अवैध असुली रोक्न सांसद पन्तको निर्देशन, भारतीय महावाणिज्य दूतावासको मौन समर्थन

वीरगञ्ज ।

सर्वोच्च अदालतले राजमार्गहरूमा स्थानीय तहलाई कुनै पनि प्रकारको कर वा शुल्क उठाउन रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरे तापनि पर्साको वीरगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) र सुख्खा बन्दरगाहबाट बाहिरिने मालवाहक ट्रकहरूबाट अवैध रूपमा ‘ढाट’ (पट्के कर) असुल्ने क्रम अझै रोकिएको छैन। देशकै प्रमुख आर्थिक तथा राजस्व संकलनको नाकाको रूपमा चिनिने यस क्षेत्रमा वीरगञ्ज महानगरपालिका र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका लगायतका स्थानीय तह र केही गिरोहको मिलेमतोमा कानुनविपरीत यस्तो रकम उठाइँदै आएको हो। गृह मन्त्रालयको स्पष्ट निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत चुनौती दिँदै राजमार्गमा निर्वाध रूपमा भइरहेको यस्तो गैरकानुनी गतिविधिले विधिको शासनमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

संघीय तथा स्थानीय कुनै पनि कानुनले मान्यता नदिएको यस प्रकारको जबर्जस्ती असुलीबाट व्यवसायीहरू लामो समयदेखि मारमा पर्दै आएका छन्। ठेकेदार र विभिन्न समूहले राजमार्गका विभिन्न स्थानमा गुम्ती खडा गरी प्रत्येक मालवाहक सवारी साधनका चालकबाट ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँ (कतिपय अवस्थामा भारतीय रुपैयाँ समेत) जबर्जस्ती असुल गर्दै आएका छन्। अनुगमनको आँखा छल्न दिनको समयमा ढाट बन्द गर्ने र रातको समयमा पुनः सुचारु गरी लुटपाटको शैलीमा अवैध असुलीलाई निरन्तरता दिने गरिएको पाइएको छ। ढुवानीका साधनमाथि भइरहेको यस्तो अवाञ्छित दोहनले समग्र ढुवानी लागत बढाउनुका साथै यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा पर्न गई उपभोक्ता मूल्यसमेत आकासिएको छ।

यस गम्भीर विषयमा कडा आपत्ति जनाउँदै पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य हरि पन्तले अवैध असुली तत्काल रोक्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। सांसद पन्तले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालसँगको समन्वयमा हुने असुलीको पर्दाफास गर्दै त्यस्ता गैरकानुनी कार्यमा संलग्न दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका हुन्। कानुनविपरीत हुने कुनै पनि प्रकारको कर संकलन देशकै बेइज्जती भएको भन्दै उनले यो विषय प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष गम्भीरतापूर्वक उठाएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षणपश्चात् संघीय सरकारले यस विषयलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न र सडकमा हुने सम्पूर्ण अवैध असुली तत्काल पूर्ण रूपमा बन्द गर्न स्थानीय प्रशासनलाई कडा निर्देशन जारी गरेको र आफ्ना नागरिक दिनप्रतिदिन ठगिँदै आए पनि ठेकेदारहरूसँग बेलाबेला कोसेली बुझ्दै आएको वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासको मौनता र यसको कार्यशैलीमाथि निगरानी आवश्यक रहेको छ।