276
वीरगंज ।
सरकारी अड्डा र अदालतको चक्करमा देशकै एक प्रतिष्ठित घराना वर्षौँदेखि प्रताडित हुँदै आएको छ। आफ्ना पिताजी बृजलाल केडियाको नामबाट आफ्नो नाममा नामसारी भई आएको जग्गा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघी कुनै सुनुवाइको मौका समेत नदिई दर्ता खारेज गरी नेपाल सरकारको नाममा गर्ने आदेश दिएको थियो। मालपोत कार्यालय पर्साको प्रमुख डमरू प्रसाद निरौलाले जग्गा केडियाको भए पनि नेपाल सरकारको नाममा गरिदिने निर्णय गरे पछी फेरि तारा चन्द केडिया अदालत धाउँदै आएका छन्।
अख्तियारले गरेको निर्णय विरुद्ध तारा चन्द अदालत गए र अदालतले अख्तियारलाई सचेत गराउँदै उसको निर्णय खारेज गर्यो। साथै प्रमाणका आधारमा जग्गा जसको हो, त्यसकै नाममा प्रमाण हेरी नामसारी गर्न निर्देशन दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले मालपोत कार्यालय पर्साको नाममा परमादेश मिति २०७९/४/२६ गते जारी गरेको थियो।
हाल वीरगंज महानगरपालिका वडा नं २ स्थित कित्ता नं. ११७ क्षेत्रफल ०९४८९.२१ ब.मी. र कित्ता नं. ९७ क्षेत्रफल ०२६७४.८० ब.मी. जग्गामा विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो भएको दाबी प्रस्तुत गरिरहेका भए पनि मालपोत कार्यालय पर्साले पुनः उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा गर्ने निर्णय २०८१/६/१६ गते गरेको छ। त्यसपछि वीरगंज महानगरपालिकाले त्यहाँ बजार लगाउने उद्देश्यले काम सुरु गरेको छ।
यसअघि सो विवादित जग्गामा तत्कालीन मेयर विजय सरावगीले पनि २५ लाख खर्चेर माटो पुर्ने र बजार लगाउने प्रयास गरेका थिए। पछि जग्गामा स्वामित्वको विवाद बढेपछि उनी पछि हटेका थिए। अहिले वर्तमान मेयर राजेशमान सिंहले पनि मुद्दा चलिरहेको सो जग्गामा निर्माण कार्य जारी राखेका छन्।
सोको विरुद्ध तारा चन्द केडियाले अदालतको ढोका ढकढकाउँदै पुनः पर्सा जिल्ला अदालतमा निषेधाज्ञा सम्बन्धी रिट दायर गरेका थिए। मालपोत कार्यालयको निर्णयको पूर्ण पाठ नआइसक्दा र पुनरावेदन गर्ने समय बाँकी नै रहेका कारण पर्सा अदालतले निषेधाज्ञा सम्बन्धी रिट जारी गरेन।
पर्सा जिल्ला अदालतमा तारा चन्दले मिति २०८१/१०/१८ गते निषेधाज्ञा सम्बन्धी रिट दायर गर्दा पुनरावेदन परेको अवस्थामा कानुन वमोजिम हुने भन्दै २०८१/१०/२८ को पर्सा जिल्ला अदालतको आदेश बेठीक देखिएपछि उच्च अदालत जनकपुरले खारेज गरेको छ।
यसैबीच, मिति २०८१/११/९ गते तारा चन्दले जिल्ला अदालत पर्सामा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साको निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन तथा निषेधाज्ञा निवेदन समेत दिएका थिए। सो सन्दर्भमा पनि उच्च अदालत जनकपुरले जे बुझ्नुपर्ने बुझी पुनः कानुन वमोजिम आदेश गर्न भनी मिति २०८२/७/१४ गते पर्सा जिल्ला अदालतको नाममा आदेश जारी गरेको छ।
आफ्ना पिता–पुर्खाको नामबाट आएको जग्गामा मोहियानी हक भएकालाई मोहियानी हक समेत दिइएको देख्दा देख्दै भूमाफियाको चक्करमा परेर आफूलाई दुःख दिने काम सरकारी निकायबाट भइरहेको भन्दै, आफ्नो निजी जग्गामा वीरगंज महानगरले जबरजस्ती निर्माण कार्य गरिरहेकोमा रोष प्रकट गरेका छन्। वीरगंज महानगरले निर्माण गरिरहेको संरचना जनताले तिरेको करबाट भइरहेकोले हतार नगरी अदालतको आदेश पर्खेर गर्नु उचित हुने उनको भनाइ रहेको छ ।
भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साले गरेको फैसलाको केहि अंश
भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साले गरेको फैसलाको केहि अंश
