मन्त्रीकाे सहमति बिना राज्य व्यवस्था समितिबाट निजामती विधेयक बहुमतले पास

16

काठमाडौं

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीकै असहमतिका बाबजुद प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती विधेयक बहुमतले पास गरेको छ ।

सोमबार बसेको समितिको बैठकले प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत हुने प्रस्ताव पास गरेको हो । प्रदेश निजामती सेवा तयार नहुँदासम्म दुबै पदमा कर्मचारी संघीय सरकारले पठाउने छ ।

बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले यसमा सरकारको धारणा फरक रहेको भन्दै त्यसलाई राख्न पाउनुपर्ने बताएका थिए । समितिको अघिल्लो बैठकमा उनले प्रदेशका मुख्य सचिवसँगै सचिव पनि संघबाटै पठाउने प्रस्ताव राखेका थिए ।

तर समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बहुमतका आधारमा पास भएको घोषणा गरिन् ।