सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले भूमि आयोग खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिदिएको हो ।

यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले कात्तिक १२ गते सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको थियो ।

सरकारले असोज २३ गते भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछिल्लो पटक २०८१ कात्तिक मा ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ गठन भएको थियो ।