बिरगंज ।
नेपालको दूरससञ्चार क्षेत्रमा शताब्दी भन्दा बढी दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्दै आएको नेपाली जनताको आशा र भरोसाको धरोहर नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको भविष्य नीतिगत तथा प्रविधिजन्य चुनौतिका कारण अनिश्चय भएको टेलिकमका क्रियाशील कर्मचारी संगठनहरूले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएका छन् ।
नेपाल टेलिकम अन्तर्गतका संगठनहरुले एनटीईएएन, एनटीसीडब्ल्यूयू, एनटीईयू र एनईओएन–एनटीले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
जीएसएम सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीले शुरुमा अनुमति पाएको १० वर्ष र त्यसपछि पाँच–पाँच वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने र यसको लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
तर एकैपटक सबै रकम जुटाउँदा कम्पनीको वित्तीय व्यवस्थापन अप्ठेरो हुने भन्दै सरकारले टेलिकम कम्पनीहरुलाई किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध हुँदै आएको थियो । यो सुविधा खारेज गरेर एकमुष्ट रुपमा शुल्क लिन लागिएको ती संगठनहरुको आरोप छ ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा नवीकरण दस्तुरसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएका विषयहरूमा निर्णय नगर्न कर्मचारी संगठनहरूले माग गरेका छन् । कम्पनीका रणनीतिक योजना, आयोजना, दिर्घकालीन नीति, लगानीको क्षेत्र पहिचान, सेवाग्राही लाभका विषय, कर्मचारी र श्रम सरोकारका विषयहरूमा उदासिन पक्षहरूबाट कम्पनीलाई दिर्घकालीन असर पर्ने विषयहरुमा हठात रूपमा निर्णय गरिनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
प्राधिकरणले बैशाख ४ मा नेपाल टेलिकमलाई पत्र पठाउँदै जीएसएम सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरणबापत लाग्ने रकममध्ये तिर्न बाँकी रकम भुक्तानी गर्न भनेको थियो । टेलिकमले २०७६ वैशाखभित्रै बुझाइसक्नुपर्ने तेस्रो नवीकरण बापतको सम्पूर्ण रकम दाखिला गरेको छैन । बरु, अघिल्ला दुई नवीकरणमा झैं २० अर्ब रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै आएको थियो ।
हाल अनुमतिपत्रको अवधि सकिन दुई हप्तामात्रै बाँकी छँदा टेलिकमलाई सरकारले बक्यौता रहेको सबै शुल्क एकमुष्ट तिर्न भनिरहेको छ । टेलिकम पदाधिकारी र कतिपय कर्मचारीहरूले भने सरकारको यो निर्णय अनुचित भएको बताइरहेका छन् । नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरू ‘टेलिकमले यत्तिका वर्ष किन नवीकरण शुल्क तिरेन ?’ भनी प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
वैशाख २८ मा नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको म्याग सकिएपछि के हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट छैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसमा आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिदिन अनुरोध गर्दै सरकारलाई पत्र पठाएको जनाएको छ ।
Screenshot
