सार्वजनिक संस्थानमा गरेको करिब ४७ अर्ब लगानीको हिसाब गडबड

काठमाडौँ।

सार्वजनिक संस्थानमा गरिएको करिब रू ४७ अर्ब बराबरको सरकारी लगानीको हिसाब वर्षौंदेखि नमिलेको खुलेको छ। अर्थ मन्त्रालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार ऋण तथा शेयर लगानीका विवरण संस्थानका बहीखातासँग मेल खान सकेका छैनन्।

राज्यको लगानी कता र कसरी प्रवाह भयो भन्नेबारे सरकारी अभिलेख र संस्थानका कागज एउटै नहुँदा रकम तलमाथि हुने कारणसमेत स्पष्ट छैन। शेयरतर्फ रू २६ अर्ब ३४ करोड २१ लाख र ऋणतर्फ रू २० अर्ब ५३ करोड १८ लाख गरी कुल रू ४६ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख बराबरको लगानीको हिसाब नमिलेको कार्यालयको निष्कर्ष छ। सरकारले लगानी बढी गरेको दाबी गरे पनि संस्थानले कम भएको बताउँछन्, तर दशकौँदेखि भएको गडबडीबारे को जिम्मेवार भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। जलविद्युत्, विमानस्थल, दूरसञ्चार र खानेपानीलगायत पूर्वाधार परियोजनाका नाममा सरकारले विभिन्न संस्थानमा ऋण तथा शेयरका माध्यमबाट लगानी गर्दै आए पनि आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर हुनु, एकीकृत लेखाजोखा प्रणाली नहुनु र पुराना अभिलेख अव्यवस्थित हुँदा वास्तविक लगानीको मूल्यांकन हुन सकेको छैन।

‘शेयर तथा ऋण लगानी नीति, २०८१’ जारी भए पनि नीति लागू हुनुअघि भएका गडबडीको मिलान अझै सम्भव नभएको कार्यालयले जनाएको छ। कानूनी स्पष्टता नहुनु, भुक्तानी अवधि, ब्याजदर तथा शुल्क निर्धारणमा एकरूपता नबनिनु र सरकारी पटके निर्णयका कारण करिब रू ४७ अर्ब बराबरको लगानी हरहिसाबमा परेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, खानेपानी संस्थानलगायत निकायमा हिसाबी गडबडी उच्च रहेकाछन्। विशेषगरी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कति रकम लगानी भयो भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क उपलब्ध छैन। वैदेशिक अनुदानलाई कहिले शेयर त कहिले ऋणका रूपमा लेखाजोखा गरिएको देखिए पनि कुन कार्यक्रमअनुसार कति रकम प्रवाह भयो भन्ने अभिलेख एकिन छैन। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्थापना गर्दा साविक हवाई विभागको सम्पत्ति मूल्याङ्कनबारे सरकारी कागज र संस्थानका अभिलेख एउटै नभएको उजागर भएको छ। विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्रियागत त्रुटि भएको र आवधिक हिसाब मिलान भइरहेकाले समस्या क्रमशः घट्दै जाने दाबी गरे पनि, सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा गडबडी बढेको बताइएको छ।

विकास साझेदारसँग सरकारले ऋण लिएर संस्थानमा पुनःसहायक ऋणका रूपमा प्रवाह गर्ने प्रचलनले पनि जटिलता बढाएको छ, किनकि सरकारले तोकिएको समयमै भुक्तानी गरे पनि संस्थानले भने विभिन्न कारण देखाउँदै तोकिएको समयमै साँवा–ब्याज बुझाउने गरेका छैनन्। निर्माण ढिलाइ वा कार्यक्रम परिवर्तित भएको भन्दै भुक्तानी तालिका परिमार्जनको माग हुने गरेका कारण ऋण व्यवस्थापन अझै अस्पष्ट बनेको छ। अनुदान र ऋण छुट्याउन कठिनाइ, अभिलेख अभाव, प्रक्रिया अस्पष्टता तथा सहायक सम्झौतामा एकरूपता नहुँदा खानेपानीलगायतका क्षेत्रमा पनि कागजी गडबडी बढेको देखिन्छ। धेरै सार्वजनिक संस्थानले कानुनअनुसार नियमित लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेका छैनन् र कतिपय संस्थानले दशकौँ पुरानासमेत लेखापरीक्षण नगरेर वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्दै आएका छन्। तमसुक, सम्झौता तथा निर्णय अभावमा धेरै ऋण तथा ब्याजको बक्यौता रकम गणना गर्न नसकिएको कार्यालयले जनाएको छ। ऋण लिने निकाय, खर्च गर्ने निकाय र कार्यान्वयन गर्ने निकाय अलग–अलग हुँदा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी क्षेत्रजस्तै स्थानमा लगानीको वास्तविक हिसाब राख्न नसकिने अवस्था छ।

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकारले हालसम्म १५९ सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा कुल रू ९ खर्ब ३० अर्ब ८८ करोड बराबरको शेयर तथा ऋण लगानी गरेको भए पनि त्यसको प्रतिफल अत्यन्त कमजोर छ। भाका नाघेका साँवा तथा ब्याज गरी कुल रू ४ खर्ब ८ अर्बभन्दा बढी बक्यौता पुगेको छ, जसमा भाका नाघेको साँवा मात्र रू २ खर्ब ५९ अर्बभन्दा बढी छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले केही प्रमुख संस्थानसँग निरन्तर छलफल गर्दै मंसिर मसान्तभित्र हिसाब मिलाउन निर्देशन दिएको छ, तर नियमित लेखापरीक्षण, अभिलेख व्यवस्थापन र स्पष्ट कानूनी संरचना नहुँदा सरकारी लगानीको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न अझै कठिनाइ भएको देखिन्छ।