भन्सारमा व्यापारीको अघोषित हडतालः एमआरपीको विरोध गर्दै राज्यलाई दैनिक करोडौंको नोक्सानी

विरगंज ।

सरकारले भन्सार बिन्दुमै आयात तथा निर्यात हुने सामग्रीमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोक्नुपर्ने नीति लागू गरेपछि वीरगञ्ज लगायत मुलुकका प्रमुख भन्सार कार्यालयहरूमा व्यापारीहरूको गम्भीर सिन्डिकेट र असहयोगको असर देखिएको छ। सरकारको यस कदमलाई अव्यावहारिक भन्दै व्यवसायीहरूले भन्सार जाँचपास प्रक्रिया नै बहिष्कार गरेपछि राज्यको महत्त्वपूर्ण राजस्व असुली प्रणाली गम्भीर जोखिममा परेको छ। पछिल्लो दुई दिनयता आयातकर्ता र निर्यातकर्ताहरूले भन्सार घोषणा गर्ने र फाराम भर्ने लगायतका कुनै पनि कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुन ठाडै इन्कार गर्दै आएका छन्। यसले राज्यको नियमनकारी निकाय र व्यापारीहरूको निहित स्वार्थबीचको टकरावलाई छताछुल्ल पार्दै भन्सारको कामकारबाहीलाई ठप्प बनाएको छ।

व्यवसायीहरूको यो अटेरीपन र असहयोगका कारण समग्र जाँचपास प्रक्रिया पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद मैनालीले पुष्टि गरेका छन्। सामान्य अवस्थामा दैनिक ५० देखि ६० करोड रुपैयाँसम्म राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको मुलुककै मुख्य भन्सार नाका यतिबेला गम्भीर धक्का बेहोरिरहेको छ। यद्यपि, भन्सार विभागका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ, तरकारी, फलफूल र औद्योगिक कच्चा पदार्थ जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको जाँचपास भने सुचारु नै छ, जसबाट करिब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। तर, अन्य व्यापारिक वस्तुहरूमा व्यापारीले देखाएको यो अघोषित हडतालले राज्यलाई दैनिक करोडौंको नोक्सानी भइरहेको स्पष्ट छ।

अर्कोतर्फ, व्यापारीहरूले भने राज्यको नीतिलाई चुनौती दिँदै आफ्नो कदमलाई जायज ठहराउने प्रयास गरेका छन्। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले सरकारको एमआरपी कार्यान्वयन गर्ने निर्णयलाई पूर्णतः अव्यावहारिक संज्ञा दिँदै सोही कारण आफूहरू जाँचपास प्रक्रियाबाट पछि हटेको प्रस्टीकरण दिएका छन्। नीतिगत सुधारका नाममा सरकारले गरेको कडा व्यवस्था र त्यसको विरोधमा राज्यको राजस्व नै बन्धक बनाउने व्यवसायीहरूको स्वार्थको चेपुवामा यतिबेला मुलुकको भन्सार प्रशासन परेको छ। समयमै यो गतिरोधलाई चिरेर कानुन कार्यान्वयन गराउन नसके यसले समग्र अर्थतन्त्र र आपूर्ति प्रणालीमै गम्भीर सङ्कट निम्त्याउने निश्चित छ।