प्रतिबन्ध

(स्तम्भकार कुमार रुपाखेती)

पञ्चायत कालमा “प्रतिबन्ध” भन्ने शब्द खुबै प्रयोग हुन्थ्यो । एकदलीय पञ्चायत बाहेक अन्य सबै राजनैतिक दलहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । राजनैतिक दलका भ्रातृ संगठन, विद्यार्थी संगठन सबै प्रतिबन्धित थिए । यहाँसम्म कि भारतमा निर्वासनमा रहेका र त्यहाँ कालगतिले मरेका पुष्पलाल श्रेष्ठ जस्ता नेताहरूको लास नेपाल ल्याएर धार्मिक रीतिरिवाज अनुसार दाहसंस्कार गर्न समेत प्रतिबन्ध थियो । पञ्चायती सरकारको खिलाफमा लेख्ने भारतीय पत्रपत्रिकामा प्रतिबन्ध थियो । संक्षेपमा भन्ने हो भने यो प्रतिबन्धको युग थियो । पञ्चायतको आवरणमा जे पनि गर्ने, जथाभावी गर्न छुट थियो । पञ्चायती व्यवस्था अघोषित सैनिक शासन जस्तै भएकाले खुल्ला विरोध गर्न मान्छेहरू डराए पनि भित्रभित्रै उकुसमुकुस थिए । २०४६ को जनआन्दोलनमार्फत यो उकुसमुकुस प्रष्फुटन भयो र पञ्चायतको प्राणपखेरु उड्यो । बहुदल आएपछि प्रतिबन्धको गन्ध नै हरायो ।

पेशागत हकहित, विद्यार्थी हकहितका संगठनहरू धमाधम युनियनहरू खुल्न थाले । ट्रेड युनियन, शिक्षक युनियनहरु समेत सक्रिय भए । अहिले एकाएक मुलुकको राजनीतिले कोल्टे फेर्‍यो। नयाँ नारासहित नयाँ दल एकलौटी रूपमा सत्तामा आयो । नयाँहरूमा समेत पञ्चायती भूत सवार भयो । नियमविपरीत युनियन, संघ, संगठन प्रतिबन्ध, खारेज गर्ने धम्की आउन थाल्यो । संविधान, नियम कानुन नै परिवर्तन नगरी ओठेबोली बोल्दै प्रतिबन्धको नारा घन्काइयो । पञ्चायत कालमा राजा, महाराजाको ओठ चलेपछि “खेल खत्म, पैसा हजम” ठानिन्थ्यो । अहिले पञ्चायत काल त होइन, गणतन्त्र हो यो । अनि रा.स्व.पा.का नेताहरू किन पञ्चायती स्टाइलमा प्रतिबन्धको असम्भव सुगा रटाइ गर्दैछन् ? सीमापारि भारत गएर बिपी कोइरालाको भाषण सुन्नु पनि प्रतिबन्ध थियो । यो अपराधमा भाषण सुन्नेहरू जेल पर्थे । अब त्यो जमाना रहेन ।

परिवर्तनको खोक्रो नारा लगाएर शासनमा आएको यो सरकार ‘काम, कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर’ हिँडेको देखिन्छ । पेशागत संघसंगठन प्रतिबन्ध गर्ने हल्लाले पेशाकर्मी र विद्यार्थीहरूमा अनावश्यक उत्तेजना बढाएको छ । यो सरकार समेत अनावश्यक क्षेत्रमा पसेर माथापच्ची गर्नाले छिट्टै ‘घुम्दैफिर्दै रुम्जाटार’को हविगतमा पुग्ने देखिन्छ । वर्तमान चुपचापे प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलापले द्वन्द्व सिर्जना गर्ने निश्चित छ । ओली बढी बोलेर गए, बालेन बोल्दै नबोलेर जालान जस्तो छ । कतिपय मामलामा ट्रेड युनियनहरूको ज्यादती भएको हुन सक्छ । ट्रेड युनियनको आवरणमा कामचोरहरू होलान, अनि दुई चारवटा यस्ता कुराका चल्ते सम्पूर्ण युनियनहरू बन्द, प्रतिबन्ध गर्ने क्षमता यो सरकारमा छैन । गल्ती गर्नेलाई ट्रेड युनियनहरुलाई ठाडो कारबाही गर्न कसले छेकेको छ ? बुद्धिमानले माहुरीको चाकामा ढुङ्गा हान्दैन । संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार हनन कसैले गर्न सक्दैन । पञ्चायती भूत जगाउने बेला होइन यो । सुशासन र भ्रष्टाचारशून्य समाज निर्माणमा युनियनहरूको ठूलो योगदान छ । प्रतिबन्ध रे ?

यस्ता सस्ता र चटके कुरा गर्ने वर्तमान सरकारलाई ‘न्याउरी मारी पछुतो’ वाला कथा सुनाइदिनु पर्छ । यसले समेत नपुगे इनार (कुँवा) को पानीमा आफ्नो छायाँ देखेर इनारमा हाम फाल्ने घमण्डी सिंह (लायन) को कथा काफी छ । सरकार युनियन प्रतिबन्ध गर्ने भन्छ, युनियनबाजहरू “इन्कलाब जिन्दाबाद” भन्छन् । अनि हुँदैन त भिडन्त । यो पञ्चायत झै सैनिक शासन, सैनिक सरकार हो र ? हो, यो निर्वाचन चाहिँ सैनिकले गराएको हो । अब बात समझमे आईल । विश्व मजदुर दिवस १ मे (वैशाख १८ गते) यो बहुचर्चित, बहुप्रचारित प्रतिबन्ध र खारेजीको विरोधमा देशव्यापी रूपमा चर्को विरोध प्रदर्शन हुने देखिन्छ । बालेन सरकारले अहिले देखि नै “बिरालोले गुहु लुकाएझै” मन्त्री परिषद्को निर्णय लुकाएर के देखाउन खोजेको हो ? गजब छ बा । नेपाली जनताले थरीथरीका र बहुरूपिया सरकार समेत देखेको छ । नाथे, बालेन सरकार । पिँध नभएको लोटा ।