चीनसित हाम्रो अपेक्षा

यितेन्द्र शर्मा
चिनियाँ विदेशमन्त्री बाङ यीको तिन दिने नेपाल भ्रमणलाई विभिन्न कोणबाट हेर्ने काम भइरहेको छ । खासगरिकन विगत केही वर्षयता देखि नेपालको राजनीतिमा सुक्ष्मस्तरबाट जसरी चीनले हस्तक्षेप गर्न थालेको छ, त्यसले अवश्य नै चीनसित नेपालको अपेक्षालाई पनि बढाएको छ । यो अपेक्षा वर्तमान भ्रमणसित मात्रै सम्बन्धित छैन अपितु भविष्यको निम्ति हो । चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपालको समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । एमसिसिसँगको सम्झौतामा चिनियाँ नेताहरु र चिनियाँ सरकारको गतिविधिले प्रत्यक्ष रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नै प्रभावित गर्ने काम गरेको देखियो । यसले चीनप्रति अविश्वास एवं आक्रोश बढाउने काम ग¥यो । चीन समर्थक नेपालका केही राजनीतिक दललाई उचालेर जसरी नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने काम ग¥यो त्यो कसैलाई पनि मन परेन् ।
सात वर्षदेखि नेपालका चीनसँग नाका ठप्प छन् । प्रायः जसो नाकाबन्दी जस्तै अवस्था छ । भुकम्पपछि तातोपानी नाका बन्द भयो, मर्मत सम्हार पनि सकियो । तर नाका खुलेन । लगभग डेढ वर्षमा चीनले आफ्नो पक्षको मर्मत ग¥यो हामीले पनि काम सिद्धयायौ । तर नाका नै खुलेको छैन । नाका नखुल्दा नेपालको निर्यात गर्ने एउटा भुपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकारलाई हनन भएको छ । भारत र चीन दुवैले नेपालको भुपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकार दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था छ ।
अर्कोनाका रसुवागढी लगभग दुई वर्षदेखि बन्द जस्तै छ । चीनतर्फबाट केही सामान प्रतिबन्ध छन तर हाम्रो निर्यात हुन सकेको छैन । नाकाबाट पूर्णरुपमा चिनियाँ सरकारले बन्द गरेको अवस्था छ । नेपाल आइरहेका सामान हिजोको दिनमा ८०÷९० भन्दा बढी कन्टेनर आउँथ्यो । अहिले दैनिक रुपमा दुई तीनवटा आउँदा चिनियाँ विदेशमन्त्रीको आगमनका बेला केही बढाइएको छ । उनी फर्केर गएपछि फेरी यही अवस्था हुने सम्भावनालाई खारेज गर्न सकिदैन । यस विषयमा पनि ठोस कुरा हुन आवश्यक छ । सिमाका विषय पनि देखिन्छ । पाँच ६ वर्ष अघि दोलखामा सिमा समस्या देखिएको थियो । समस्या हुम्लामा पनि देखिएको छ । सरकारले समस्या अध्ययन गर्न समिति नै बनाएको छ । प्रतिवेदनमा पनि भरसक सिमा मिचिएको कुरा उल्लेख छ । राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यापारिक नाका ठप्प र सिमा समस्या सामान्य विषय होइनन् । यसमा उत्तरी छिमेकीको सहयोग चाहिन्छ नै । चीनसितको दुई पक्षिय व्यापारमा नेपालले उठाउँदै आएको व्यापार घाटा पनि एउटा ठुलो मुद्दा हो । हामी यति ठुलो आयतनको व्यापार घाटाको भर्पाइ कसरी गर्न सक्दछौ ? उत्तरी छिमेकीको सहयोग सदाशयता र उदारता अवश्य नै चाहिन्छ ।
चार पाँच वर्षअघि चीनबाट खरिद गरिएको विमान कामै लाग्ने नभई थन्किएको अवस्थामा छ । कि त उत्तरी छिमेकीले त्यो त्यत्रो विमान फिर्ता लिइदिनुपर्छ अथवा त्यसवापत लिइएका ऋण माफ गरिदिनु पर्दछ । व्यर्थमा हामी ऋणको पासोमा किन पर्ने ?
सन् २०१७ मा हामीले चीनसँग बीआरआई सम्झौता ग¥यौ तर अहिलेसम्म परियोजना बढेको छैन । बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु पूर्व ऋणका शर्तहरुबारे देशभित्र सर्वदलिय छलफलमा अथवा संसदमा चर्चामा आउनु पर्दथ्यो, तर त्यो भएन् । हामी पनि श्रीलंका, युगान्डा, केन्या, तान्जानिया, जिबोटी अथवा अन्य अफ्रिकी देशजस्तो ऋणको पासोमा त पर्ने होइन् ? भन्ने ध्यान जानु पर्ने थियो । हामीले विश्वबैंक, एशियाली विकास बैंक दाता राष्ट्र तथा मित्रराष्ट्रले दिएको ऋणको प्रतिशत भन्दा कम व्याजदरमा नै चीनबाट ऋण लिनुपर्दथ्यो । २ प्रतिशतको व्याजदर हामी तिर्न सक्दैनौ । चर्चा त यो भन्दा पनि बढी छ ।
नेपाल एउटा स्वतन्त्र एवं सार्वभौम मुलुक हो । उत्तरी छिमेकीको पनि सहयोग, समर्थन र सदभाव हामीलाई चाहिन्छ तर हामी कुन देशसित कस्तो सम्बन्ध राख्ने हो ? र कुन देशसित सहयोग लिने–दिने अथवा सन्धि–सम्झौता गर्ने हो ? यो विशुद्ध रुपमा हाम्रो आफ्नो आन्तरिक मामिला हो । यसमा सुझाव सल्लाह र प्रशिक्षण दिनु आवश्यक छैन्, भन्ने सन्देश हामीले दिन सक्नुपर्छ । चीनको सुरक्षा चासो र त्यसको सम्वेदनशिलतालाई बुझेर नै नेपालले एक चीन नीतिको समर्थन गर्दै आएको हो । एक लोकतान्त्रिक देश भएर नेपालले गर्दै आएको यो सहयोग कम महत्वपूर्ण होइन् । चीनलाई दोषरहित मित्र राष्ट्र ठान्ने राजावादी र कतिपय बामपन्थीहरुको धारणाले पनि देशको ठुलो हानी गरेको छ ।
चिनियाँ लगानीका परियोजनाहरु समयमै पूरा नहुने गरेको बारे पनि उसित कुरा हुनु आवश्यक छ । ५ वर्षको परियोजना १२ वर्षमा पुरा भयो भने यसबाट हामीलाई के लाभ ? विदेशी ऋण लिंदा त्यसको आवश्यकता, उपभोग, पारदर्शीता, फिर्ता गर्न सक्ने सम्भावना र त्यसबाट पर्न सक्ने असर लगायतका विषयमा पनि हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ ।