विरगंज ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ पुनर्विचारका लागि मन्त्रिपरिषद्मै फिर्ता पठाउनुभएको छ। वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको उक्त अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले आवश्यक सन्देशसहित सरकारलाई नै फर्काउनुभएको हो।
राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार यसअघि पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सोही प्रकृतिका अध्यादेशहरू फर्काइएको दृष्टान्त छ। २०८२ असार २५ गते प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक र सोही वर्षको मङ्सिर २ गते सिफारिस भएको अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिबाट जारी नभई सन्देशसहित फिर्ता भएको विगतलाई कार्यालयले स्मरण गराएको छ। अध्यादेशको गाम्भीर्य र विगतको पृष्ठभूमि दुवैलाई विचार गर्दै यस विषयमा थप अध्ययन तथा मन्थन आवश्यक देखिएको हुँदा राष्ट्रपतिबाट यो कदम चालिएको स्पष्ट पारिएको छ।
संसद्लाई छलेर सरकारले एकतर्फी रूपमा अध्यादेश ल्याउने शृङ्खला बढाएको भन्दै विपक्षी दलहरूले निरन्तर विरोध जनाइरहेको वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा राष्ट्रपतिको यो निर्णय बाहिर आएको हो। संवैधानिक परिषद् जस्तो राज्यको महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील निकायको कार्यविधिलाई संसद्मा पर्याप्त छलफल नै नगरी अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गर्न खोजिनुलाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ। संविधानको संरक्षकका हैसियतमा राष्ट्रपति पौडेलले देखाएको यस अग्रसरताले राज्यसञ्चालनका संवेदनशील कानुन निर्माणमा गम्भीरता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सन्देश दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
