१९ साउन, मेलम्ची । वैशाख १२ गतेको भूकम्पले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिका–१३ काफ्ले खोेलाका नरबहादुर कार्कीले आफ्नो पाँचजनाको परिवारसहित तीन महिना एकसरो त्रिपालमै दिनरात कटाए ।
सरकारले पुनःनिर्माणका लागि दिने भनेको रकम कुरामा मात्र सीमित भएपछि अझै कति समय टेन्टमा बिताउने निश्चित नभएको पीडितकोे गुनासो छ । पछिल्लो समय पुनःनिर्माणका लागि अनुदान सम्झौताको लहर चलेपनि सम्झौता भएका कतिपय गाविसमा अहिलेसम्म रकम वितरण हुन सकेको छैन, जसका कारण अझै पनि एकसरो टेन्टमा घामपानी सहेर बस्न बाध्य झन् जिल्लाका अधिकांश भूकम्पपीडित ।
भूकम्पबाट थलिएका जिल्लाका भूकम्पपीडितले अझै सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन्, पीडित भन्छन् । अब भूकम्पले केही गर्दैन, भएका सबै घरदेखि भौतिक संरचना ढलेका छन् तर पनि बर्खाको समयमा पहिरो र घरभित्र पस्ने पानीको भलले सताउने गरेकोे पाल्चोक गाविसका स्थानीय शिक्षक नारायण गिरी बताउँछन् ।
बर्खाको समयमा टहराको चारैतिरबाट पानी छिर्ने हुँदा आफ्नो टाउकोसमेत ओत्याउन समस्या पर्नेमा टहरामा नै अटाएर राखिएको खाद्यान्न, लत्ताकपडासमेत जोगाउन मुस्किल हुने हेलम्बुका स्थानीयवासी साङ्गे ह्योल्मो बताउँछन् ।
भूकम्पले घर भत्किएपछि टिनको टहरोमा बस्न बाध्य भएका पीडितले अझै कति समय अनुदानको पर्खाइमा अस्थायी टिनको छानोमा बस्नुपर्ने हो निश्चित छैन । भूकम्पपछि जिल्लाका प्रायः सबै अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य छन् । अनुदानमा दिने भनेको पहिलो किस्ताको ५० हजारले सिमेन्ट त किन्न पुग्दैन भने त्यति रकमले घरको जगसमेत खन्न नसकिने पीडितको गुनासो छ ।
सरकारद्वारा स्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता भइसक्दा पनि पहिलो किस्ताको ५० हजार रकम पनि अहिलेसम्म नपाएको र त्यसको लागि आफूले के गर्नुपर्ने हो कस्तो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हो केही थाहा नभएको किउल गाविस शेर्माथाङ गाउँका स्थानीयवासी कर्मातोप्के लामा (ह्योल्मो) बताउँछन् । भुकम्पले भत्काएको घर र अस्थायी रुपमा बस्दै आएको र अविरल वर्षाका कारण टहरामा पानी छिरेपछि भूकम्पपीडितले अझै समस्या झेल्नु परेको जिल्लाको हिमाली गाउँ गुन्साका स्थानीयवासी काले गोलेले बताए।
लामो समयदेखि सरकारको आशामा बसेका सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका भूकम्पपीडितले अहिले सरकारको पुनःनिर्माणको गति केही अघि बढेको भएपनि सरकारले भूकम्पपीडितको वास्तविक समस्या अझै बुझ्न नसकेको मेलम्ची नगरपालिकाका बासिन्दा टोमशङ्कर दुलालको गुनासो छ ।
खुल्ला आकाशमुनि शरण लिएर आफ्नो गुजारा चलाइरहेका जिल्लाका गुन्सा, गुम्बा, गोल्चे र सेलाङ लगायतका अति विकट गाविसका स्थानीयवासीलाई आफूले कसरी सरकारद्वारा दिने भनेको स्थायी आवास निर्माणको रकम पाउने वा नपाउने हो अझै केही पत्तो छैन ।
