652
वीरगञ्ज ।
पर्सा जिल्ला अदालतले वीरगञ्ज महानगरपालिका–२ छपकैयास्थित विवादित जग्गामा भइरहेका सम्पूर्ण निर्माण कार्य तत्काल रोक्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ। माननीय जिल्ला न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले कित्ता नम्बर ९७ र ११७ को जग्गामा कुनै पनि नयाँ संरचना निर्माण नगर्न र नगराउन विपक्षी वीरगञ्ज महानगरपालिकाको कार्यालय समेतका नाममा उक्त आदेश दिएको हो।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ को अधिकार प्रयोग गर्दै अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म जग्गाको अवस्थालाई यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको छ। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय, पर्साले गत २०८१ असोज १६ गते उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध जग्गाधनी ताराचन्द केडियाले अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए। पुनरावेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा महानगरले निर्माण कार्य अघि बढाएपछि अदालतले यस्तो कडा कदम चालेको हो।
यो विवाद देशकै प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना केडिया समूहको पैतृक सम्पत्तिसँग जोडिएको छ। आफ्ना पिता बृजलाल केडियाको नामबाट नामसारी भई आएको जग्गा जोगाउन यो परिवार वर्षौँदेखि कानुनी लडाइँमा छ। यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्राधिकार मिचेर जग्गा दर्ता खारेज गर्ने आदेश दिए पनि सर्वोच्च अदालतले २०७९ साउन २६ गते उक्त निर्णय बदर गरिदिएको थियो। सर्वोच्चले प्रमाणका आधारमा जग्गाधनीको हक कायम गर्न मालपोतलाई परमादेश दिएको भए तापनि मालपोत कार्यालयले पुनः सो जग्गा सरकारकै नाममा गर्ने विवादास्पद निर्णय गरेपछि प्रकरण पुनः बल्झिएको हो।
पर्सा जिल्ला अदालतले बिरगंज महानगरपालिकाको नाउँमा जारी गरेको अन्तरकालिन आदेशको पत्र ।
