सडक विस्तारमा प्रशासनको दोहोरो मापदण्ड: हेटौंडामा १५ दिनको म्याद,वीरगञ्जमा रातारात संरचना खाली गर्न उर्दी (सुचना सहित)

वीरगञ्ज ।

राजमार्ग विस्तार तथा सडक सीमा अतिक्रमण हटाउने अभियानमा सरकारी निकायहरूले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको पाइएको छ। एउटै सडक डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत पर्ने त्रिभुवन राजपथ खण्डमा मकवानपुर र पर्सा प्रशासनले नागरिकलाई दिने समयसीमा र प्रक्रियामा ठूलो भिन्नता देखिएको हो।

हेटौंडामा सडक सीमा खाली गर्न घरधनी तथा व्यवसायीलाई १५ दिनको पूर्वसूचनासहित आवश्यक सहजीकरण गरिएको थियो भने वीरगञ्जमा पूर्वसूचना विना नै २४ घण्टाभन्दा कम समय तोकेर रातारात संरचना खाली गर्न उर्दी जारी गरिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले आज वैशाख ५ गते सूचना जारी गर्दै वीरगञ्जको नेपाल-भारत मितेरी पुलदेखि गण्डक नहर चोकसम्मको सडक सीमा (२५/२५ मिटर) भित्र पर्ने संरचनाहरू भोलिपल्टै आईतबार बिहानसम्म हटाउन निर्देशन दिएको छ। सडक डिभिजन र महानगरपालिकाको सिफारिसलाई आधार मान्दै एकाएक १२ घण्टाको पनि समय नदिई घरपसल खाली गर्न भनिएपछि स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीहरू त्रसित बनेका छन्।

यसको विपरीत, सोही आयोजना अन्तर्गत हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सडक सीमा विस्तार गर्दा प्रशासनले सुझबुझपूर्ण समन्वय गरेको थियो। त्यहाँ संरचना हटाउन १५ दिनको म्याद दिएर राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशन गर्नुका साथै विद्युतीय संरचना र पेट्रोल पम्पहरू स्थानान्तरण गर्न सम्बन्धित निकायमार्फत पर्याप्त समय उपलब्ध गराइएको थियो।

नागरिकलाई आफ्नो व्यापारिक तथा घरायसी सामान सुरक्षित रूपमा सार्न हप्ताऔं समय दिइएको हेटौंडाको अभ्यासलाई लत्याउँदै वीरगञ्जमा छापामार शैलीमा डोजर चलाउने तयारी गरिनुले सरकारी नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। राज्यको कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्नेमा एउटै सडक खण्डमा दुई थरी नियम लगाइनु खेदजनक रहेको स्थानीय सरोकारवालाको भनाइ छ। विकास निर्माणका काममा अवरोध नगर्ने तर आफ्नो जायजेथा सुरक्षित गर्ने न्यूनतम मानवीय अधिकार र समय दिइनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

वर्षौंदेखि बसोबास र व्यवसाय गर्दै आएका नागरिकलाई हतारमा सडकमा ल्याउने निर्णय सच्याएर हेटौंडामा जस्तै उचित समयसीमा र पूर्वतयारीका साथ काम अगाडि बढाउन स्थानीयले आग्रह गरेका छन्।