विशेष महाधिवेशनका लागि महामन्त्रीद्वयको कानुनी परामर्श, बहुमत प्रतिनिधिको माग बेवास्ता गर्न नमिल्ने

विरगंज ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने सम्बन्धमा कानुनविद्हरूसँग सघन परामर्श गरेका छन्। ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित माग गरिसकेको वर्तमान अवस्थामा पार्टी विधानको धारा १७ (२) बमोजिम विशेष महाधिवेशन बोलाउनु केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि अनिवार्य र बाध्यात्मक रहेको निष्कर्ष कानुनविद्हरूले दिएका छन्।

विधानमा ‘विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ’ भन्ने स्पष्ट शब्दावली रहेकाले यसलाई नेतृत्वको इच्छाधीन विषय नभई अनिवार्य संवैधानिक दायित्वका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनीहरूको ठम्याइ छ। छलफलका क्रममा विज्ञहरूले बहुमत प्रतिनिधिले माग गरेपछि केन्द्रले आलटाल गर्न नमिल्ने तर्क राख्दै यदि केन्द्रीय कार्यसमितिले बैठक नबोलाएमा केन्द्रीय कार्यालय, महामन्त्री वा स्वयं मागकर्ता प्रतिनिधिहरूले नै महाधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने कानुनी बाटो खुला रहेको बताएका छन्। त्यस्तो सभामा ५१ प्रतिशतको उपस्थिति भएमा त्यसले गर्ने निर्णय वैधानिक हुने राय समेत प्राप्त भएको छ।

महामन्त्रीद्वयले निर्वाचन अगाडि नै नयाँ नीति, सङ्कल्प र ऊर्जासहित पार्टीलाई अघि बढाउन विशेष महाधिवेशन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यो लडाइँ पदका लागि नभई पार्टीको पद्धति र अस्तित्व रक्षाका लागि भएको स्पष्ट पारेका छन्। बहुमत प्रतिनिधिको मागलाई उपेक्षा गर्नु विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनको उल्लङ्घन हुने ठहर गर्दै उनीहरूले पार्टी केन्द्रले आफैँ महाधिवेशन नबोलाए पनि यस मागलाई बेवारिसे हुन नदिने र महामन्त्रीको हैसियतले आफ्नो कानुनी कर्तव्य निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विधानको धारा १७ (२) आफैँमा कार्यविधि भएकाले निवेदनकर्ताले बुझाएको एजेन्डालाई नै मुख्य कार्यसूची बनाएर र आवश्यक परे थप कार्यविधि महाधिवेशनबाटै तय गर्ने गरी अघि बढ्ने महामन्त्रीद्वयको तयारी छ।