Home विचार नीतिमा निःशुल्क शिक्षा, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर

नीतिमा निःशुल्क शिक्षा, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर

by अंकुश दैनिक
7 views

तुलसी भण्डारी

‘नीति, सिद्धान्त र प्रयोग’ को परिपुरक रुप ‘सुन्दर समाज’ हेर्ने नेपालीको परिकल्पना नराम्रो होइन । यस्तो समाज हेर्ने हुटहुटी नेपाली जनलाई अझ बढी छ । २०४६ यता ३० बर्षको अन्तरालमा निरंकुसराज्य व्यवस्था बदल्दै सशस्त्र द्वन्द, मधेश आन्दोलन र संयुक्त लोकतान्त्रिक जन–आन्दोलन जस्ता विभिन्न आन्दोलनको जगमा संघीय गणतन्त्रसम्मको यात्रा सुन्दर समाज हेर्ने नेपाली जनको हुटहुटीले नै भएको हो । छोटो समयमा यति धेरै व्यवस्था परिवर्तन कम चानचुने कुरा होइन ।

तर शासन व्यवस्था जति छिटो परिवर्तन भएर देशले फड्को मा¥यो, उति नै नीति, सिद्धान्त र प्रयोग (कार्यान्वयन) पक्षमा भने त्यसले कमजोरी पनि छोड्दै गयो । वर्तमानमा पनि त्यो निरन्तरता छँदैछ । फलतः सत्ता वहिर्गमनको १५ बर्षपछि राजतन्त्रले पनि शिर उठाउने कुरा सुन्न थालिएको छ । अझै राज्य व्यवस्थाको बागडोर सम्हाल्नेहरुले व्यवस्था भित्रका कमजोरी सच्याउन ध्यान पुर्याएनन् भने परिवर्तनकामी नेपाली जनताले पुनः राजनीतिक व्यवस्था भित्रको उल्टो बाटो नहिड्लान भन्न चाही भन्न कठिन हुन्छ ।

सन्दर्भः सार्वजनिक शिक्षा र यसका आयाम तर्फ नियाल्ने हो भने संघीय गणतन्त्रमा आएका परिवर्तित मुलुकका संरचना, ती संरचनाले ल्याएका शिक्षा तर्फका नीति, त्यसको दूरगामी असर र प्रयोगलाई सामान्य मात्र कमजोरी मात्र भनियो भने गलत हुन सक्छ । समाजलाई मार्ग निर्देश गर्ने र डोर्‍योउने शिक्षा नीति र कार्यान्वयले पनि हो । त्यसैले नीति ल्याउँदा कति दूरगामी महत्वका छन् ? त्यो प्रयोग कति चाँडो गर्नु पर्छ ? ठिक सिद्धान्तमा आधारित नीति हो कि होइन ? अनि यसको कार्यान्वयनको पाटो कत्तिको बलियो छ ? भन्ने चाही आँकलन गहन रुपमा गर्नै पर्छ । यहाँ कमजोर आँकलन गरेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको शिक्षा तर्फका नीति केलाउने हो भने ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ ।

अझ ठोस रुपमा भन्ने हो भने नेपालको संविधानको धारा ३९ (३) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास र बाल सहभागिताको अधिकारलाई पूर्णतः ग्यारेन्टी गरेको छ । त्यस्तै संविधानको धारा ३१ (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ । धारा ३१ ()  ले मौलिक शिक्षामा पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । त्यसपछि, धारा ३१ (२)  ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । साथै धारा ३१ (३) अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक, ३१ (४) दृष्टिबिहिन नागरिकलाई व्रेललिपी तथा बहिरा र स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकारको स्थापना गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३१ (५) ले देशमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र संचालन गर्ने हक प्रदान गरेको छ ।

तथापि राज्यका लागि प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त, नीति तथा प्रयोग (कार्यान्वयन) को पक्षमा भने अझ राज्यको सजगता खोजिरहेको छ । संविधानमा प्रदत्त अधिकारलाई मुलुकले अंगिकार गर्नुपर्ने कुरामा अझ केन्द्र सरकारको गृहकार्य पुगेको देखिदैन । त्यहि संविधानलाई टेकेर सरकारले प्रतिपादन गरेका शिक्षाका ऐन कानूनहरु झन कार्यान्वयन तहमा कमजोर सावित भइरहेका छन् । सरकारको ध्यान यता पुग्नु पर्ने देखिन्छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको विद्यालयतहको निःशुल्क शिक्षालाई नियमन गर्न बनेको अनिवार्य तथा निःशुक शिक्षा ऐन र त्यसको नियमावली कार्यान्वयन हुन झन् सकेको छैन । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीइ) नेपालले पनि यो कुरामा राज्यलाई झकझाउँदै आएको छ ।

यसको अलावा प्रदेश र स्थानीय सरकरले बनाएका ऐन कानून र नीति पनि सबै कार्यान्वयत तहमा कमजोर छन् । केही राम्रा पनि छन् । तर ती पनि कार्यान्वयन तहमा फितलो छन् । मधेश प्रदेश सरकारले २०८० को नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको कक्षा ८ देखि १० सम्म अध्ययनरत बालिकाहरुलाई निःशुल्क स्यानेटरी प्याडको नियमित वितरणको व्यवस्था त अझै नियमित हुन सकेको छैन । त्यसैगरी डोम, मुसहर, चमार, दुषाध र हलखोर जातिका बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा ल्याउने र टिकाउने दरलाई अभिवृद्धि गर्न दलित शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रत्येक बालबालिको खाता शिक्षा बिजक रकमको सुनिश्चितता गर्ने जस्ता नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख कुरा पनि पूर्णतः व्यवहारिक देखिदैनन् ।

“निःशुल्क शिक्षा” भनिएको शिक्षा पनि विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क असूल नगरी लिइने शिक्षा पनि पूर्णतः व्यवहारिक भएको छैन । यता स्थानीय तह अन्तर्गत विभिन्न पालिकाले बनाएका शिक्षासँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम पनि अधुरा छन् । मधेश प्रदेशको एकमात्र वीरगन्ज महानगरले चालु शैक्षिक सत्रमा चार विद्यालयमा ल्याएको अंग्रेजी भाषा माध्यम चर्चाको शिक्षा नीति थियो । शिक्षकको चरम अभावले बिचैमा स्वयम् सेवक शिक्षक पनि हटाउन परेपछि एक शैक्षिक सत्रमा नै प्रश्न सोझियो । यो उदाहरणका लागि मात्र पेश गरिएको हो । यस्ता अधुरो नीति अरु सयौं पालिकाले पनि अवलम्बन गरिरहेका छन् ।

अझ समावेशी शिक्षाका सवालमा भन्ने हो भने संविधान, ऐन र कानूनले उल्लेख गरेका कुरा स्थानीय सरकारहरु सबैले पालना गर्न सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि पर्साकै जगरनाथपुर गाउँपालिकाले समावेशी शिक्षा, नीति तथा कार्यक्रम पालिकाको वेभसाइटमा राखेकै छैन । नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत त्यहाँका विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बालिका तथा अपाँगमैत्री बनाउन पैरवी गर्न आवश्यक देखिन्छ । त्यसै गरी पर्साकै अर्को स्थानीय सरकार धोविनी गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा समावेशी शिक्षालाई समेट्ने प्रयास गरे पनि विनियोजित शिक्षा बजेट २०८०⁄०८१ मा शिक्षा तर्फ बजेट नखुलाइएको, वेभसाइटमा रातो किताब नराखिएको जस्ता कमजोरी देखिएका छन् । यी स्थानीय सरकारका काम केवल नमूनाका लागि पेश गरिएको हो । यस्ता कमजोरी मधेश प्रदेशका पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाही मात्र नभई अरु जिल्लाका पालिकाहरुमा पनि नहोला भन्न सकिन्न ।

मुलुकको शिक्षा अवस्था २०३२ सम्म धेरै अगाडी पुग्ने गरी नेपाल सरकार भने अन्तराष्ट्रिय सन्धी संझौता र दस्तावेजहरुमा हस्ताक्षर गरिदिन्छ । त्यसको उपलब्धीका लागि भने मुलुक भित्र आफू र आफ्ना संयन्त्रले गर्ने कामलाई उपलब्धीमूलक बनाउन अझै सकृय हुनु पर्ने कुरामा सरकार चुकेको छ । यतिकै सुस्त गतिमा अगाडी बढ्दा नेपाल सरकार र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले अन्तराष्ट्रिय फोरममा पुगी विभिन्न शिक्षाका मापदण्डका दस्तावेजमा गरिएका हस्ताक्षर अनुसारको परिणाम ननिस्कने बुद्धिजिबीहरुको सुझाव छ । यसका लागि मुलुकभित्रका सकृय गैर सरकारी संघ, संस्था वा जानकारहरुसँग परामर्श र सहयोगको खाँचो महसुस गरी परिचालन गर्न समेत सकृय हुन पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । केवल हस्ताक्षरमा मात्र अगाडी भएर नीति, सिद्धान्त अनुसार कार्यान्वयनमा पछाडी भए त्यसले राम्रो संदेश नजाने बुद्धिजिबीहरुको राय छ । यो कुरालाई नेपालका सबै सरकारहरुले मनन् गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

यता “अनिवार्य शिक्षा” नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय वा अन्य वैकल्पिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्ने र आधारभूत तहको अध्ययन पुरा गर्ने वाध्यकारी व्यवस्थालाई पनि खासै मनन् गरिएको देखिदैन । स्थानीय सरकारले विद्यालय सुशासन तथा जवाफदेहिता सम्बन्धी विशेष तथा गहन क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु पर्ने पाटो त्यतिकै देखिन्छ । अर्को तर्फ केन्द्रस्तरबाट प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सरकार र स्थानीयबाट विद्यालय एवम् समुदायहरुमा प्रभावकारी मूल्याङ्कन, निगरानी र नियमन तथा नियन्तंत्रका कार्यलाई पनि अंगिकार गर्न पर्ने आवश्यकता देखिएको शिक्षाविद् डा.विश्वम्भर शर्माको पनि सुझाव छ । त्यसै गरी विद्यालय शिक्षा तथा विद्यालय वातावरणलाई कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न जरुरी रहेको उनको थप सुझाव छ । त्यसमा शिक्षक, अभिभावक वा स्वयम् विद्यार्थी वा अन्य पक्षबाट पनि हस्तक्षेप नहुनु पर्ने शिक्षाविद्हरुको तर्क छ ।

शिक्षा तर्फ बजेट २० प्रतिशत हुनुपर्ने

शिक्षाविद्को सुझाव तथा संघीय शिक्षा ऐनमा जारी कुरालाई कार्यान्वयन गरिनु पर्ने कुरामा खासै मत बाझिन्न । अर्को कुरा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन र सोको नियमावली कार्यान्वयन हुनु पर्ने कुरा छँदैछ । मुख्य कुरा भनेको शिक्षा तर्फ बजेट विनियोजनमा नै केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारले उपेक्षा गर्दै आएका छन् । तर त्यसो नगरी आगामी दिनमा कुल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत पु¥याउन पर्ने हुन्छ । कुल ग्राहर्थ उत्पादनको ४ देखि ६ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने कुरामा पनि चुक्नु हुन्न । बर्तमानको वार्षिक चार सय रुपैयाँको छात्रवृत्तिले विद्यार्थीलाई न प्रोत्साहन गर्न सकेको छ न त नतिजामा सुधार नै ल्याउन सकेको छ । यस्ता कुरालाई सुधार गर्न अपरिहार्य छ । विद्यालय नक्सांकन र जोनको अवधारणा थालनी गरिनु पर्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण पाटो हो । बलिकाहरुका लागि विद्यालय सुरक्षित बनाउनका लागि विद्यालय र स्थानीय सरकार जवाफदेही हुनै पर्छ ।

यसमा अलमल गरेर शिक्षा सुधारको पक्ष सुधार हुन सक्दैन । अर्को पक्ष अपांङमैत्री विद्यालय बनाउनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा तालिम प्राप्त शिक्षकको व्यवस्थापन नेपालका सबै तहका सरकारहरुको जिम्मेवारी अन्तर्गत समेटिन सके मात्र व्यवहारिक रुपमा ‘नीति, सिद्धान्त र प्रयोग’ आपसी परिपुरक भएको ‘सुन्दर समाज’ हेर्ने नेपालीको परिकल्पना साकार हुन सक्छ । नत्र कोराकागजका कल्पनाले मात्र परिणाम सकारात्मक आउन सक्दैन ।

सम्बन्धित पोस्टहरू

नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।

हाम्रो टिम

ताजा खबर

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Ads Bee Media Pvt. Ltd.