अवैध माछा आयात रोक्न सरकारको कडा निर्देशन: नाकामा निगरानी तीव्र, ३ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन अल्टिमेटम

वीरगन्ज ।

भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्रिने पङ्गस माछाको आयात र बिक्री-वितरण नियन्त्रण गर्न पशु सेवा विभागले सीमा क्षेत्रका मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन जारी गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गीता चौधरीले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै खाद्य स्वच्छता कायम गर्न दिएको विशेष निर्देशनपछि विभागले सीमा नाकामा कडाइ र बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको हो। मोरङ, सुनसरी र झापासँगै पर्साका व्यावसायिक माछापालक किसानहरूको पटक-पटकको गुनासोपछि विभागले विशेष सक्रियता देखाएको छ।

विभागका अनुसार सुनसरीको अमडुवा र सिक्ती, मोरङको दुमरिया र धनपालथान, झापाको काँकडभिट्टा तथा पर्साको वीरगन्ज (सिर्सिया) र ग्रामीण नाकाहरूबाट भइरहेको माछाको अवैध तस्करी रोक्न सुरक्षा निकायसँगको समन्वयलाई थप मजबुत बनाइएको छ। अवैध रूपमा भित्रिएका माछाहरू विराटनगर, इटहरी, इनरुवा र धरान जस्ता प्रमुख सहरका बजारहरूमा निर्वाध बिक्री भइरहेको सूचना प्राप्त भएपछि पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयहरूलाई स्थानीय प्रशासन र नेपाल प्रहरीसँग मिलेर तत्काल स्थलगत अनुगमन गर्न आदेश दिइएको छ।

विभागले यस विषयमा भएको प्रगति र नाकाहरूको यथार्थ वस्तुस्थितिको विस्तृत प्रतिवेदन आगामी तीन दिनभित्र पेस गर्न समेत सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई अल्टिमेटम दिएको छ। सरकारको यो कदमबाट स्वदेशी मत्स्य व्यवसायीको अर्बौँको लगानी सुरक्षित हुने र उपभोक्ताले अस्वस्थकर माछाको सट्टा गुणस्तरीय स्वदेशी उत्पादन उपभोग गर्न पाउने विश्वास लिइएको छ।