चोर बाटोबाट ल्याईएकाे सञ्चार विधेयक मान्दैनौँ: अध्यक्ष चौहान

16

जनकपुर ।

प्रदेश नम्बर २ सरकारले शनिबार प्रदेश सञ्चार विधेयक प्रदेशसभाबाट सर्वसहमतिले पारित गरेको छ । कारोना महामारीमा जुद्धिरहेको बेला सदनमा प्रस्तुत भएको करिब दुई वर्षपछि प्रदेश सञ्चार विधेयकलाई प्रदेशसभाले पारित गरेक हो ।

प्रदेश सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको सञ्चार विधेयकमाथि संचारकर्मीहरुको चर्को बिरोधको बावजुद पत्रकारलाई बेवास्ता गर्दै पारित गरेको छ ।  प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा गलत सूचना प्रवाह गर्ने संचारमाध्यम तथा संचारकर्मीहरुलाई १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र जुनसुकै बेला पनि कुनैपनि बहानामा सरकारको विरुद्धमा लेख्ने पत्रकारमाथि विभिन्न तवरले अंकुश लगाउने र सञ्चार संस्थालाई समेत कारवाही गर्ने लगायतको दफामा चौतर्फी रुपमा आलोचना तथा नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन नै गरेको थियो ।

त्यसपछि केही धारामा संशोधन तथा केही धाराहरु नै हटाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेद्रकुमार यादवले जाए । यता मन्त्री यादवका अनुसार विधेयकबाट दफा ७, दफा ९ हटाइएको छ भने दफा ४२ मा उल्लेख रहेको काउन्सिलको पदाधिकारीलाई चेतावनी, निलम्बन तथा पदमुक्त गर्न सक्नेबाट निलम्बन तथा पदमुक्त हटाइएको छ ।

त्यसपछि केही धारामा संशोधन तथा केही धाराहरु नै हटाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेद्रकुमार यादवले जाए । यता मन्त्री यादवका अनुसार विधेयकबाट दफा ७, दफा ९ हटाइएको छ भने दफा ४२ मा उल्लेख रहेको काउन्सिलको पदाधिकारीलाई चेतावनी, निलम्बन तथा पदमुक्त गर्न सक्नेबाट निलम्बन तथा पदमुक्त हटाइएको छ ।

उनले दफा ६३, दफा ६४, दफा ६८, दफा ६९ लगायतको दफा संशोधन गरिएको जनाए । छलफल र विचार विमर्श समेत गरेर ल्याइएको प्रदेश सरकारले दावी गरेपनि नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नम्बर २ ले चोरबाटोबाट प्रदेश सञ्चार विधेयक ल्याइएकोमा आपत्ति जनाएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष दिपेन्द्र चौहानले प्रदेश सञ्चार विधेयक पत्रकारहरुलाई बेवास्ता गरि ल्याइएकाले यसको अध्ययन गरेर मात्रै आगामी रणनीति तय गर्ने जनाए ।