वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघद्वारा पर्साका प्रजिअ मार्फत प्रधामन्त्रीलाई ज्ञापन

7

संतोष रन्जितकार
वीरगंज, २५ असार ।
कोरोना महामारीको कारण वीरगंज करिडोर लगायत प्रदेश २ को विभिन्न जिल्लाको निजी क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या समाधान गर्न उद्यमीहरुले जोरदार माग गरेका छन । वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघको टोलीले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ८ बुँदे ज्ञापन बुझाउँदै तत्काल समस्याको समाधान गर्नका लागि आग्रह गरेका हुन् ।
प्रदेश नं. २ का सबै जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु तथा वस्तुगत संघहरुका तर्फबाट उक्त ज्ञापनपत्र बुझाइएको वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले बताए ।
ज्ञापनपत्रमा लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द रहे पनि नियमित हुने खर्च जस्तै कलकारखाना, गोदाम, विद्युतको न्यूनतम शुल्क, कर्मचारीहरुको तलब, ज्याला, बैंक ब्याज र साँवाको दायित्व लगायत कर शुल्क बुझाउनु पर्दा ठूलो आर्थिक भार परेको भन्दै राहतको माग गरिएको छ । यसका लागि हाल कायम रहेको बैंकको ब्याज दरमा ५ प्रतिशतले घटाई ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत भनिएको छ ।
आर्थिक कारोबार ठप्प भएकाले बैंक ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न नसकिएको हो भन्दै उद्योगीहरुले बैंक ब्याज तथा किस्ता भुक्तान गर्ने अवधि लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको मितिदेखि ३ महिना अवधि थप गर्न समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
उद्योगीहरुले बजेटमा उत्पादन मुलक उद्योग व्यवसायलाई लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था उल्लेख गरेको भएपनि आफूहरुले हालसम्म पनि उक्त छुट नपाएको बताएका छन् ।
यसैगरी सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश अनुसार सरकारले लकडाउन पूर्णरूपमा हटाएको घोषणा गरेको मितिदेखि १ महिनापछि मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क, आयकर लिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरिएको छ ।
उद्योगीहरुले साना, मझौला, ठूला उद्योग व्यवसायको राहतका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट मार्फत ल्याएको पुर्नकर्जाको सुविधालाई साना, मझौला, ठूला उद्योग व्यवसायले सहज र सरल तवरमा कुनै पनि बाधा व्यवधानबिना उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सैलुन, ट्यांकर, बस, सिनेमा हल, होटल आदि हालसम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसकेकाले आवश्यक मापदण्ड बनाइ सोलाई कार्यान्वयन गर्दै त्यस्ता व्यवसायहरु पनि चाँडै संचालनमा ल्याउनका लागि अनुमति दिन पनि ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।