घरदैलोदेखि ‘वाल’ सम्म, फेसबुकमा उम्मेदवारको महँगो होडबाजी र अदृश्य खर्चको खेल

विरगंज ।

आउँदो फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सरगर्मी अब गाउँबस्तीको घरदैलोमा मात्र सीमित छैन; यो ‘भर्चुअल’ दुनियाँमा झन् आक्रामक र व्यापक बनेको छ।

उम्मेदवारहरू भौतिक रूपमा मतदाता रिझाउन व्यस्त त छन् नै, तर उनीहरूको मुख्य ध्यान अहिले हात–हातमा पुग्ने सामाजिक सञ्जाल, विशेष गरी फेसबुकतिर मोडिएको छ। सूचना प्रविधिको विकाससँगै फेरिएको चुनावी शैलीले यतिबेला फेसबुकका ‘न्युजफिड’हरू उम्मेदवारका ‘स्पोन्सर्ड’ विज्ञापन, एजेन्डा र भिडियो सन्देशहरूले रङ्गीन थालेका छन्। नेपालमा करिब एक करोड ४८ लाख फेसबुक प्रयोगकर्ता रहेको तथ्याङ्कलाई मध्यनजर गर्दै उम्मेदवारहरू आफ्नो डिजिटल उपस्थितिलाई बलियो बनाउन लाखौँ खर्चेर विज्ञापन गर्न तम्सिएका छन्, जसको प्रत्यक्ष लाभ फेसबुकको माउ कम्पनी ‘मेटा’ ले उठाइरहेको छ।

पछिल्लो समय उम्मेदवारहरूले आफ्नो आधिकारिक पेज बाहेक तेस्रो पक्ष वा अन्य नामका पेजहरूबाट ‘स्पोन्सर्ड’ विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढाएका छन्। मेटाको ‘एड लाइब्रेरी’ ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तीन महिनाको तथ्याङ्कले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। तथ्याङ्क अनुसार, विज्ञापनमा खर्च गर्नेमा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरू अग्रस्थानमा छन्। यस अवधिमा ‘गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी’ले १,३४१ डलर, ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ले १,२४४ डलर र ‘उज्यालो नेपाल अफिसियल’ले ८२९ डलर खर्चेर शीर्ष स्थान ओगटेका छन्। यसबाहेक राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी, वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत सचिवालय, विभिन्न अभियान समूह र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि फेसबुक विज्ञापनमा ठुलो धनराशि खर्चिएको देखिन्छ। तर, देखिने यो खर्च वास्तविक खर्चको सानो हिस्सा मात्र भएको विज्ञहरूको दाबी छ।

सामाजिक सञ्जालविज्ञ रवि सिङ्घलका अनुसार निर्वाचनको मुखमा फेसबुकमा देखिने विज्ञापन र खर्चको ग्राफ अझै उकालो लाग्ने निश्चित छ। उहाँका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिताको खर्च सीमा छल्नका लागि उम्मेदवारहरूले विदेशबाट भुक्तानी गर्ने वा अप्रत्यक्ष पेजहरू (जस्तै: मिम पेज वा अन्य न्युज पेज) प्रयोग गरेर प्रचार गर्ने रणनीति अपनाएका छन्। ‘एड लाइब्रेरी’ मा देखिने तथ्याङ्क आधिकारिक माध्यमको मात्र भएकाले, पर्दा पछाडिबाट भइरहेको वास्तविक खर्च र प्रचारको आयाम अनुमानभन्दा धेरै गुणा बढी रहेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। सोझै भोट नमागी, जनमत निर्माण गर्ने खालका सामग्री प्रसारणमा दलहरूले ठुलो लगानी गरिरहेका छन्।

Top 11 Spenders In Facebook
Source: Meta ad library

उम्मेदवारहरूको यो ‘डिजिटल युद्ध’ र सम्भावित आचारसंहिता उल्लङ्घनका गतिविधिलाई निर्वाचन आयोगले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार, सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको अस्वाभाविक खर्च र भ्रामक वा आचारसंहिता विपरीतका सामग्रीमाथि निगरानी बढाइएको छ। आयोगले सुरक्षा निकायसहितको विशेष ‘साइबर संयन्त्र’ मार्फत फेसबुकलगायतका प्लेटफर्ममा भइरहेका गतिविधिहरूको सुक्ष्म विश्लेषण गरिरहेको जनाएको छ। यद्यपि, प्रविधिको जटिलता र विदेशबाट हुने भुक्तानीका कारण यसको पूर्ण नियन्त्रण र वास्तविक खर्चको अनुगमन भने आयोगका लागि पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।