बालेन सरकारको निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न : सिटिईभीटीबाट भट्टराई किन हटाइए, सफिउल्लाह कसरी जोगिए ?

विरगंज ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १ हजार ५ सय ९४ जना पदाधिकारीलाई एकमुष्ठ हटाउने निर्णय गर्दै ‘सुशासन’ र ‘राजनीतिक सफाइ’को जोडदार प्रचार गर्‍यो। तर, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) मा देखिएको दोहोरो मापदण्डले यो निर्णयको कार्यान्वयनमाथि गम्भीर विवाद उब्जाएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अध्यादेश जारी भएको तीन दिन नबित्दै सीटीईभीटीका सदस्य सचिव ई. महेश भट्टराईलाई पदमुक्त गरेको छ। अर्कोतर्फ, विशुद्ध राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त भएका उपाध्यक्ष मोहम्मद सफिउल्लाह भने अझै पदमै सुरक्षित रहनुले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारको नियत, नैतिकता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार निवर्तमान सदस्य सचिव भट्टराई कुनै राजनीतिक कोटाबाट नभई ज्येष्ठता र अनुभवका आधारमा नियुक्त भएका थिए। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८० पुस १२ गतेको निर्णयबाट उनलाई परिषद्कै अधिकृत प्रथम श्रेणीका वरिष्ठ कर्मचारीमध्येबाट ऐन र नियमावलीबमोजिम उक्त पदमा ल्याइएको थियो। सीटीईभीटीमा वरिष्ठ कर्मचारीलाई नै सदस्य सचिव बनाउने लामो प्रशासनिक अभ्यास रहिआएको छ। तर, सरकारले राजनीतिक नियुक्तिको बहानामा उनलाई हटाएर सोही स्तरका अर्का निर्देशक भुवनेश्वर ढुंगानालाई निमित्त सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ। यसले स्वाभाविक प्रश्न जन्माएको छ: यदि सदस्य सचिवको पद राजनीतिक नियुक्ति थियो भने अर्का कर्मचारीलाई किन जिम्मेवारी दिइयो? र, यदि यो विशुद्ध प्रशासनिक पद थियो भने भट्टराईलाई कुन आधारमा हटाइयो?
बिनाकारण हटाइएका भट्टराईले आफूमाथि पूर्वाग्रह राखेर ‘राजनीतिक नियुक्ति’को बिल्ला भिराइएको आरोप लगाएका छन्। कानुनको मर्म, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र संस्थागत प्रक्रियालाई नै कुल्चिएर गरिएको यस निर्णयले आफ्नो उपदानसहितका सेवासुविधामा समेत प्रत्यक्ष असर पारेको उनको गुनासो छ। एकातिर प्रशासनिक कर्मचारीलाई राजनीतिकरण गरेर हटाइएको छ भने, अर्कोतिर अघिल्लो सरकारको राजनीतिक भागबन्डाबाटै नियुक्त भएका उपाध्यक्ष सफिउल्लाहलाई भने अध्यादेशको कुनै असर परेको छैन।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहसँगको निकट सम्बन्धकै कारण सफिउल्लाहले आफ्नो पद जोगाउन सफल भएको चर्चा मन्त्रालय र सीटीईभीटीभित्र व्यापक छ। पद सुरक्षित भएपछि उनले संस्थाको दैनिक प्रशासनिक कामकाजमै अनावश्यक हस्तक्षेप बढाउन थालेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ। ‘राजनीतिक नियुक्ति हटाउने’ सरकारको आफ्नै घोषणामाथि शक्ति केन्द्रको प्रभाव हाबी हुँदा परिषद्भित्र चरम असन्तुष्टि चुलिएको छ।
यस समग्र घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ: के सरकारले ल्याएको अध्यादेश वास्तवमै सुशासन कायम गर्नका लागि थियो, वा आफ्ना निकटकालाई जोगाएर असहज व्यक्तिलाई पन्छाउने केवल एउटा राजनीतिक अस्त्र मात्र थियो?