‘सूचीकरण नभए बन्द गर्छौँ’ भन्ने सरकारको चेतावनी खोक्रो सावित

काठमाडौँ ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न पटक–पटक सूचीकरणको लागि पत्राचार गरे पनि अधिकांश सञ्जालहरूले अटेर गरेका छन्। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म केवल चार वटा सामाजिक सञ्जालले मात्र नेपालमा सूचीकरण प्रक्रिया पूरा गरेका छन्। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ४० भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमध्ये भाइबर, विइटक, टिकटक र निम्बज मात्र सूचीकृत छन्। मेटाका फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्स लगायत एक्स (पूर्व ट्विटर), स्न्यापच्याट, लिङ्कडिन, युट्युब, टेलिग्राम, रेडिट, लाइन लगायतका सञ्जालले सूचीकरणको प्रक्रिया पुरा गरेका छैनन्।

सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ को प्रावधान प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न २०८० मङ्सिर १५ गते निर्देशिका जारी गरेको थियो। उक्त निर्देशिका अनुसार नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहनेले तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने, सम्पर्क बिन्दु, गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर, प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले यो प्रक्रिया स्वीकार गरेका छैनन्।

निर्देशिका कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले ०८१ भदौ ६ को निर्णय अनुसार ताकेता गरेको थियो। त्यसपछि पनि सूचीकरण नभएपछि २२ अक्टोबर २०२४ मा केही ठूला सामाजिक सञ्जाल कम्पनीका सीओओहरूलाई इमेलमार्फत पत्राचार गरिएको थियो। त्यसपछि २०८१ माघ २१ र २०८१ चैत ७ गते पुनः गोरखापत्र र द राइजिङ्ग नेपालमा सूचना प्रकाशन गरी सूचीकरणको आह्वान गरिएको थियो। तर हालसम्म थप कुनै पनि सञ्जालले सूचीकरण गराएका छैनन्।

सूचीकरण नगरेपछि संचार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एक साता भित्र दर्ता नभए कानुन अनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिएका थिए। तर, टिकटक प्रतिबन्धको आलोचनापछि सरकार पछि हटेपछि अन्य सञ्जालप्रति पनि कठोर कदम चाल्न नसकेको देखिएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार मन्त्रालयले अहिलेसम्म तीन पटक सूचना प्रकाशन गरी सूचिकृत हुन आह्वान गरिसकेको छ। तर, निम्बज बाहेक अरू कुनै प्लेटफर्मले सूचिकरण प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन्। मेटासँग दुई पटक इमेल आदानप्रदान र एक पटक सिंगापुरस्थित टोलीसँग भर्चुअल वार्ता भए पनि अझै प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको उनले जानकारी दिए।

ठाकुरले सामाजिक सञ्जालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयसँग जोडिएकाले सिधै बन्द गर्न कठिन रहेको स्पष्ट पारे। उनले मन्त्रालय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको अधिकार सुरक्षित गर्दै सञ्चालनकर्तालाई निर्देशिका अनुसार सूचिकृत हुन आग्रह गर्दै आएको बताए।

यसैबीच, सञ्चारमन्त्री गुरुङले अनलाइन माध्यमबाट अराजक व्यवहार र अफवाह फैलाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। तर, सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथिको सम्भावित प्रतिबन्ध कहिलेदेखि लागू गर्ने भन्ने विषयमा हालसम्म निर्णय नगरेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।