स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, १२ जेष्ठ । सरकारले हालै मात्र २२ स्थानीय तह थप गर्नुका साथै बिराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर र २४ गाउ“पालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नती गर्ने निर्णय गरेकोमा सोको बिरुद्धमा सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
त्यसविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार चुनावको मिति तोकिएपछि संख्या र सीमा हेरफेर गर्न नमिल्ने जनाएको छ । साथै गाउ“पालिका तथा नगरपालिकाको वडाको संख्या निर्धारण ऐनले स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको तर, गाउ“ वा नगरसभाको दुईतिहाईले प्रस्ताव पारित गर्नु पर्ने र यो चुनावको एक वर्ष पहिले हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढी सकेको अवस्थामा गाउ“पालिका तथा नगरपालिकाको सहमति नलिई वडाको संख्या तथा सीमाना हेरफेर गर्नु कानुन अनुकुल हुने देखि“दैन ।’
स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय कानुन अनुकुल नभएको भन्दे सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको टुंगो नलागेसमम कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।