वीरगन्ज महानगरपालिकाको सातौं नगरसभा सम्पन्न

कोरोना भाइरसको कारण विकास निर्माणले गति लिन सकेन : मन्त्री सोनल

15

संतोष रन्जितकार
वीरगन्ज, १० असार ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि रु ३ अर्ब ८६ करोड ५१ लाख ९० हजार ३ सय ३५ को आयव्यय प्रस्तुत गर्दै आज सातौँ नगरसभा सम्पन्न गरेको छ । आगामी वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा रू. ६२ करोडले न्यून हो ।
प्रस्तुत बजेटमा चालूतर्फ रु एक अर्ब ६२ करोड ६९ लाख १८ हजार, पूँजीगततर्फ दुई अर्ब १७ करोड ४६ लाख ७२ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ६ करोड ३६ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । कूल खर्चमध्ये आर्थिक विकासतर्फ २५ करोड ९५ लाख २५ हजार, सामाजिक विकासतर्फ ८७ करोड ७७ लाख ३६ हजार, पूर्वाधार विकासतर्फ एक अर्ब ७७ करोड ६ लाख १२ हजार, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धी – वन, वातावरण तथा विपत्समेततर्फ रु २३ करोड ७५ लाख १६ हजार र कार्यालयतर्फ रु ७१ करोड ९८ लाख एक हजार व्ययको अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ ।
सो बजेटमा आगामी वर्ष सञ्चालन हुने आयोजनामा ‘आरयुडिपी’ तथा ‘एसटिआइयुइआइपी’ तर्फ रु एक अर्ब चार करोड ४७ लाख ५७ हजार, वडास्तरीय योजनाहरुमा रु २४ करोड ७० लाख, म्याचिङ फन्डमा १६ करोड ७७ लाख २५ हजार, लक्षित कार्यक्रमतर्फ दुई करोड ३४ लाख र तराईमधेश समृद्धि कार्यक्रमतर्फ रु ३० लाख रहेको छ । सडक बोर्ड कार्यक्रमतर्फ एक करोड, रोजगार कार्यक्रमतर्फ ४० लाख, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमतर्फ २० लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ रु ४५ करोड, वडा भवनतर्फ रु तीन करोड, उज्यालो वीरगन्ज कार्यक्रमतर्फ १२ करोड ८१ लाख, शैक्षिक विकासतर्फ ६२ करोड ६४ लाख, स्वास्थ्यतर्फ १४ करोड ६८ लाख ८० हजार, कृषि विकासतर्फ ८३ लाख, पशुसेवा विकासतर्फ ४३ लाख तथा जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रमतर्फ तीन करोडको बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका उपप्रमुख शान्ति कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको सो बजेटमा आगामी वर्षको अनुमान गरिएको खर्च व्यर्होने स्रोतमध्ये संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण रु ४२ करोड ८८ लाख, राजश्व बाँडफाँट रु २१ करोड १२ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु ७५ करोड १६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण रु एक करोड १६ लाख २० हजार, सशर्त अनुदानतर्फ तीन करोड, राजश्व बाँडफाँटतर्फ सवारीसाधन रु तीन करोड १४ लाख चार हजार, घरजग्गा रजिष्ट्रेशनतर्फ रु १५ करोड, नगरविकास अनुदानतर्फ एक अर्ब तीन करोड ५६ लाख ५१ हजार, नगरविकास ऋणतर्फ ९१ लाख ६ हजार, सडक बोर्डतर्फ एक करोड, युनिसेफतर्फ ४५ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी नगद मौज्दाततर्फ रु ३० करोड १८ लाख १८ हजार र आन्तरिक आयतर्फ रु ५९ करोड ७५ लाखको अनुमान गरिएको छ ।
कोरोनाबाट समुदायलाई सुरक्षित बनाउनु महानगरको पहिलो दायित्व भएकाले ‘एक घर एक ब्यक्ति’ पीसीआर परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको सरावगीले बताए । स्थानीय दाताको सहयोगमा पीसीआर उपकरण खरीद गरेको महानगरले परीक्षणको दायरा बढाउन जनशक्ति परिचालन गर्ने भएको छ । आगामी वर्ष वीरगञ्जलाई कोरोना मुक्त गरी ‘ग्रिन जोन’ बनाउने लक्ष्य लिएको माहानगरले संघीय सरकारसँगको समन्वयमा एक सय श्यैया क्षमताको कोरोना अस्पताल बनाउने योजना राखेको छ ।
कोरोना महामारीका कारण व्यापार व्यवसायमा परेको प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गर्न विद्यालय, अस्पताल, सपिङमल, उद्योग र कलकारखानाको चालू वर्षको सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशत छूट दिने भएको छ । यस वर्ष पुस मसान्तभित्र सम्पत्ति कर र मालपोत बुझाउनेलाई ५ प्रतिशत छूट दिइएकोमा आगामी वर्ष यो छूटलाई दोब्बर बनाइएको छ । करको बाँकी बक्यौतामा १५ प्रतिशत जरीवाना घटाएर १० प्रतिशतमा झारेको छ । वर्ष ०७७/०७८ को पुस मसान्तभित्र कर बुझाएमा जरीवानामा १५% छूट दिने नीति महानगरले लिएको छ ।
नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको उक्त नगरसभाको उदघाट्न गर्दै प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले कोरोना भाइरसको सड्ढ्रमणका कारण विकास निर्माणले गति लिन नसकेको बेला स्थानीय निकायले सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वाधारमन्त्री सोनलले संघीयताले स्थानीय आवश्यकताको पहिचान र त्यसअनुसारका योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाएको बताए । तहगत सरकारबीच समन्वय र सहयकार्यले विकासको प्रतिफल जनतासम्म पुग्न सक्ने भन्दै मन्त्री सोनलले स्थानीय सरकारका समस्याहरूको समाधानमा प्रदेश सरकार सधैं तत्पर रहिआएको उल्लेख गरे ।