गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई मधेशी मुक्त प्रहरी बनाउन खोज्दै छ: सांसद यादव

18
काठमान्डौं।
पर्सा क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित सांसद प्रदीप यादवले गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा रहेका सिनियर मधेशी प्रहरी अधिकृतलाई डिआईजी नबनाएकोप्रति आपती जनाएका छन् । मन्त्रलायको विनियोजन विध्येकको बारेमा आईतबार संसदमा भएको छलफलमा बोल्दै सांसद यादवले तीन महिना यता गृहमन्त्रलायले धेरै प्रहरीहरुलाई सरुवा र बढुवा गरे पनि नेपाल प्रहरीमा सिनियर प्रहरीलाई जुनियर र जुनियर प्रहरीलाई सिनियर प्रहरी बनाएको भन्दै आपती जनाएका छन् ।
नेपाल प्रहरीमा मधेशी अधिकृत प्रहरीलाई बढुवाबाट बञ्चित गरी प्रहरीमा मधेशी मुक्त अभियान नै चलाएको जस्तो आफूलाई अनुभूति भएको सांसद यादवले बताए । वर्तमान अवस्थामा राज्यको विभेदकारी नितीको कारण अबको आउदो २० वर्षसम्ममा पनि मधेशीहरु डिआईजी पदमा जान नसक्ने सांसद यादवको गुनासो गरे ।
गएको तीन महिनामा एस.एस.पी.बाट तीनजनाको डिअईजीमा बढुवा भएपनि एक जनापनि मधेशी नभएको भन्दै खोई समानुपातिक समावेशी भन्दै प्रश्न उनले गरे । सेनियर एस.एस.पी. राजेशलाल कर्ण, एस.एस.पी दिलिप जी हुँदा हुँदै पनि जुनियर जुनियरलाई एस.एस.पीलाई डिआईजी बनाउनु कतिको न्याय उचित हो सभामुख महोदय भन्दै फेरी प्रश्न गरे ।
बेलवा, लालपर्सास्थित भेडहा नदी नियन्त्रणको लागी विशेष बजेट छुट्याउन मांग त्यस्तै पर्साको बेलवा, लालपर्सास्थित भेडहा नदी नियन्त्रणको लागी विशेष बजेट छुट्याउन सांसद यादवले मांग गरेका हुन । पर्साको भेडहा नदीको बाढिले प्रत्येक वर्ष वीरगंज महानगरपालिका अन्तर्गत पर्ने बेलवा, इसलामपुर, लालपर्सा, परसोतीपुर लगायतका गाउँसहित खेती योग्य जमिन नष्ट हुँदै जनधनको ठुलो क्षति हुने गरे पनि सरकारले नदी नियन्त्रणको लागि बजेट नपठाएकोप्रति उनले आक्रोस पोखे ।
गत वर्ष राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसहित विकास सभाका सभपति पनि बेलवा गाउँमा स्वम आफै पुगी निरिक्षण गरेर नदी नियन्त्रण गर्न आवश्यक बजेटको लागि ऊर्जा तथा सिचाई मन्त्रीलाई प्रतिवेदन दिए पनि मन्त्रीले त्यो प्रतिवेदन नै कता राखेर बजेट नदिएको भन्दै मन्त्री पुनलाई सांसद यादवले गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।
ऊर्जा, सिचाई तथा जल स्रोत मन्त्रीले आफ्नो अधिकांश बजेट नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनीधीहरुको क्षेत्रमा मात्रै पठाउने गरेको समाजवादी पार्टीका प्रभावशाली युवा नेता समेत रहेका सांसद प्रदीप यादवको आरोप छ ।
मन्त्रलायको बार्षिक कार्यक्रम अन्गर्गत तत्कालिन माओवादी र नेकपाका निर्वाचित जनप्रतिनीहरु भएको पालिकामा मात्रै कार्याकर्तालाई पाल्ने गरि बढि बजेट पठाएको सांसद उनले आरोप लगाए । पर्सा जिल्लामा नेकपाबाट निर्वाचित दुई गाउँपालिकामा मात्रै डिप टयुबेल तथा पम्प सेट कार्यक्रम पठाएकोप्रति आपती जनाएउँदै उनले भने, ‘‘१४ वटा पालिका रहेको पर्सामा जम्मा दुई पालिकामा पठाए पनि जहाँ डिप टयुबुलको आवश्यकता छ त्यहाँ स्यालो टयुबेल पठाउनु भएको र जाहाँ स्यालोको आवश्यकता छ त्यहाँ डिप टयुबेल पठाएका छन् ।’’ पर्सामा अधिकांश खेती योग्य गाउँहरु वीरगंज महानगरपालिकामा गासिएको भएपनि त्यहाँ एउटा पनि स्यालो टयुबेल र डिप टयुबेलको योजना नल्याएकोप्रति सांसद यादवले आपती जनाएका छन् ।
विद्यलायका कर्मचारीलाई श्रम ऐन अनुसार तलब देऊ यस्तै उनले विद्यायलमा रहेका कर्मचारीलाई श्रम ऐन अनुसार तलब दिन मांग गरेका हुन । विद्यायलयमा काम गर्ने कुनै कर्मचारीको २५ सय तलब, कुनैको ४५ सय तलब छ त कसैको ११ हजार रहेकोले श्रम ऐन अनुसार सबै कर्मचारीलाई तलब दिने मांग गरेका हुन । त्यस्तै शिक्षामा सबैको समान पहँुच हुन भनिएपनि मधेशको मुसहर, दलित, चमारका बालबालिकाहरु अहिले पनि स्कुल जानबाट बञ्चित रहेकोले त्यसता समुदायका बालबालिकाहरुलाई पनि शिक्षामा सहज पहँुच हुने योजना ल्याउन आवश्यक रहेको सांसद यादवको भनाई छ । बच्चाहरु दुई दिन स्कुल गई पछि जानै छोड्ने गरेकोले स्कुलमा निरन्तर टिकाई राख्न खाजा, कपडा लगायत अभिभावकलाई जनचेतना दिने कार्यक्रम ल्याउन अति नै आवश्यक रहेको उनले बताए ।
वीरगंज कारगारलाई पर्साको अन्य ठाउँमा सारी नयाँ निर्माणको लागी विशेष बजेट छुट्याउ मांग नेपाल सरकारका प्रतिनीधि सभाका सांसद प्रदीप यादवले वीरगंज कारागारलाई पर्साको अन्य ठाउँमा सार्न मांग गरेका हुन । वीरगंज कारागार जिर्ण भईसकेको र शहरको बिचमा पर्ने भएकोले त्यहाँ सुरक्षित नरहेको बताउँदै त्यसको लागि विशेष बजेट छुटयाई पर्साको अन्य ठाउँमा सार्न गृहमन्त्रीलाई उनले ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।