Home समाचार अवैध रुपमा रहेको क्रसर उद्योग माथि कार्यवाही गरिने:- प्रमुख यादव

अवैध रुपमा रहेको क्रसर उद्योग माथि कार्यवाही गरिने:- प्रमुख यादव

by अंकुश दैनिक
0 views

सत्येन्द्र प्रताप सिंह,

रौतहट ।
जिल्लामा स्थानीय तहको प्रत्यक्ष संलग्नतामा हुने गरेको अवैध उत्खनन र संञ्चालन रहेको मापदण्ड विपरीतको क्रसर उद्योगको अनुगमन र कार्यवाही गर्नु पर्ने मांग पटक पटक उठने गरेको छ।

नेपाल सरकारले नदीजन्य पदार्थको अनुगमन निरिक्षण गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिको दिएपनि समन्वय समितिले अहिले सम्म एक पटक मात्र स्थलगत अनुगमन गर्न सकेका छन । अनुगमनको क्रममा मापदण्ड विपरीत पाइएको क्रसर उद्योगलाई क़ानूनी दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। राजनितिक दलको दवाव , स्थानीय प्रशासनको असहयोगले गर्दा अवैध रुपमा संञ्चालन रहेको क्रसर उद्योग माथि पूर्ण रुपमा कार्यवाही गर्न नसकिएको भनाई जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राम अयोध्या राय यादवको रहेको छ
संचारकर्मीहरुले सोधेको प्रश्नको जवाव दिदै प्रमुख यादवले १ वर्ष जानकारी हासिल गर्नमा लागेको बताए। निर्वाचित भएको डेढ़ वर्ष विति सकदा एक पटक मात्र अनुगमन गर्न गएको बताउँदै प्रमुख यादवले लालबकैया तथा बागमती नदीमा हुने गरेको अवैध उत्खनन र देखिएको मापदण्ड विपरीतको क्रसर उद्योग माथि कार्यवाही गरिने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।
उनले भने नदीमा ट्रैक्टर ,त्रिपर प्रहरीले समात्ने वित्तिकै कुनै न कुनै नेताको फोन आउने गरेकोले आफै तनावमा पर्ने पर्ने अवस्थाबाट गुजरिनु परिरहेको दुखेसो पोखे। प्रशासनिक रुपमा नेपाल सरकारको कर्मचारीले कार्य गर्नु पर्ने भएकोले समन्वय समितिका कर्मचारीले पनि असहयोग गर्ने गरेको बताए।
क़ानूनी व्यवस्था बारे बढ़ी जानकारीले क़ानूनी प्रक्रिया बारे सम्वन्धित कर्मचारीले सहजता गर्नु पर्नेमा त्यसमा कमी कमजोरी भैरहेको उल्लेख गर्दै छिटै निरिक्षण अनुगमन गर्नको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित सुरक्षा निकायका प्रमुख संग बैठक गर्ने बताए।

उनले भने अवैध कार्यको नियंत्रण गर्न स्थानीय तहका प्रमुखले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्नेमाँ त्यस्तो देखिएको छैन। केहि पालिकालाई ढुङ्गा ,गिट्टी ,बलुबा उत्खनन ,विक्री व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड बारे विबरण पठाउन पत्राचार गरिएको प्रमुख यादवले बताए ।
जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा नियम विपरीत नदी जन्य बस्तुको भण्डारण गरिएको जानकारीमा आएकोले त्यस विषयमा स्थानीय प्रसाशन संग सहकार्य गरेर क़ानूनी कार्यवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने विस्वास व्यक्त गरे ।

समन्वय समितिले जिल्लाको ६ पालिकालाई ३ दिन भित्र विबरण उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको छ। स्थानीय चंद्रपुर नगरपालिका , फतुवा विजयपुर नगरपालिका , गढ़ीमाई नगरपालिका ,गुजरा नगरपालिका ,कटहरिया नगरपालिका तथा बृंदाबन नगरपालिकालाई ढुङ्गा ,गिट्टी बालूबा , उत्खनन ,विक्री तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी नदी जन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहेको स्थानीय तहहरुको मापदण्ड विबरण पठाउन पत्राचार गरिएको छ।

सम्बन्धित पोस्टहरू

नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।

हाम्रो टिम

ताजा खबर

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Ads Bee Media Pvt. Ltd.