Home » Blog » प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले उपेन्द्र यादवको ‘खुसामद’ गर्दै

प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले उपेन्द्र यादवको ‘खुसामद’ गर्दै

Ankushdaily
0 comment 115 views
विकाश चौहान,
विरगंज ।
सरकारद्वारा जारी गरिएका छ वटा अध्यादेश माघ २४ गते संसद्मा पेश हुँदै छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार, संसद् खुलिसकेपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले ती अध्यादेश बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्छ। तर, सत्तापक्षसँग राष्ट्रिय सभामा आवश्यक बहुमत छैन।
सत्तापक्षलाई आवश्यक तीन मत
राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा (एमाले) का १०, र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को १ सिट छ। यी तीन दल मिलेर जम्मा २७ सिट मात्रै पुग्छ, तर बहुमतका लागि ३० सिट आवश्यक पर्छ। यसैले तीन सिट रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) निर्णायक बनेको छ।
राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्यहरू
राष्ट्रिय सभाका तीन मनोनीत सदस्यमध्ये नारायण दाहाल माओवादी समर्थक छन्, अञ्जना शाक्य एमाले निकट छिन्, भने वामदेव गौतमको समर्थन कतातिर जान्छ, अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। शाक्यले सत्तापक्षलाई समर्थन गरे पनि कुल संख्या २८ मात्र पुग्ने हुँदा जसपाको साथबिना बहुमत जुट्दैन।
उपेन्द्र यादवको रणनीति
यस स्थितिलाई बुझ्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उपेन्द्र यादवलाई फोन गरी अध्यादेश अनुमोदन गराउन आग्रह गरेका छन्। यादवले जवाफमा राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्दै निर्णय प्रतिवेदन आएपछि मात्र अगाडि बढ्ने बताए।
तर, यादवले यो अवसरलाई ‘सौदाबाजी’ को रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएका छन्। संघीय र प्रदेश सरकार दुवैबाट बाहिर रहेका उनले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने सम्भावना खोजिरहेका छन्।
यादवको सत्ता समीकरण
सत्ताबाट टाढिन नचाहने यादव सप्तरी-२ मा पराजित भएपछि बारा-२ को उपनिर्वाचनबाट संसद्मा आएका थिए। माओवादी नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्रीसमेत बनेका उनी पार्टी विभाजन भएपछि सरकारबाट बाहिरिएका थिए।
चार महिना मधेस केन्द्रित राजनीतिमा सक्रिय बनेका उनले सरकारलाई समर्थन त दिएका छन्, तर सन्तुष्ट छैनन्। यदि संघीय सरकारमा मन्त्रालय वा मधेस प्रदेश सरकार सुनिश्चित भए, यादव अध्यादेशको पक्षमा उभिन सक्छन्।
प्रतिपक्षको रणनीति
नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले अध्यादेश खारेज गर्न संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। उनीहरूले पनि जसपासँग छलफल गरिरहेका छन्।
यादव प्रतिपक्षको समर्थनमा सहजै उभिन सक्दैनन्, किनकि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग उनको सम्बन्ध बिग्रिएको छ। यादव अमेरिका भ्रमणमा रहेका बेला उनको पार्टी विभाजन भएको थियो, जसको दोष उनले दाहाललाई दिएका छन्।
यादवको अन्तिम निर्णय के होला?
सत्तापक्षले ठोस् आश्वासन नदिएसम्म यादव तत्काल निर्णयमा पुग्ने सम्भावना छैन। अध्ययन कार्यदलले मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याउने आँकलन छ, जसले उनलाई अन्तिम समयमा आफूअनुकूल निर्णय लिने सहजता दिन सक्छ।

सम्बन्धित पोस्टहरू

नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।

हाम्रो टिम

ताजा खबर

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Ads Bee Media Pvt. Ltd.