै यस रंगशालालाई प्रदेश सरकारको मातहत गर्न मांग गरेका हुन ।
सांसद यादवले भने, ‘‘पञ्चायत कालको श्री ५ सरकार वा बहुदल आएपछि नेपाल सरकारले नबनाई नारायणी रंगशाला स्थानीयको लेभीबाट बनेको छ, त्यसकारण कि त रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बनाउन स्पेशल बजेट छु्ट्याइयोस्, हैन भने संघबाट हटाएर प्रदेश सरकारको जिम्मा लगाईयोस् । प्रदेश सरकार यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बनाउन तयार छ ।’’
खेलकुद मन्त्रीलाई एनफाले पनि १७ करोड रुपैया दिएको सुन्नमा आएको छ र खेलकुद मन्त्रीले आफ्नो आसेपासे मातहतका पालिकाहरुलाई मात्रै बजेट दिने गरेको सांसद यादवले आरोप लगए ।

अस्थायी इजलास नाम हटाएर इजलासमा परिण्त गर्नुपर्छ
त्यस्तै देशको सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालत र ९ वटा इजलासको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा एउटा अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गा र अर्काे वीरगंजमा रहेको छ र ९ वटै इजलासको एक समान अधिकार हुँदा हुँदै पनि अहिलेसम्म अस्थायी इजलास नाम राख्नुको कारण के भन्दै सांसद यादवले प्रश्न गरे । उनले ९ वटै इजलासको अधिकार समान भए पनि सबैलाई अदालतको रुपमा राखेर किन व्यवस्थापन गर्न नसकिएको भन्दै यसतर्फ कानुन मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराए । उनले चाँडाभन्दा चाँडो अस्थायी नाम हटाएर इजलासमा परिण्त गर्न कानुन मन्त्रीसंग आग्रह पनि गरे ।
त्यसतैे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत निर्माण हुने सडक गत वर्ष पर्सा क्षेत्र नं. १ मा छुटेर आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सांसद यादवले यसवर्ष त्यहाँको सडक निर्माणमा अन्यान नहोस भन्दै आग्रह गरे ।
उनले गाउँगाउँ मिलेर वीरगंज महानगरपालिका बनेपनि शहरी विकास मन्त्रलायले नयाँ योजना नराखी पुरानो योजनाबाट पनि बजेट कट्टा गरेको भन्दै शहरको विकासको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको शहरी विकास मन्त्रीले यसतर्फ गम्भिर भएर लाग्नु पर्ने आग्रह गरे ।

ऐलानी जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्न मांग
वर्षैदेखी हजारौ बिग्हा ऐलानी जग्गामा बसेका नागरिकसंग जग्गाको लालपूर्जा नभएकोले चाँडोभन्दा चाँडो लाल पूर्जा वितरणको काम सुरु गराउन मांग गरेका हुन । विगतको दिनमा सरकारले लालपूर्जा वितरण गर्ने कार्य सुरु गरेपनि बिचमा रोकिएकोले भूमि सुधार व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई सांसद यादवले ध्यानाकर्षण गराए । यो जग्गा फलानोको हो, यो यो व्यक्तिले भोग चलन गर्दै आएका छन् भने कुरा उल्लेख भएकोले र कसैले मालपोत कर पनि नतिर्ने गरेकोले चाँडोभन्दा चाँडो लालपूर्जा वितरण कार्य सुरु हुँदा जनता र सरकार दुबैलाई फाईदा हुने सांसद यादवले बताए ।

सांसद यादवको सहकारी मन्त्रिलाई प्रश्न बैकको अभिभावक राष्ट्र बैक, सहकारीको अभिभावकको ? जनताको पैसा लिएर भाग्नेलाई तह लगाउन राष्ट्र बैैक जस्तै भरपर्दो संस्था गठन होस्
सहकारी संस्थाले जनताको पैसा लिएर भाग्ने काम अत्याधिक मात्रामा भएकाले तह लगाउन राष्ट्र बैैक जस्तै भरपर्दो संस्था बनाउनुपर्ने नेपाल सरकार समक्ष माग गर्नुभएको छ । नेपाल सरकारको संघिय संसद २०७७ को विनयोजित विधेयक माथिको छलफलमा बोल्दै सांसद यादवले स्थानीय निकायलाई दिएको अधिकारले मात्रै नपुग्ने भएकाले बैंकहरुको बैंकको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तै सहकारीहरुलाई कस्सी लगाउने त्यस्तो भरपर्दो संस्था हुनुपर्ने उनको भनाई छ । यसैगरी सहकारीहरुमा किसानले २५ लाख किस्ताबन्दीमा लिदा राष्ट्रिय सहकारी संस्था वा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय संघ लिमिटेड (नेप्सकुन)मा त्यही जग्गा राखेर ४५ लाखसम्म निकालेर शहकारीले अरुको जग्गामा लुट मचाइरहेकाले यस्ता प्रावधान हटाउन समेत माग गरेका छन् । एक एक पैसा जम्मा गरेको रकम जम्मा पारेर टाप कस्ने सहकारीको निरन्तर गतिविधि निगरानी गर्ने र गल्ती गर्नेलाई कार्वाही गर्ने गरी त्यस्तो संस्था आवश्यक रहेको सांसद यादवको भनाई थियो ।