उच्च अदालतद्वारा वडाध्यक्ष अधिकारीलाई जातीय विभेद मुद्दामा दोषी ठहर गर्ने फैसला सदर

विरगंज ।

उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीलाई जातीय विभेदको मुद्दामा दोषी ठहर गर्ने जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय अन्जु उप्रेती ढकाल र मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बुधबार वडाध्यक्ष अधिकारीको पुनरावेदन खारेज गर्दै तल्लो अदालतको निर्णयलाई कानुनी मान्यता दिएको हो। आफ्नै वडाकी सदस्य मैया नेपालीमाथि जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव गरेको ठहर गर्दै कास्की जिल्ला अदालतले यसअघि अधिकारीलाई साढे चार महिना कैद सजाय सुनाएको थियो।

जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको इजलासले गरेको उक्त फैसलामा कैद सजायका अतिरिक्त ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र पीडितलाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने आदेशसमेत समावेश छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट यस्तो कसुर हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम थप ५० प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्थालाई आधार मानेर उक्त दण्ड तोकिएको थियो। वडा सदस्य नेपालीले २०७९ पुस २४ गते अधिकारीविरुद्ध जातीय तथा सामाजिक छुवाछूतसम्बन्धी जाहेरी दर्ता गराएपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा सुरुमा डेढ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका अधिकारीलाई अन्ततः अदालतले कसुरदार ठहर गरेको हो।

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ अन्तर्गत अघि बढेको यस मुद्दाले स्थानीय राजनीतिदेखि समग्र सामाजिक क्षेत्रको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो। पीडितलाई न्याय दिलाउन कास्कीमा नागरिक स्तरबाट संयुक्त दलित संघर्ष समिति नै गठन गरी निरन्तर सचेतनामूलक दबाब सिर्जना गरिएको थियो। दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको व्यापक बहसपछि आएको उच्च अदालतको यस फैसलाले कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराउनुका साथै छुवाछूतविरुद्धको अभियानमा महत्त्वपूर्ण न्यायिक इँटा थपेको छ। फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै पीडित नेपालीले यसलाई विभेदविरुद्धको लडाइँमा प्राप्त ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण न्यायिक कदमका रूपमा लिएकी छन्।