वीरगञ्ज महानगरको सवारी कर संकलनमा अवरोध नगर्न उच्च अदालतको आदेश

वीरगञ्ज ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकासँगको सम्झौताअनुसार संकलन गरिँदै आएको सवारी व्यवस्थापन शुल्क (कर) मा कुनै रोक नलगाउन उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास, वीरगञ्जले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। माननीय न्यायाधीश पूर्णेश्वरप्रसाद उपाध्यायको एकल इजलासले शुक्रबार प्रभु कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर अंकित पटेलले दायर गरेको निषेधाज्ञाको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो। यस आदेशसँगै पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद हरि पन्त र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको निर्देशनमा स्थानीय प्रशासनले कर संकलनमा गर्दै आएको अवरोध तत्कालका लागि हटेको छ।
निवेदक प्रभु कन्स्ट्रक्सन र वीरगञ्ज महानगरपालिकाबीच २०८२ साउन ३० गते सवारी व्यवस्थापन शुल्क उठाउने विषयमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अवधि सकिन करिब तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा स्थानीय प्रशासनले एक्कासि अवरोध सिर्जना गरेपछि ठेकेदार पक्ष न्यायका लागि अदालत पुगेको थियो। यस मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय सुधिरकुमार कर्ण र अभिनय गुप्ताले बहस गरेका थिए। उनीहरूको बहस सुनेपछि अदालतले ‘उच्च अदालत नियमावली, २०७३’ को नियम ४२(१)(क) बमोजिम सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरूको नाममा कर संकलनमा कुनै किसिमको बाधा–अवरोध नगर्न तथा नगराउन आदेश जारी गरेको हो।
यसका साथै, अदालतले विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय (पर्सा) लगायतका नाममा ‘कारण देखाउ आदेश’ समेत जारी गरेको छ। निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, सोको आधार र प्रमाणसहित बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न अदालतले भनेको छ। यस अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न अदालतले दुवै पक्षलाई आगामी २०८३ वैशाख ११ गतेको पेसीमा बोलाएको छ। उक्त अवधिसम्म कर संकलन कार्यमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध नपुर्‍याउन विपक्षीहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।