केन्द्रसँग पौंठेजोरी खोज्दा वीरगञ्जका मेयरको अक्षमता उदाङ्गो,मन्त्रालयद्वारा निमित्तको सम्पूर्ण अधिकार खारेज

विरगंज ।

संघीय सरकारले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउन अस्वीकार गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वीरगञ्ज महानगरपालिकामाथि कडा कदम चालेको छ। महानगरका मेयरको असहयोगका कारण मन्त्रालयले त्यहाँ निमित्तका रूपमा आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्दै आएका दसौँ तहका अधिकृत अरविन्दलाल कर्णको सम्पूर्ण अधिकार खारेज गरिदिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को गत फागुन १२ गतेको निर्णयअनुसार सहसचिव रेशमलाल कँडेललाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएको थियो। तर, महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले सरकारको उक्त निर्णयलाई लत्याउँदै कँडेललाई हालसम्म हाजिर गराएका छैनन्। मन्त्रालयसँग समन्वय र परामर्श नगरिएको भन्ने कमजोर बहाना बनाउँदै मेयर सिंहले निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न पत्र पठाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार, विधि र पद्धतिभन्दा पनि आफ्नो अनुकूलको वा आफूले भनेजस्तो मान्ने कर्मचारी मात्र स्वीकार गर्ने मेयर सिंहको यो रवैयाले उनको गम्भीर पदीय अक्षमता र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई उदाङ्गो पारेको छ।

महानगरपालिकामा सहसचिव स्तरको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने र त्यसको खटनपटन मन्त्रिपरिषद्बाटै हुने कानुनी व्यवस्था छ। कानुनतः सरकारले तोकेको कार्यालयमा गएर सेवा प्रवाह गर्नु कर्मचारीको दायित्व हो भने उनीहरूलाई काम गर्ने सहज वातावरण बनाइदिनु स्थानीय तहको कर्तव्य हो। कामै गर्न नदिई वा हाजिर नै नगराई संघीय सरकारको निर्णयलाई ठाडो चुनौती दिने मेयरको कार्यलाई मन्त्रालयले गम्भीर अनुशासनहीनताका रूपमा लिएको छ। मेयरको यही हठ र प्रशासनिक अपरिपक्वताका कारण मन्त्रालयले निमित्तको अधिकार खोस्दै सरकारले खटाएका सहसचिवलाई तत्काल हाजिर गराई कामकाजमा लगाउन र त्यसको जानकारी मन्त्रालयमा दिन कडा निर्देशन जारी गरेको छ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावका कारण नागरिकको सेवा प्रवाह नरोकियोस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्री प्रतिभा रावलको नेतृत्वमा मन्त्रालयले देशभरका रिक्त स्थानमा द्रुत गतिमा पदपूर्ति गरिरहेको छ। लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा धेरै स्थानीय तहका आर्थिक तथा प्रशासनिक कामकाज प्रभावित भइरहेका बेला, वीरगञ्जका मेयरले भने संस्थागत हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई माथि राखेको स्पष्ट देखिन्छ। खटिएका कर्मचारीले सन्तोषजनक काम नगरेको अवस्थामा विधिसम्मत रूपमा विकल्प खोज्नु स्वाभाविक भए पनि, हाजिर नै गर्न नदिई संघीय सरकारसँग अनावश्यकरूपमा पौंठेजोरी खोज्ने मेयर सिंहको कदमले अन्ततः महानगरवासीको विकास र सेवा प्राप्तिमै अवरोध सिर्जना गरेको छ।